सामाजिक सुरक्षा योजना : चुनौती कति ? कार्यान्वयन कसरी ?
काठमाडौं – सरकारी सेवामा रहेकाले मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले समेत पेन्सन र उपदान पाउने गरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ ।
मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक शुभारम्भ गरेपछि यो योजना लागू भएको हो ।
अहिले धमाधम रोजगारदाताको सूचिकरण गर्ने काम भैरहेको छ । रोजगारदाताको सूचिकरण भएपछि कामदारको सूचिकरण हुन्छ । त्यसपछि कोषको कार्यालय स्थापना गरेर योगदानको आधारमा श्रमिकको रकम जम्मा गर्ने काम सुरु हुन्छ ।
नयाँ युगको थालनी भनेर संज्ञा दिएको सरकारले यो योजनाबाट श्रमिक सहित सबै नेपालीलाई फाइदा पुग्ने दावी गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानका आधारमा आकश्मिक रुपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अगाडि सारिएको सुरक्षा कार्यक्रम हो । पहिलो चरणमा यस योजनाले औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुलाई समेट्ने छ । दोश्रो चरणमा अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई समावेश गर्ने तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयमले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै श्रमिक र रोजगारदाता पनि उत्साहित छन् ।
श्रमिकका लागि विभिन्न स्किमसहितका सेवा सुविधा छन् । यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागू भयो भने श्रमिकका लागि साच्ँचै नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई समेत समेट्नु र करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुने कोषको व्यवस्थापन र परिचालन चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले भने पूर्ण तयारी गरेरै कार्यक्रम सुरु गरेकाले कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ ।
उज्जायलो अनलाइन |