-परशुराम तामाङ

“नेपालमा संघीयता असफल भए त्यसको दोषी केन्द्रीय सरकार हुनेछ”, यो भर्खरै सम्पन्न भएको भेलापछाडिको प्रदेश प्रमुखहरुको प्रतिक्रिया हो । संघीय शासनमा संविधानबाटै संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँड गरिन्छ र बिनासंघको हस्तक्षेप प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकारहरु उपभोग गर्न स्वायत्त हुन्छन् ।

तर हिजो उनीहरुले संविधानमा भएको प्रदेशको अधिकार पनि केन्द्रले प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिएन भने । पहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछिको उनीहरुको अभिव्यक्ति थियो, “स्रोत–साधन र अधिकार नदिने भए प्रदेशको काम छैन ।” प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको असन्तुष्टि आयो, “प्रदेशलाई शाखा कार्यालय ठानियो ।” त्यस्तैे समाचार बन्यो, “तीन सरकार तीनतिर” कर बड्यो सबैतिर । “देशको शासन संघीय, बजेटमा एकात्मकताको आशय” । उक्त अभिव्यक्तिहरुबाट निम्न कुरा अनुमान गर्न सकिन्छः प्रथम, संघीय शासनको ढाँचामा कही न कहि कमजोरी, अधिकारमा दोहोरोपना वा हस्तक्षेप भएकोछ; दोस्रो, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी, अधिकार, काम र स्रोत–साधन हस्तान्तरण गर्नु कन्जुस्याँइ ग¥यो; र तेस्रो, संघीयताको ढाँचा नै गलतढंगले संविधानमा राखिएको छ । यो तेस्रो कुरा संविधान घोषणा गर्ने समयमा नै मधेसी र आदिवासी जनजातिले भनेका थिए । राज्यपुनर्संरचना आयोगको सिफारिस बमोजिम पहिचानसहितको १० प्रदेशको माग गरिएको थियो । यसका लागि चार छ महिना आन्दोलन पनि भयो । यसबेला यो पुष्टि भएको छ कि कामकाजी संघीयता बनेको छैन । अतः राज्ययन्त्रलाई कामकाजी बनाउनु यो सरकारको पहिलो कार्यभार हो ।

समस्या कहाँ छ ?

अहिलेको बेथितिका प्रमुख कारण तीन किसिमका छन् ः

(१) बिना कुनै अध्ययन प्रतिवेदन वा सिफारिस ७ प्रदेशको संघ घोषणा भयो । औपपचारिक रुपमा पहिलो संविधानले गठन गरेको सबै पार्टीको प्रतिनिधि भएको राज्यको पुनः संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश र २२ अल्पसंख्यक जातिको स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । त्यसतै, सबै पार्टीको सहमतिमा सरकारले अन्तरिम संविधानअनुसार गठन गरेको राज्यपुनर्संरचना उच्चस्त्तरीय सुझाव आयोगले समितिको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर १० प्लस प्रदेश र २२ अल्पसंख्यक जनजातिको स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । यी दुबै समिति र आयोगले प्रदेशको नाम, संख्या, सीमा र अधिकार तथा प्रदेशको बाहुल्य जातिको लागि अग्राधिकारको व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर हचुवाको भरमा ७ प्रदेश घोषणा गर्दा प्रदेशहरुको नामाङ्कन, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, प्रदेशको राजधानी र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र तोक्न सकेन । यसको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिएको छ ।

(२) तीन तहको संघीयराज्य बनाइयो । त्यसै अनुसार समानान्तररुपमा अधिकारको बाँडफाँड गरियो । स्रोतसाधन र अधिकार कटौति गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाइयो । सामान्यतः विश्वमा संघीयता दुइ तहको हुन्द्ध संघ र राज्य वा प्रदेश । यी दुइ तहमध्ये संघलाई मुद्रा, सेना, परराष्ट्र र अन्तरप्रदेश मामिला हेर्ने अधिकार हुन्छ । बाँकी मामिलाहरु प्रदेशको जिम्मा दिइन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत कार्यान्वयनकारी एकाईको रुपमा अधिकार दिइन्छ । यहाँ त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि प्रदेशको अवहेलना भयो । जिल्ला राखेर प्रदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जत्तिको शान्ति सुरक्षाका अधिकार पनि प्रदेशलाई भएन । प्रदेशसंग कुनै चेन अफ कमाण्ड नै छैन । यो संविधानले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीलाई सहजीकरण गर्न सकेन । यी कुराहरु संविधानमा नसच्याइए कि त नेपालमा फेरी जंगबहादुर जन्मन्छ कि त संघीयता असफल हुन्छ । निर्वाचनबाटै हिटलर जन्मेका थिए भन्ने नभुलौं ।

