काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिकास्थित मादनकुँडारीमा जन्मिएका जितराम लामा तामाङ अहिले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापन र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उनी विगत २५ वर्षदेखि सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील छन् ।

देशभरि सञ्जाल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित संस्था महासंघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षका अतिरिक्त लामा एसिएन डेभलपमेन्ट एलाइन्सको सहअध्यक्ष, एसियन एनजिओ कोलिसनको उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय गैसस महासंघहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ फोरस इन्टरनेसनलको परिषद् सदस्य पनि छन् । ग्रामीण समाज कल्याण संघ नेपाल (आर्सो नेपाल) का अध्यक्ष लामाले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको नागरिक संस्थाहरूका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छन् भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र अडिटर्स एसोसिएसन नेपालका सदस्य पनि उनी छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले नागरिक संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्ध गैसस महासंघले आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थाले खेलेको भूमिका, यसको पारदर्शिता, सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन र त्यसको औचित्य लगायतबारे तामाङसँग गरेको कुराकानीको सार :

गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपालको विकासका लागि कस्तो योगदान दिएका छन् ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई विकास साझेदारका रूपमा मात्र नहेरी देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनको हिस्सेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ । नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्न, संस्थागत गर्न तथा राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न गैरसरकारी नागरिक संस्थाहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

त्यसैगरी समुदायका गरिब, निमुखा, सहाराविहीन र सीमान्तकृत समूहहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै सामाजिक सशक्तीकरण र नेतृत्व विकास, समावेशीकरणको पैरवी तथा दिगो सामुदायिक विकासमार्फत जनताको सुखदुःखको साथीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी नेपालमा रहेका सबै गैससले ५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । समुदायमा आधारित सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत समूह समूहमा आयमूलक कार्यक्रम र उद्यमशीलताको विकास गरी स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कामसमेत भएको छ । यसबाहेक नागरिक संघ–संस्थाहरूले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा विश्व मञ्चहरूमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा गरिबी अन्त्यका लागि साझेदार, अभियन्ता तथा निगरानीकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेका छन् ।

गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकारलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि समानान्तर सरकार चलाएको आरोप छ ?

गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनन् र प्रतिद्वन्द्वी पनि होइनन् । नेपालका गैससहरूले त्यस किसिमको सोच राखेका पनि छैनन् । हामीले सरकारको सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेका छौं र गर्न चाहन्छौं । कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सरकारसँग साझेदारी, खबरदारी र पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौं ।

bनेपालका गैससहरू जति पारदर्शी र जवाफदेही अरू कुनै निकाय छैन भन्ने हाम्रो दाबी छ । परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व समाजकल्याण परिषद्बाट पूर्वस्वीकृति लिने काम गर्ने, परियोजनाको विषयमा समुदायलाई जानकारी गराउने, परियोजनाको सामाजिक लेखा परीक्षण गरी जनतालाई सुसूचित गराउने, हरेक वर्ष साधारणसभामा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक विकास साझेदारहरूलाई प्राप्त रकमको नियमित प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट पनि समय–समयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ । यसबाहेक संस्थाको कार्यलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संस्थाले आफ्नो आचारसंहिता बनाई लागू गरेका हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पारदर्शिताका बारे प्रस्ट उठाउनुको कुनै तुक छैन । यसमा हामी गैससहरू प्रस्ट छौं ।

गैससले काम नगरेको कुनै क्षेत्र छ र ?

जहाँ समस्या छ, त्यहाँ नागरिक संस्थाहरूको ध्यान पुग्नु स्वाभाविकै हो । यस अर्थमा नेपालको हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा होस् वा विषयगत क्षेत्रहरूमा गैससहरूले कार्य गरिरहेका छन् । जस्तै गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, उद्यमशीलता विकास, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, लैंगिक सचेतना अभिवृद्धिलगायत पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको उत्थान र विकासका साथै लोकतन्त्र, शान्ति, सुशासन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारले अघि सारेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि गैससले कतिको योगदान दिएका छन् ?

सरकारले अघि सारेका लक्ष्यहरू गैससका पनि लक्ष्य हुन् । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र सबै मिलेर अघि बढेमा मात्र देशले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सेप्टेम्बर, २०१५ को ऐतिहासिक राष्ट्रसंघीय साधारणसभाको शिखर सम्मेलनले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित दिगो विकास लक्ष्यहरू तय गरिएका छन् । नेपाललगायत विश्वका सबै १ सय ९३ देशले हस्ताक्षर गरी लागू गरेको छ । अबको विकासको एजेन्डा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीसी) कार्यान्वयनमा हामीले काम गरिरहेका छौं । योजना निर्माण, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्रोत व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति परिचालन लगायत हरेक क्षेत्रमा गैससहरूले सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।

सरकारले संस्थाहरूको स्थापना, दर्ता र व्यवस्थापनको नियमन गर्न सामाजिक संस्था ऐन ल्याउँदै छ नि ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हालसम्म संघसंस्था दर्ता तथा नियन्त्रण ऐन–२०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन–२०१८ र समाज कल्याण ऐन–२०४९ अन्तर्गत गैससहरू दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्र्ने काम भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा पञ्चायतकालीन ऐनलाई समयअनुकूल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । ढिलै भए पनि सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नु र ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई अन्य नेपाली नागरिकसँग मिली यस ऐन वा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सामाजिक संघ–संस्था खोल्ने, स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनी स्पष्टसँग उल्लेख गरिनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

तर सो विधेयक नागरिक संस्थाहरूलाई नियमन र सहजीकरण गर्न भन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र नागरिक अधिकारलाई कसरी खुम्च्याउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ आएको देखिन्छ । विधेयकको मस्यौदामा नागरिक संस्थाहरूको भूमिकालाई कमजोर आकलन गरिएको छ ।

के सरकारले गैससहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो त ?

हाल प्रस्तावित गरिएको ऐनलाई हेर्दा सरकारले नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ भन्ने देखाएको छ, ऐनमा त्यस्ता प्रावधान छन् । नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयकले लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसैको जगमा संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको हामी सम्पूर्ण नागरिक संघ, संगठनहरूको ठहर छ । विधेयकको दफा १८ मा व्यवस्था अनुसार संस्थाको वर्गीकरणको व्यवस्था र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दा कुन प्रकृतिको संस्थाको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने हो, सो कुरा विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरित छ । यसले संस्थाको संगठित हुने र बिनारोकटोक कार्य सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा संकुचन हुने देखिएको छ । त्यसै गरी दफा ३१ मा दर्ता नवीकरण, सञ्चालन व्यस्थापन सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी पञ्जिकाधिकारी हुने व्यवस्था गर्ने र दफा ३८ को सामाजिक विकास निर्देशक परिषद्को सदस्य सचिव पनि सोही पञ्जिकाधिकारी हुने गरी सम्पूर्ण अधिकार एउटा व्यक्तिमा निहित गर्नाले मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्ने र अन्ततोगत्वा संघसंस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने नै अभिप्राय देखिन्छ । परिषदको नाम नै सामाजिक विकास निर्देशक परिषद् हुने भन्ने व्यवस्थाले निर्देशन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अर्थ जनाउनाले पनि नियन्त्रणमुखी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

के नयाँ प्रस्तावित ऐन संविधानविरुद्धमै छ त ? यसबारे के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

प्रस्तावित ऐनको दफा १८ मा व्यवस्था भएअनुसारको संस्थाको वर्गीकरणले संस्थाको संगठित हुने र बिनारोकतोक कार्य सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा संकुचन हुने देखिएको छ । त्यस्तैगरी दफा २५ मा भएको विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायसँग परियोजना सम्झौता गरी कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको र वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारको हुनेछ भन्ने नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धसमेत रहेको छ ।

देश संघीयतामा गएको परिस्थितिमा कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?

हामी नागरिक संस्थाहरू विधिको शासनलाई सम्मान र पालना गर्दै नियमित र व्यवस्थित हुन चाहन्छांै, तर नियन्त्रण हुन चाहँदैनौं । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताको मर्मअनुरूप मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न गैससमैत्री कानुनको तर्जुमा गरी नागरिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र विविधतालाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्न जोड दिँदै समन्वय, सहकार्य र साझेदारी आजको आवश्यकता हो भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छौं । हामीले विभिन्न मागहरू राखेका छौं । गृह मन्त्रालयको काम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्नेलगायत प्रशासनिक काम गर्ने हुँदा सामाजिक कल्याणको भावनाले ओतप्रोत भई विशुद्ध समाजसेवा गर्ने र अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्ने संघसंस्थाहरूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नराखी संविधानको मर्म र भावनाअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक संस्थाको नियमन तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिन तथा संस्थाको समन्वय गर्न बन्ने परिषद्को नाम सामाजिक विकास निर्देशक परिषदको सट्टा राष्ट्रिय सामाजिक विकास परिषद् राख्नुपर्ने र परिषद्मा सदस्यमा गैसस महासंघ र पत्रकार महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्नेछ, साथै परिषद्को सदस्य सचिव नेपाल सरकारको सहसचिव पञ्जिकाधिकारी रहने व्यवस्था हटाई सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएको तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैतनिक कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संस्थाको वर्गीकरण उद्देश्यका आधारमा मात्र नभई कार्य क्षेत्र र काम गर्ने प्रकृतिका आधारमा हुनुपर्छ । जस्तै महासंघ वा सञ्जालहरू, सेवा प्रवाह र अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था, प्रतिष्ठान, धार्मिक संस्था तथा समुदायमा आधारित उपभोक्ता संस्थाहरू गरी ५ किसिमबाट संस्थाको वर्गीकरण हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले स्वीकार गरी प्रतिबद्धता जनाएका पेरिस प्रिन्सिपल, स्तानबुल सिद्धान्त, आक्रा घोषणा र बुसान साझेदारी पत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र नेपाल सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार कुनै पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा इयरमार्कका रूपमा आइसकेको बजेट प्राप्त गर्न नपाउने गरी ऐन बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा संघीय तहमा मात्र परियोजना सम्झौता गरी कार्य गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । समाजसेवा गर्ने मुनाफारहित नागरिक संघ–संस्थाहरूलाई भ्याटमा जानुपर्ने व्यवस्था संस्थाको मर्म र भावनाविपरित रहेकाले ऐनमै मुनाफारहित सामाजिक सेवा गर्ने संस्था भ्याटमा जानु नपर्ने र सो प्रकृतिको संस्थामा आयकर नलाग्ने भनी उल्लेख गर्नुपर्छ । संस्थालाई सधैंभरि माग्ने बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाहरूको संस्थागत विकास नहुने र सेवा प्रवाह गर्नुका साथै अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी र वकालत गर्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै संस्थाको दिगोपनाका लागि कि त सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यदि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने भए नाफा नबाँड्ने गरी आय आर्जनको कार्यहरू गर्न सकिने भनी ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

