काठमाडौ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रूपमा हेरिएको मुलुक जापानमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गर्न माग गरेको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले भाषा परीक्षाका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन सरकारले जापानसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।

जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा जापानले भाषा परीक्षाको चोथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रूपमा लैजाने उल्लेख छ । हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५औं तहको परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जापानमा रोजगारी खुल्ने भएपछि राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न सहरमा सञ्चालित भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा अहिलदेखि नै चहलपहल सुरु भइसकेको छ । यस्तो चहलपहलबीच कुनै पनि व्यक्ति ठगीमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले जापानलाई कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।

यसअघि नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको छ । जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हाल दुवै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागतलगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी मार्च महिनाभित्रै जापान कामदार पठाउनेबारे समझदारी हुने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ । गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले यस्तो सहमति जनाएको हो । सोही सहमतिअनुसार दुई देशबीच समझदारी भए अब यसअघि जापान कामदार पठाउने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ ।विभिन्न क्षेत्रमा दिन सकिने तलबलगायतको सुविधाबारे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालएका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी गराए । यसअघि पनि सरकारले समझदारी नभई प्राविधिक विषयहरू बाहिर नल्याउने योजना बनाएको बताउँदै आएको थियो ।

भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट, लागतसहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ । यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्न‘पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब यो व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले राम्रोसित बुझेपछि मात्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो । नेपालले पनि यसमाथि प्रतिक्रिया दिएकाले अब छिट्टै यस्तो व्यवस्थाबारे टुंगो लाग्ने श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि नेपालले जापानसँग यो प्रक्रियामा म्यानपावरलगायत अन्य बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शून्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्राविधिक समितिको बैठकमा दुवै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनेमा नै जोड दिएका थिए । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भिœयाउने नीति लिएको हो । जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब युआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरूलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड युआन खर्च गरिनेछ ।

परिमार्जित अध्यागमन कानुनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सीप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापान सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालनलगायत छन् ।

यसअघि धेरैपटिक सरकारले नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमै रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । जसका लागि केही महिनाअघि मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि धेरैपटक नेपालका लागि जापानी राजदूतलाई आफ्ना कामदारलाई शून्य लागतमा जापान पठाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

जापानले नेपालसहित विभिन्न नौवटा देशबाट आप्रवासी कामदार लैजाने नीति लिएपछि अहिले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने बाटो खुलेको हो । कामदार संकट गहिरिएपछि जापानले दक्षिण एसियाबाट नेपाली कामदारलाई मात्र भिœयाउने तयारी गरेको हो । तर, नयाँ कामदार भर्नाको प्रक्रिया भने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार भिœयाउने तयारी गरेको छ ।

जापनले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने योजना बनाएको छ । यीमध्ये वर्षमा करिब ४० हजार कामदार नेपालको भागमा पर्छन् । सुरुमा अप्रिलदेखि नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्य पालनका लागि भाषा परीक्षा लिइने योजना छ । बाँकी ११ क्षेत्रमा सन् २०२० को मार्चसम्म क्रमशः परीक्षा लिइने बताइएको छ ।

आगामी वर्षहरूमा कामदारको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा लैजाने र त्यसका लागि कुनै पनि किसिमको दलालको सहारा तथा कुनै रकम डिपोजिट राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जापान सरकारले स्पष्ट गरेको छ । जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो ।

कामदारहरूलाई उनीहरूको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्टाट्स दिइनेछ । पहिलो स्टाट्समा आउनेहरू पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरूले आफ्नो परिवार ल्याउन पाउनेछैनन् । दोस्रो स्टाट्समा रहेकाहरूले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

जापान सरकारसँग १५ वर्षअघि गरेको सम्झौता (जिट्को मोडल) परिवर्तन गरी नेपाल सरकारले ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’मार्फत कामदार पठाउने योजनासहित छलफल अघि बढाएको श्रम मन्त्रायलले जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परीक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो ।

जिट्को प्रक्रियाले १५ वर्षसम्म खासै गति लिन नसकेपछि सो प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर ‘बायोमेट्रिकल प्रणाली’ (कोरियामा कामदार लगिएको मोडल)मार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि जापान पठाउने गृहकार्य तथा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिक/ मधुजंग पाण्डे