पहिचानको सवाल र सैद्घान्तिक आधारहरु
-सरोज मोहन लामा तामाङ
विषय प्रवेश ः
आजकाल पहिचानको सवालको कुरो उठाउने वित्तिकै जातिवादी वा विखण्डवादी वा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने तत्व वा साम्प्रादायिकता विधेष फैलाउने विषय वा त्यस्तो व्यक्ति आदि आदि भनेर गम्भीर अरोपहरु लाग्ने गर्दछन् । के पहिचानको सवाल भनेको त्यही हो त ? राजनीतिशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के रहेछ त पहिचान भनेको आउनुस् यस विषयमा चर्चा गरौं ।
प्राणीहरु मध्ये मानवचाहिं सामाजिक चेतना सहितको संस्कृतिले गर्दा नै उत्कृष्ट र सामाजिक प्राणीको रुपमा दर्ज भएको हो । संस्कृति भन्ने वित्तिकै समुदाय वा मानवीय पहिचानसँग जोडिन्छ । पहिचान अरुभन्दा भिन्न देख्न र देखाउन धेरैमा एकलाई चिन्नका लागि मानवले नै निर्माण गरेको हो । मानवको सृष्टिसँगै मानव समाजको सामाजिकीकरण हुँदै जादाँ चेतना र विचारको विकासक्रममा हामी को हौ ? हामी को होइनौ ? अथवा म को हो ? म को होइन ? म÷हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्नको जन्म जब मानव जातिको मस्तिष्कमा राज भयो । सृष्टिको त्यही दिनदेखि पहिचानको महशुस भयो ।
अमेरिकी समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विज्ञानविद् स्यामुएल पी. हटिङटनले विश्व सभ्यताको द्घन्द्घलाई अध्ययन गर्दै द्घन्द्घको पुरानो फर्मुला अब बेक्मा भएको र अहिले विश्वमा आर्थिक र आइडियोलोजीमा आधारित द्घन्द्घ नभई संस्कृतिक, सभ्यता र धर्ममा आधारित द्घन्द्घ भईरहेको नयाँ सिद्घान्त प्रतिपादन गरेका छन् । उनले त्यसैलाई आधार बनाए र विश्वको व्याख्या पनि गरेका छन् र ८० को दशकयता देश देशबीच अर्थात बेस्ड पूँजीवादी र समाजवादी देशबीच होइन देशभित्रै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको द्घन्द्घ ९०% बढी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले विश्वमा पहिचानको सावल नै मानव सभ्याताको लडाईको मुख्य चरित्रको रुपमा रहेको बताउने उनले अमेरिकालाई ध्जय बचभ धभ रु त्जभ अजबििभलनभक तय ब्mभचष्अबुक ल्बतष्यलब िक्ष्मभलतष्तथ भन्ने लेखमार्फत चेतावनी दिए पछि त्यहाँ अहिले पहिचानको खोजी शुरु भएको छ । अमेरिकामा मात्रै होइन सबै विकसित देशले आफ्नो उत्पति, विकास, सभ्यता, जाति, भाषा, इतिहास, समग्रमा पहिचानको खाजी गरिरेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न परम्पराहरु, धर्म, सांस्कृतिकहरु बोकेका जातजाति तथा आदिवासी जनजातिहरु एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध राख्ने हरेक सवालमा सहिष्णुताको भावनाबाट एकीकृत भएर बसेका देखिन्छन् । तपानि सबैको पहिचानलाई शाषक वर्गले राज्यमा सम्बोधन र स्थापित गर्दै समावेशी समानुपातिक पहुँचयुक्त प्रतिनिधित्व गराएर हरेक क्षेत्रको विकास नगरेको र राज्य तथा शाषक वर्गद्घारा हरेक सुविधा वितरणमा असमानता, अधिकारमा विभेद गराएको तथा त्यसलाई न्यूनिकरण अनि उन्मूलन गर्ने खालको नीतिको अभावले गर्दा केही जातजाति तथा आदिवासी जनजाति समुदायहरुले आफ्नो पहिचान हराएको र सबै क्षेत्रमा धेरै पिछडिएका देखिन्छन् । भएका नीतिहरु पनि कार्यान्वयनमा गएको देखिदैन, गरिदैन । आखिर जेसुकै भएपनि सबै जातजाति तथा आदिवासी जनजातिहरुलाई समावेशी समानुपातिक पहुँचयुक्त प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरुको पहिचान परम्परागत मौलिक सांस्कृति धर्म रितिरिवाज जस्ता कुराहरुको संरक्षण तथा सबद्र्घन प्रदान गर्दै विकास गर्नु आजको आवश्यता देखिन्छ ।
पहिचानको सावालमा कतिपय विद्घानहरुले पहिचानलाई खाली राजनीतिक मुद्दामा मात्र समित पार्न खोजिएको देखिन्छन् भने कतिपयले सामाजिक र सांस्कृतिक । तर पहिचान भनेको सिंगो मानव उत्पति देखि समाज हुँदै सामाजिकीकरण प्रक्रियाको रुपहरु भन्न सकिन्छ, जुन राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृति सबै पक्षसँग सम्बन्धित हुने देखिन्छ । कतै पहिचान बहु हुन्छ भनिएको सुनिन्छ भने कतै साझा, त कतै एकल ।
पहिचानको सवाल कहिले कहाँबाट शुरु भो त ?