(३) संघीय संसद, सरकार र नोकरशाहीतन्त्रको व्यवहारसँग जोडिएको प्रश्न रहेको छ । पहिलो पटक बनेको संघीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी नै संघीयतालाई कामकाजी बनाउनुका लागि नियम, कानून, स्रोत साधनको वितरण, कर्मचारी व्यवसथापन, अधिकारको बाँडफाँडको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, आवश्यक संयन्त्रहरुको निर्माणजस्ता आवश्यकीय कामहरु गर्नु हो । ६ महिनाको संघीय सरकारको कामकार्वाही हेर्दा संविधानद्धारा बाँडिएका शक्ति र अधिकारसमेत हस्तान्तरण गर्नेभन्दा शक्ति केन्द्रिकरण तिर लागेको देखिन्छ ।

प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरु

संघीयतालाई कामकाजी बनाउने र जनतालाई सेवा सुविधा डेलिभरी गर्ने हो भने प्रदेशले संविधानको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्राथमिकताका निम्न कार्यहरु गर्नु आवश्यक छ ः

(क) प्रदेशको नामाङ्कन ः– ७ वटै प्रदेशको भूगोल र प्रमुख समुदायहरुको जनसंख्याको आंकलन गर्दा सबै प्रदेशमा बहुपहिचान झल्कने नाम उपयुक्त हुन्छ जस्तै ३ नं. प्रदेशको नाम नेवा—ताम्सालीङ । यसमा राजनैतिक दलको कोणबाट हेर्दा पूर्वमाओवादी एकल पहिचान कै हिमायती थियो । नेपाली काँग्रेस र पूर्वनेकपा (एमाले) बहुपहिचानका पक्षमा थिए । यो दृष्टिले पनि भूगोल र ऐतिहासिक सभ्यताका आधारमा बहुपहिचानको नामाङ्कन उचित हुनेछ ।

(ख) सरकारी कामकाजको भाषा ः ६ नं. प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा नेपालीभाषाको अतिरिक्त बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुइ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । यसलाई भारतको संविधानमा जस्तो धारा ७ मा अनुसूची थपेर संघीय सरकारको कामकाजी भाषाको बनाउनु सकिन्छ । यो कार्य गर्दा प्रदेशसभाले भाषा आयोगको कुनै सुझाव लिनुपर्ने देखिदैन ।

(ग) प्रदेशको राजधानी ः प्रदेशको राजधानी हचुवाको भरमा तोक्नुभन्दा निम्न क्राइटेरियाका आधारमा तोक्नु तर्कसंगत हुन सक्छः (१) प्रदेश सरकारले दिने सेवा र सुविधामा प्रदेशका सबै क्षेत्रका निवासीको सकेसम्म समान पहुँच, समान समय र समान दुरीजस्ता प्रशासनिक सुगमता भएको स्थान, (२) भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र विकासको संभावना (३) संचार र यातायातको कनेक्टीभिटी (४) पूर्व–पश्चिम सडक र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको क्रसरोड, र (५)ं प्रदेशको विकास गर्ने र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन सोच ।

(घ) विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण ः धारा ५६ (५) मा संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सास्कृतिक वा आर्थिक र विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ भन्न्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रयोजनका सरकारले कानून र आयोग गठन गर्नु पर्दछ । उक्त क्षेत्रहरुमा सम्बन्धित जातिको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु पर्दछ ।

संघले गर्नुपर्ने कामहरु

सरकारको गठन र संचालन गर्ने कार्यमा भएका अडचनहरु हटाउनु, संघीयतालाई कामकाजी बनाउनु र प्रबर्धन गर्नु तथा विभिन्न समुदायका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु निम्न बमोजिम संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ः

(क) सरकार गठनसम्बन्धी धाराहरु ः संविधानको धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसद, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गरी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुनुसकेन । अतः महिला निर्वाचन क्षेत्र तोकेर परिणाम आउने बनाइ यो संवैधानिक अड्चन हटाउनु पर्दछ ।

(ख) राष्ट्रियसभाको निर्वाचन ः राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा संविधानको धारा ८६ अनुसार प्रदेशसभा सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल हुने व्यवस्था बाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था वास्तबमा विश्वव्यापी रुपमा रहेको संघीय व्यवस्थाका विपरीत छ । हालको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखलाई हटाउनु पर्दछ ।

(ग) प्रदेशको सृजना वा सीमा परिवर्तन ः कुनै प्रदेशको सृजना, एकीकरण वा सीमा परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा धारा २७४ (८) अनुसार बहुसंख्यक प्रदेशसभाले स्वीकृति वा अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिले उचित छैन । प्रदेशको सीमा परिवर्तनमा असम्बन्धित बहुसंख्यक प्रदेशको स्वीकृतिको व्यवस्था अनावश्यक हो । अतः सम्बन्धित प्रदेशले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थामात्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(घ) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ः यो संविधानको थुप्रै धाराहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गरिने व्यवस्था गरिएकोछ । समानुपातिक क्वोटामा खसआर्यलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसको परिणाम खसआर्यको एकल बर्चस्वमा प्रदेशसभा र संघीयसंसद बनेकोछ । अतः यसलाइृ सुधार गर्नु उक्त धाराहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको स्थानमा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

(ङ) संघीयताको प्रवद्र्धन ः पहिलो, नेपाल राज्यको परिभाषामा “बहुजातीय राज्य” छैन । समावेश गरिनु पर्दछ । साथै, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा गरेर घुमाउरो पारामा हिन्दूधर्मलाई नेपालको राजधर्म बनाएकोछ । अतः गणतन्त्र र लोकतन्त्रको साँचो स्पिरिट अनुरुप “धर्मनिरपेक्षता” को परिभाषा हटाउनु पर्दछ । दोस्रो, नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुनेछ ” भनिएकोछ । यसले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ र प्रदेश, दुइ तहको हुनु पर्दछ । प्रदेशमा नीति निर्माण गर्ने अधिकार राखी स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्ने एकाईको रुपमा विकास गर्दा नै संघीयता कामकाजी हुन्छ । संघको अधिकार कटौती गर्ने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउने अनि जिल्ला खारेज गर्नु जरुरी छ ।

संघीय सरकारको व्यवहारमा सुधार

संघीयताको विश्वव्यापी प्रचलन, मर्म र मान्यताबमोजिम संघीय सरकारले आफनो व्यवहारमा परिवर्तन र सुधार गर्नु आवश्यक छ । संघीयता मूलत लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आदर्शमा मात्र काम गर्नसक्ने व्यवस्था हो । केन्द्रीय सरकारको काम हो संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई क्रियान्वित गर्न सहजीकरण, अनुगमनकारी भूमिका खेल्ने र संविधानवादको प्रवद्र्धनका लागि संवैधानिक अडचनहरु हल गर्ने । अहिले जुन गतिमा सरकारको काम संघीयताको प्रबन्धन र प्रवर्धन गर्ने दिशामा जानु पथ्र्यो जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएको बुझिदैन । संघीयता गरिखानेलाई काम दिने व्यवस्था हो हातखुट्टा बाध्ने होइन । यसवेला प्रदेश सरकारको गुनारो गम्भिरतापूर्वक सुनौं । संविधान संशोधनलाई मधेसी र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टी हल गर्ने साधन बनाउ । पहिचान भेटिने द्घन्द्घ मेटिने बाटोहरु खोजौं । यो सरकारका निम्ति मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ डो¥याउने एक किसिमको महत्वपूर्ण अबसर पनि हो ।

बुढानिलकण्ठ – ४, सिद्धार्थ कोलोनी, काठमाडौं ।