काठमाडौं । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकामा महिन्दा राजपाक्षेको सरकार रहेको थियो । यो अवधिमा उनले मुलुकमा जारी ३० वर्षे लामो गृहयुद्ध समाप्त गरे तर यो अवधिमा उनले श्रीलंकालाई ऋणको यस्तो चपेटामा पारे, जसबाट पार पाउनका लागि श्रीलंका संघर्ष गरिरहेको छ ।

चीनको मामिलामा धेरैजसो प्रश्नमा राजपाक्षेको जवाफ हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहको विषयमा गरिएको अध्ययनको विवरणमा यो बन्दरगाह बनेपछि पनि यहाँबाट काम नहुने पाइएको थियो तर राजपाक्षेले चीनको योजना भएको कारण स्वीकार गरे ।

श्रीलंकाले भारतसँग सधैं ऋण लिँदै आएकोमा सो योजनाको लागि भारतले अस्वीकार गरेसँगै चीनको प्रस्तावमा श्रीलंकाले मञ्जुरी दिएको थियो । जसको कारण राजपाक्षेत्रको कार्यक्रममा श्रीलंकाको चिनियाँ ऋण अत्यधिक मात्रामा बढ्न पुगेको थियो ।

एक विवरणअनुसार श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको निर्माण चीनको सबैभन्दा ठुलो सरकारी कम्पनी हार्बर इन्जिनियरिङ्गले गरेको थियो । पूर्वानुमानको हिसाबमा भने यो बन्दरगाह फेल नै भएको थियो । यो बन्दरगाहको नजिकैको समुद्री मार्ग विश्वको सबैभन्दा अस्तव्यस्त बाटोको रुपमा चिनिन्छ । अहिले यो मार्गबाट दैनिक हजारभन्दा बढी जहाजहरु चल्ने गरेका छन् । सन् २०१२ मा यहाँ केवल ३४ जहाजहरु चल्ने गरेका थिए र अहिले यो बन्दरगाह पनि चीनको भइसकेको छ ।

अत्यधिक ऋणको भार

सन् २०१५ मा राजपाक्षेत्रको सरकार सत्ताबाट बाहिरियो । यद्यपि नयाँ सरकारको लागि ऋण चुक्ता गर्नु एक ठुलो समस्या रहेको देखियो । ऋण तिर्न देखिएको समस्याको कारण श्रीलंकाले लामो समयको वार्तापछि बन्दरगाहको साथमा १५ बजार एकड जमिन चीनलाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

श्रीलंकाले चीनलाई दिएको बन्दरगाह भारतबाट करिब १०० माइल टाढा रहेको छ । जसको कारण भारत पनि चीनदेखि सशंकित बन्न पुगेको छ । श्रीलंका पुनः चीनसँग ऋण लिने तयारीमा रहेको छ । यो ऋण सन् २०१८ को अन्तिम तीन महिनामा मिल्नेछ । सन् २०१९ को सुरुवातबाट नै श्रीलंकाले आफ्नो सो ऋणको किस्ता बुझाउन सुरु गर्नुपर्नेछ ।

बिजनेस टाइम्सका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा प्रत्येक वर्ष श्रीलंकालाई चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । सन् २०१७ मा श्रीलंकाको समग्र विदेशी ऋण ५५ अर्ब डलर पुगेको थियो ।

निक्की एसियन रिभ्युले श्रीलंकाले चीनबाट १ अर्ब २५ करेड डलरको नयाँ ऋण लिने निर्णय गरेर आफूलाई चीनमा समाहित गरेको बताएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका लागि चीन सबैभन्दा ठुलो ऋणदाता हो ।

राजपाक्षेको सरकारपछि पनि ऋण लिनेक्रम जारी

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक र अन्य व्यावसायिक बैंकहरुले पनि चीनबाट उल्लेख्य ऋण लिएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको तुलनामा चीनको ऋण सस्तो रहेको छ । यसको पहिलो किस्ता ५० करोड डलर यो साताको अन्तिमसम्म आउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्हरुले श्रीलंकालाई चेतावनी दिएका छन् ।

अहिले श्रीलंकाको कोषमा ८ अर्ब ५० करोड डलर बाँकी रहेको छ । यस्तोमा उसले सोचेर मात्र कुन क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम उसको आवश्यक सामग्रीहरु आयात, भुक्तानी तगा अन्य खर्चको लागि पनि अपर्याप्त हुन्छ ।

श्रीलंकाले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा १७ अर्ब डलरबराबरको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऋण चीन, जापान, भारत र विश्वबैंकबाट लिइएको ऋण हो । श्रीलंकाका अधिकारीहरुले अबको ४ वर्ष श्रीलंकालाई ऋण चुक्ता गर्नको लागि निकै कठिन समय रहेको तर आफूहरुले त्यसको सहजै व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।

श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था ८७ अर्ब डलरको रहेको छ र चालू खाताको घाटा नोक्सानीको दुई दशमलव २ प्रतिशतको रहेको छ । श्रीलंकाको लागि अहिले वैदेशिक ऋण ७७ प्रतिशतको रहेको छ ।

५५ अर्ब डलरको ऋणभार

श्रीलंकामा अहिले ५५ अर्ब डलरको ऋण रहेको छ । जसमा चीनको १० प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ भने जापानको १२ प्रतिशत, एसियन विकास बैंकको १४ प्रतिशतको हिस्सा रअ‍ेको छ । विश्व बैंकले ११ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा चीनको प्रभाव अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । राजपाक्षेको सरकारलाई चीनको ढोका खोलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

उनको कार्यकालको अन्तिममा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह, एउटा एयरपोर्ट, एउटा कोइला उत्पादन केन्द्रका साथै सडक योजनाहरुमा ४ अर्ब ८० करोड डलरको लगानी गरेको थियो । सन् २०१६ मा आइपुग्दा सम्म यो ऋण ६ अर्ब डलरमा पुगेको थियो ।

वैदेशिक लगानी शून्यबराबर

श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारमा ऋणको बोझ थप बढेको छ । सत्तामा आएको ४ वर्षमा श्रीलंकामा वैदेशिक लगानी शून्यको हाराहारीमा रहेको छ । २०१७ मा श्रीलंकामा केवल एक अर्ब ७० करोड डलरको लगानी भित्रिएको थियो । व्यापारिक सुलभतामा आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्न नसकेको कारण पनि श्रीलंकामा मानिसहरुको आकर्षण कमजोर बन्न पुगेको हो ।

न्युयोर्क टाइम्सले अहिले चीन ऋणलाई राणनीति बनाउँदै हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताएको छ ।

दुई मुलुकबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध

चीन र श्रीलंकाको सम्बन्ध लगातार सुधारको क्रममा रहेको छ । श्रीलंकाको राजपाक्षेको सरकारले टामिल विद्रोहीसँगको निर्णायक युद्ध सकिएसँगै चीन श्रीलंकाको महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकको रुपमा देखिएको छ । सन् २००९ मा युद्ध सकिएपछि चीनसँगको श्रीलंकाको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । (एजेन्सी)