भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले गोपनीयताविरुद्धको कामलाई कसुर घोषणा गर्दै कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा अर्काको कुरा सुन्ने, रेकर्ड गर्ने र फोटो खिच्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।

राणा शासन ताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याइँदैछ । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ । यो संहितामा छ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको हो ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ । वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरुको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु रहेका छ ।

“मुलुकी ऐन ज्यादा जसो रुपमा हिन्दु धर्म आधारित थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि÷सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर यसको निर्माण गरिएको छ,” वरिष्ठ अविधक्ता डा ज्ञवालीले भन्नुभयो – “भाषा सरल भएकाले सबैले पढ्न र बुझ्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले गाउँ–गाउँमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी छ ।”

नेपाल बार एशोसियनका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार साविकको मुलुकी ऐनका केही व्यवस्थाहरु परम्परागत थिए । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।

संहिताका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु

मुलुकी देवानी (संहिता) मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।

पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।

कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।

पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्लिक गरी पढ्नुहोला … मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को पूर्ण अंश