नागरिकता सम्बन्धी नेपालको व्यवस्था कसिलो हुनुपर्ने हो । किनभने नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा सानो भूगोलमा बसेको देश हो । तर यथार्थ के छ भने यहीँको नागरिकता नीति चाहिँ ‘चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो’ राखिएको छ । भनौं, फितलो अवस्थामा रहन दिइएको छ । थपमा, दक्षिण-पश्चिमतर्फको सिमाना अव्यवस्थित राखिएको छ । अर्थात् इण्डियासितको सीमाबाट आवतजावत ‘खुल्ला’ छोडिएको छ जहाँबाट हजारौंको संख्यामा गैरनेपालीहरू नेपाल पस्छन् र तीमध्ये कतिपय नेपालमै बस्छन् । र, कालान्तरमा नागरिकता कानूनका छिद्रको उपयोग गर्दै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छन् ।

नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘उदार’ नागरिकता ऐन तर्जुमा हुन्छ र लाखौं मानिसलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइन्छ । २०६३ साल मंसिरमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलकदमीबाट बनेको ऐन यसबारेको उदाहरण छ । हालै मात्र पनि तराईकेन्द्रित दलका मागको सन्दर्भमा अर्को खुकुलो प्रावधान सहितको कानूनको जोहो गर्न खोजिएको थियो । तराईका केही नेताको स्वार्थ गाँसिनु एक कुरो हो, तर तराईका औसत नागरिकलाई ठूलो संख्यामा ‘नव-नागरिक’ भित्रिएर कुनै लाभ छैन । हानिमाथि हानि थपिने मात्र हो ।