हामी आदिवासी जनजातिहरूको प्रमुख मुद्धा पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन नगरी सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानप्रति हाम्रो अस्वीकार्यता र असन्तुष्टि कायम रहेको सबैमा प्रष्ट पार्दछौं । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लिएको पुनःस्पष्ट पार्दछौं ।

नेपालको कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजाति जनताद्वारा संविधान जारी भएदेखि नै अधुरो र अपुरो संविधानको संशोधनको माग राख्दै हाम्रो आन्दोलनहरू विभिन्न रुपमा जारी नै छन् । राज्य पुनर्संरचनामार्फत प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरिँदा पहिचानका पाँच (जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामाथ्र्यका चार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता)को आधारमा हुनुपर्नेमा खसआर्य एकल जातीय बर्चश्व कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि विभेदकारी भएकोले स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने स्मरण गराउँदै पहिचान र अधिकार सहितको १०ं+१ (११) प्रदेशहरू नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बटमलाइन हो भन्ने धारणा पुनः स्पष्ट पार्दछौं । 

जातीय पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वशासन/स्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, बहुभाषिकताको कार्यान्वयन, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधन (जल, जंगल र जमिन)माथि आदिवासीको अग्राधिकारलगायतका मुद्दाहरू संविधान संशोधनमार्फत समेटिनुपर्ने समेत पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं । तसर्थ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउन र यदि कुनै कार्यक्रम गर्न गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिमाथि संविधानबाट पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा कार्यक्रमहरू गर्न गराउन र त्यसखाले बिरोध कार्यक्रमहरूमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ÷संगठनहरू र समग्र आदिवासी जनतालाई विशेष आग्रह समेत गर्दछौं । 

यसै सन्दर्भमा, किरात, तमुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, नेवाः, मगरात, लिम्बुवान, शेर्पा, खसान, मधेस लगायतमा विभिन्न संगठन, मोर्चा, मञ्च, दल, संघर्ष समितिहरूबाट भइरहेका पहिचान र अधिकार प्राप्तिका प्रादेशिक आन्दोलनहरूप्रति हाम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको समेत सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।

उक्त विज्ञप्तिलाई नेपाल आदिवासि जनजाति महासंघ इजरायल द्वारा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ |