विप्रषण आप्रवाहमा लागत खर्च बढी हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा भित्रिने क्रम बढेको देखिएको छ। कुल ग्राहस्त उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विप्रेषणलाई पूर्ण रुपले औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने एक प्रतिवेदनले देखाएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि , बैंकर्स संघको प्रतिनिधि लगायतको कार्यादलले तयार परेको प्रतिवेदन विप्रेषण पठाउने लागत घटाउन सरकारले अुनदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २ सय डलर पठाउँदा त्यसको साढे ४ प्रतिशत र ५ सय डलर पठाउँदा तीन प्रतिशत लागत लाग्ने गरेकाले हुण्डीको कारोबार बढेको देखाएको हो।

विप्रषण आप्रवाह अनौपचारिक क्षेत्रबाट आयात हुनमा लागत खर्च मुख्य देखिए पनि अन्य कारण पनि रहेको बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट विप्रेषण आउँदा विनिमयदर दर समेत बढी पाइने, वित्तीय कम्पनीको उपलब्धता नहुनाले पनि यसको प्रयोग बढेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुदान दिएर सस्तो दरमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट विप्रेषण भित्राउनु पर्ने देखाएको छ। त्यस्तै विप्रषण ग्रहण गर्ने अथवा विदेशमा रहेको नेपालीको आफन्तलाई पनि विभिन्न स्किमहरु जारी गरेको उत्साह गराउनु पर्ने देखाएको हो। 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई कडाइ गर्न प्रतिवेदनको प्रस्ताव

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको कमाई र सो अनुसार नेपालमा पैसा आए नआएको बरे सरकारले निरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। त्यही आधारमा मात्रै कति पैसा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको स्पष्ट देखिने प्रतिवेदनले देखाएको छ। कामदारले धेरै रकम अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाएको देखिएमा सरकारले श्रम स्वीकृति दिन नपाउने, अर्को पटक बिदेश जान नै रोक लगाउन सक्ने समेत व्यवस्था गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। 

आयात भएको विप्रेषण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ दशमलव १ प्रतिशत विप्रेषणको योगदान रहे पनि यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका कारण देशको व्यापार घाटा अझै बढाइरहेको प्रतिवेदनले बताएको छ। प्रतिवेदनले सरकारले विप्रषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्ने देखाएको छ।

बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै विप्रेषण उद्योग कलकारखाना तथा कृषि क्षेत्रमा लगाउनु सरकारले तयारी थाल्ने बताए। उनले नेपालीहरु आफ्नो ऊर्जाशील उमेर विदेशमा बिताउने गरेको र नेपालमा आएपछि कमाएको पैसाले आयात मात्रै गरेर खाने गरेको प्रवृत्ति रहेको छ तर यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले लगानीको वातावरण मिलाउने र उनीहरुको भविष्य उज्वल बनाउने बताए।

अनौपचिरक क्षेत्रबाट कति विप्रेषण आउँछ भन्नेमा सरकार नै अनभिज्ञ

गत आर्थिक वर्षम मात्रै नेपालमा औपचारिक क्षेत्रबाट ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। तर यो प्रतिवेदनले समेत अनौपचारिक क्षेत्रबाट कति पैसा आउँछ भन्ने देखाउन सकेको छैन। भारतसँग खुल्ला सिमाना हुनु, वित्तीय कारोबारमा सहजता हुनुले अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको पैसाको लेखाजोखा सरकारले समेत गर्न नसकको यो प्रतिवेदन निमाण कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए। भन्सारमा कडाई, अध्यागमन तथा नाकाहरुमा कडाई नगरेसम्म यसको जानकारी नहुने उनको भनाई छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको विस्तार समेत तीव्र गतिले गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन्।