पहिचानको सवाल विश्वमा दोस्रो विश्व युद्घपछि १९५० दशकदेखि युरोपबाट शुरु भएको हो र पहिचानको सवालको मुख्य दर्शन उत्तर आधुनिकतावाद हो भनी भनिएको छ । (भुसाल, सं.२०६९) । कुनै केन्द्र छैन ९ल्यअभलतभचभ०, सार्वभौम भन्ने केही छैन ९ल्य ग्लष्खभचकब०ि, राजनीतीक सूक्ष्मतामा या स्थानीय तहमा मात्र हुन सक्छ ९एयष्तिष्अक अबल इलथि दभ mष्अचय यच ीयअब िभिखभ०ि भन्ने तथा राजनीति केवल भिन्नहरुमा र पहिचानमा मात्र आधारित हुन सक्छ । ९एयष्तिष्अभक अबल दभ ष्ल द्यबकभम यल यलथि म्षाभचभलअभक बलम ष्लमभलतष्तथ० भन्ने जस्ता मान्यताहरु नै पहिचानको राजनीतिका मुख्य दार्शनिक एंव सैद्घान्तिक आधारहरु हुन् । (बेदुराम, सं. २०६९) भनी भनिएका छन् । विगतका सबै सिद्घान्तलाई पुनः व्याख्या एंव पुनः संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उत्तरआधुनिकतावादीहरुको हुन्छन् तर समाजको त्यस्तो सामाजिक तथा सास्कृतिक अवस्था हुन्न । भला आजको दुनियामा सकरात्मक तथा नकरात्मक दृष्टिकोण भने हुनसक्छ । समाजको एक पक्ष वा एउटा अवयब नकरात्मक होला अहिलेको सन्दर्भमा तर त्यतिले सबै सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक पक्षहरुनै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हुनजान्छ ।
पहिचानको विषय उहिल्यैदेखि महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहँदै आए पनि आजको अर्थमा पहिचानको सावल वा मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाकै रुपमा सन् १९५० को दशकदेखि चर्चामा ल्यएको देखिन्छ । (गिरी, अमर सं. २०६९, पहिचानको राजनीति र माक्र्सवाद, काठमाण्डौ, वर्ष २२, अंक ८ असार) उत्तर–संरचनावाद र उत्तर आधुनिकतावादले यसलाई सैद्घान्तिक आधार प्रदान गर्दै आएको छ । एरिक हाब्सले क्षेत्र÷ऐतिहासिक साझा भूगोल, जाति जो बासोबासको निरन्तरता छ, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, भेषभुषा आदि पहिचानका आधारहरु हुन् भनिएको छ । (एरिक्सन, एरिक एच, सन् २००७)
नेडरमिन पिटर्स (१९९५, ५२, ग्लोबलाइजेसन एन्ड हाइव्रिडाइजेसन, ग्लोबल मार्डनिटिज, सम्पा फादरस्टोन र अरु, लन्डन, सेज) र स्टेन रोअर माथिसेन (२००४, ४१, माथिसेन, रोअर स्टेइन, २००४, इथेनिक आइडेन्टिटिज इन ग्लोबल एन्ड लोकल डिस्कोर्स ः कन्टेस्टेड न्यारेटिभ अफ समी इथेनिक हेरिटेज, कल्चरल आइडेन्टिज इन ट्रान्जिसन, सम्पा, एरिक सेभेनन र अरु, दिल्ली, एटलान्टिक पब्लिकसर्स) ले खास गरी उत्तर औपनिवेशिक उत्पीडन र पूँजीवादीहरुले अवलम्बन गरेको भूमण्डलीकरणको अवधारणाका कारणले उत्पीडित जाति बिशेषत आदिवासी जनजातिहरुमा पहिचानको संकटले पनि पहिचाको महत्व बढेको हो भन्न सकिन्छ ।
पहिचान भनेको के हो त ?