मस्यौदाप्रति रहेको असन्तुष्टिहरूलाई समेट्न कसरी दबाब दिइरहनुभएको छ ?

हामीले नेपालका नागरिक अगुवाहरू, विभिन्न महासंघ, सञ्जाल र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरूको पटक–पटक भेला राखी समान बुझाइ र धारणा बनाएर हाम्रा असहमतिका बुँदाहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा संशोधनका लागि पेस गरेका छौं । यसबाहेक विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौं । सबै प्रदेशमा नागरिक संगठनहरूको सुझाव संकलन गरी दबाबमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसबाहेक ७७ वटै जिल्लामा भेला, छलफल गर्ने कार्य गरी सुझाव पेस गर्ने काम गरिरहेका छौं । यति हुँदा पनि हाम्रो मागलाई सम्बोधन भएन भने हामी देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछौं ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार नेपालको समृद्धिका लागि अब गैससहरू कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

हालसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनितिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महान् अभियानमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सामूहिक प्रयासको जरुरत पर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेपाली नागरिक संघ–संगठन तथा स्थानीय समुदायहरूबीचको आत्मसम्मानपूर्ण कार्यगत एकता र साझेदारीले मात्र अबको विकासको यात्राले सही दिशा लिनेछ । एक–अर्काबीच लाञ्छना र आरोप–प्रत्यारोपको संस्कारलाई त्याग्दै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु नै आजको मुलभूत आवश्यकता हो । कहींकतै काम गर्न बाधा–अवरोध भएमा कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्न वा कार्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध निकायहरूले ध्यान पु-याउनुपर्छ । साथै नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुको स्वयंसेवी भावनालाई प्रोत्साहन गर्दै पहिचान र सम्मानका साथै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

तपाईंले गैसस महासंघका तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । त्यो फोरममार्फत नेपालमा के–के गर्नुहुन्छ ?

हालै बैंककमा भएको एसियन एनजीओ कोलिसनको साधारणसभाबाट उपाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएको छु । यसले भूमि अधिकार र भूस्वामित्व, खाद्य सुरक्षालगायतका मुद्दाहरूमा एसिया स्तरका संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्य गर्छ । त्यसैगरी एसियन डेभलपमेन्ट एलाइन्सको सह–अध्यक्ष छु भने राष्ट्रिय गैसस महासंघहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ फोरस इन्टरनेसनलको पनि काउन्सिल मेम्बरका रूपमा कार्यरत छु । यस संस्थाले लोकतन्त्र, शान्ति, सुशासन, मानवअधिकारको रक्षा, संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विभिन्न विषयहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, मुद्दाहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउने लगायतका कार्यहरू गर्छन् । गैसस महासंघ संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को कन्सल्टेटिभ स्टाटस प्राप्त संस्था हो भने यसअन्तर्गतको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि गैसस महासंघले सदस्यको हैसियतमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गैससले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र यसलाई नेपालसँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

नेपाली गैससहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । अतिकम विकसित देशहरूको सञ्जालमा होस् वा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–महासंघमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरूको पक्षमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सरकार र नागरिक संगठनहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

तपाँई कुन–कुन गैससमा आबद्ध हुनुहुन्छ र तीमार्फत के–के काम भइरहेका छन् ?

म हाल मेरो आफ्नो जिल्ला काभ्रेस्थित ग्रामीण समाज कल्याण संघ नेपाल (आर्सो नेपाल) मा आबद्ध छु । संस्थाले विगत २५ वर्षदेखि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकलगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, जीविकोपार्जन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, बालअधिकार र बालसंरक्षण, सामाजिक परिचालन, सुशासन, लैंगिक समानता लगायतका क्षेत्रहरूमा एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका दुर्गम भेगहरूमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ भने देशका विभिन्न भागमा रेट्रोफिटिङ प्रविधिबाट घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनेसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

कारोबार / भिम गौतम