काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन् । नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजका आधारमा राष्ट्रिय नीति तथा योजना बन्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) लगायत छन् । ‘जनजाति महासंघले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै आएको छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य चैतन्य सुब्बाले भने, ‘राजनीतिक माग छुट्टै विषय हो ।संविधान चित्त नबुझे पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । योजना आयोगले संघीय संरचना अनुकूलको योजना निर्माण गर्दैछ । राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ । त्यसमा जनजातिका मुद्दा र विषय योजनामा छुटाउन हुन्न ।’
सुब्बाले ‘दिगो विकाससम्बन्धी आदिवासीका सवाल र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना परामर्श’ विषय गोष्ठीमा सोमबार ऊक्त विचार व्यत्त गरेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले ऊक्त गोष्ठी आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यत्रमका सहभागीले सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति सबैभन्दा कमजोर वर्गको उत्थान हुनुपर्ने बताएका थिए । असमानता र गरिबी प्रमुख कारण रहेकाले तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

महासंघका पूर्वमहासचिव डा. ओम गुरुङले आदिवासी जनजातिको समावेशी विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यथार्थमा आधारित योजना र सन्तुलित विकास हुनुपर्छ, अवस्थाअनुसारको ठोस योजना, नीति र कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो,’ करको दायरामात्रै बढाउन उचित नहुने उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘आदिवासीको विशेष क्षेत्रमा उनीहरूको आवश्यकता, समस्या पहिचान गरेर चाहनाअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

जनजाति महासंघले आफ्ना मुद्दालाई लिएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोगमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । ‘१५ औं योजना संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो हो, त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ,’ महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘अब योजना निर्माणसँगै अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्षरत वर्गलाई समेट्न जरुरी छ ।’

फाल्गुन १३, २०७५