पहिचानलाई सामान्य अर्थमा व्यक्ति र सामाजिक समुदायहरुको विशिष्ट चिनारीका रुपमा लिन सकिन्छ । यसले व्यक्ति र समुदायका आफ्ना विशिष्टताहरुलाई जनाउँछ, जुन आधारमा एउटा व्यक्ति र समुदाय अर्को व्यक्ति र समुदायसँग छुटिन्छ । व्यक्ति र समुदायको स्वबोध र आफ्नो पन जसमा अलग इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, भेषभुषा, भूगोल, सामाजिक क्रियाकलाप आदिका माध्यमबाट निर्मित हुन्छ ।
होग र अब्राहमस (होग, मिचेत एन्ड डोमिनिक अब्राह्मस, १९८८) ले हामी को हौ ? कहाँ पर्छौ र अरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध के हो ? भन्ने जनताको अवधारणालाई पहिचानका रुपमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यस्तै डेङ (डेङ, फ्रान्सिस, १९९५) ले जाति÷आदिवासी जनजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका आधारमा व्यक्ति वा समूहले आफैलाई परिभाषित गर्ने वा अरुद्घारा परिभाषित गरिने कुरालाई पहिचानका रुपमा लिएको देखिन्छ ।
पहिचानले मूलत सामाजिक समुदायहरुको पृथक सांस्कृतिक विशिष्टतालाई जनाउँछ । त्यसैले पहिचानलाई सांस्कृतिक पहिचानका रुपमा पनि कतिपय विद्घानहरुले उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
एन्ड्रिउ हेउड (हेउड, एन्ड्रयु, २०११) ले पहिचानको सावलमा मानवको परिचय पहिलो थियो भने उसको जाति, धर्म, लिङग, संस्कृति, सामाजिक वर्ग, भाषा आदि दोस्रो महत्वको । बर्जुवा उदारवादी लोकतन्त्र भएको समाजको लागि व्यक्ति सबैभन्दा माथि थियो र मानव अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण । सोही किसिमका अवधारणालाई नै कतिपय त्यस्तै समाज भएको राष्ट्र–राज्यहरुले आत्मसात गरेर हिडेको पाइन्छ । त्यसैले पहिचान व्यक्तिको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्यायको अवधारणाभित्र समेटिएको पाईन्छ । उनले सन् १९७० को दशकदेखि यस अबधारणाको आलोचना वा भिन्नताका अर्थमा परिभाषित गर्ने केहि उत्तर संरचनावादी र उत्तर आधुनिकतावादीहरुले शुरु गरेको हो भनिएको छ । सन् १९५० देखि १९७० को दशक सम्म आइपुग्दा पहिचानको दृष्टिकोण र चरित्र धेरै स्पष्ट र स्थिर भइसकेको थियो । पहिचानको आलोचना गर्ने वा भिन्नताका अर्थमा परिभाषित गर्नेहरुले पहिचानको सवाल भिन्नता र बहुलतामा आधारित छ अनि जातिहरुको मुक्ति, कालाहरुको मुक्ति स्त्रीहरुको मुक्रि, समलिङ्गीहरुको मुक्ति अदिसम्मलाई भनियो भने अर्कोति पहिचानको सवाल दोस्रो लहरको नारीवादी देखि लेस्वियन मुभमेन्ट हुदै एथेनिक नेस्नालिजम एवं बहुसंस्कृतिकवादसम्म फैलिएको छ भने ।
यसैको सन्दर्भमा समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर चेम्जोङ (डम्बर, चेम्जोङ, सं.२०६९) ले पहिचान र सामाथ्र्यलाई मानवशास्त्री दृष्टिकोणअनुसार विश्लेषण गर्दै पहिचानको सवाल वा पक्ष मूलत दुई तह छन् बैयक्तिक र सामूहिक । बैयक्तिक र सामूहिक दुबै तहका पहिचान परिवर्तनीय र स्थायी दुई किसिमका हुन्छन् । बैयक्तिक तहको पहिचान एक हदसम्म परिवर्तनीय पनि हुन्छ र अवस्था हेरी आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दै एउटा व्यक्तिले आफ्नो व्यावहारिक जीवनको केही पक्षलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भनिएको छ ।
कुनै व्यक्ति जन्मेपछि क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक बन्ने सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा प्रबेश गर्छ । त्यतिबेला उसको परिवार र समाजमा बोलिने भाषा, नाता–कुटुम्ब, धार्मिक–सांस्कृतिक सस्कार रितीथिती र पूजाआजा आदिका माध्यमबाट उ क्रमशः सामाजिक बन्दै जान्छ र सो मुताविकको सामाजिक हैसियत र भूमिकाहरु आफुमा निर्माण गर्दै जान्छ । यसरी कुनै व्यक्तिको सामाजिक र सामूहिक पहिचान निर्माण हुनु भनेको परिवार, भाषा, सामाजिक रहनसहन, सांस्कृति, धार्मिक पूजाआजा र चाडर्वको भूमिकाले निर्धारण गर्ने हो । यस्तो पहिचानको निर्माण व्यक्तिको भूमिका न्यून तर सामाजिक संरचनाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सामाजिक संरचनाले निर्माण गरेको र व्यक्तिको अधिनभन्दा बृहत्तर यस्तो खाले पहिचान स्थायी र अपरिहार्य प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो पहिचान ठोस, सारभूत र सामूहिक हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो पहिचानमा तरल र छिपछिपे फड्को मार्न सक्लान् तर तिनै व्यक्ति संरचना प्रदत्त स्थायी र सामूहिक पहिचानमा भने ठोस जमेर बस्न बाध्य हुन्छन् । त्यसोहुँदा स्थायी पहिचानका श्रोतहरु भूमि÷धर्ती, संस्कृति, इतिहास, भाषा, धर्म, जात÷जाति(यता), भौगोलिकता आदि हुन् ।
सञ्जीव उप्रेती (उप्रेती, सञ्जीव सं. २०६८), का अनुसार पहिचानका सैद्घान्तिक अवधारणहरु तात्विकतावाद र निर्माणवाद गरेर दुईवटा रहेका छन् । तात्विकतावाद पहिचानका केही अपरिवर्तनीय गुणहरु हुन्छन् भन्ने ठान्छ भने निर्माणवादले यसलाई अस्वीकार गर्छ । निर्माणवादी प्रतिमानहरुले पहिचानलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक परिप्रक्ष्यभित्र राखेर हेर्छन् ।
विघटित पहिलो संविधान सभा–२०६४ को संविधानसाभा राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, २०६६ को परिच्छेत ४ अन्तर्गत ४.१.२.१ मा पहिचान पाँच ५ आधार पारित भएको थियो । जसमा पहिचानको पाँच आधार १ जातियता÷समुदाय, २ भाषा ३ संस्कृति ४ भौगोलिकता÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ५ इतिहास÷ऐतिहासिक निरन्तरता आदिलाई पहिचानको आधारहरु हुन भनी निक्र्योल गरिएको थियो ।
अन्तमा ः
पहिचानका सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएका भिन्नभिन्न सैद्घान्तिक आधारहरु वा अवधारणाहरु वा प्रतिमानहरुबाट के उल्लेख गर्न सकिन्छ भने पहिचानको आधार÷पक्षहरु भनेको समग्रमा भूमि÷धर्ती, संस्कृति, इतिहास, भाषा, धर्म, जात÷जाति(यता), भौगोलिकता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सन्दर्भहरु नै देखिन्छन् भने मुख्य रुपमा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृति, भाषा, भेषभुषा, धार्मिक सवाल नै पहिचानको आधार÷पक्षहरु हुन् भन्न सकिन्छ ।
(नोट ः यो आलेख ः लेखक स्वयम (सरोज मोहन लामा) को २०७० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत समाजशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर उपाधिको आंशिक आवश्यकता पुरा गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र बहुमुखि क्याम्पस समाजशास्त्र विभागमा प्रस्तुत “तामाङ जातिको पहिचान र सामाथ्र्यको सवाल” विषयक शोध पत्र–२०७० को सम्पादित रचना हो ।)
-सरोज मोहन लामा तामाङ
घ्याङ–३ मेलुङ, दोलखा
हाल ः काठमाण्डौ, बौद्घ
