काठमाडौँ । घरभाडामा लगाउने र भाडामा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद अन्त्यका लागि मुलुकी देवानी ऐनले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्थाले दुई पक्षबिच विवादको अन्त्य हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस ऐनले देशभरका घरबेटी र डेरावाललाई समेटेको छ । घरबेटी र डेरावालबीच भाडादर, कोठाभाडाको अवधि, भाडा बुझाउने प्रक्रिया लगायतका बारेर स्पष्ट सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । घरधनी र डेरावालका कर्तव्य र दायित्वहरु ऐनमा उल्लेख गरिएका छन्।

घरधनीले भाडामा बसेको व्यक्तिलाई सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न दिनुपर्छ। सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक पानी, बिजुली, ढल निकास तथा सरसफाईको व्यवस्था घरधनीले नै गर्नुपर्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश घरभाडा विवादका हुन्छन् ।मुलुक संघीय संरचानामा जानुअघि जिल्ला प्रशासनले हेर्दै आएको घरभाडा मुद्दा गतवर्ष जनप्रतिनिधि आएपछि न्यायिक समितिले हेर्दै आएको थियो ।

अध्ययन, जागिर, व्यापार वा अन्य कामले देशैभरीका मानिसहरू काठमाडौंमा बसोबास गर्छन्। कसैको व्यक्तिगत घरमा मौखिक सहमतिमा कोठा भाडामा लिई बस्नु पर्ने अवस्थाबीच कचकच र विवादले समाज ग्रसित छ ।

त्यसमाथि घरबेटीको कचकच, मन लाग्दी भाडादरले डेरावाललाई हैरानी बनाएको सर्वविदितै छ । त्यस्तै घरबेटीलाई समेत समयमा भाडा नतिर्ने, घरछोडी हिड्न डेरावालका कारण घरबेटीलाई पनि तनाव उत्तिकै हुन्छ।

हाल सम्म अधिकांश घरहरुको प्रचलनमा रहेको मौखिक सहमतिमा भाडा तोकिने गर्दथ्यो । डेरावालले भाडाको रकम तिर्छन् कि तिर्दैनन्, कस्ता प्रवृतिका डेरावाल हुन्, जस्ता कुराले घरबेटीलाई सताइएको हुन्छ । अब त्यसको अन्त्य हुने संभावना बढेको छ ।

यस अघिका उजुरी र गुनासा यसलाई हेर्दै आएको न्यायिक समितिमा उजुरीका च्याङ उल्लेख्य छन् । जसले गर्दा घरबेटी, डेरावाल र न्यायिक समितिलाई नै हैरानी र तनावको विषय बन्दै थियो । आएका उजुरीलाई कार्यान्वयन गर्नका पछाडि पनि स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव नै रहेको थियो ।

आगामी भदौ महिनादेखि भने यो हैरानी र तनावबाट सबैले मुक्ति पाउँदैछन्।

घरधनी र भाडाबस्ने बीच सम्झौता बमोजिम मात्रै घर भाडामा लगाउनु पर्ने र बस्नुपर्ने नीतिले डेरावाल कतिबेला गायब हुने हो, भाडा रकम तिर्ने होकी होइन भन्ने तनावबाट घरबेटीले पनि मुक्ति पाउनेछन्।

अब घरबेटी र डेरावाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि न्यायीक समितिलाई पनि कार्य सम्पादनमा सहजता थपिने छ । यसअघि मौखिक सहमतिमा घर भाडामा लगाउने र बस्ने बीचैमा विमती हुन सक्थ्यो । तर अब त्यो अवस्था रहदैन ।

डेरावालले सम्झौताअनुसार समयमा घरधनीलाई भाडा रकम तिर्नुपर्छ। भाडामा दिएको घर वा कोठाको कानुनबमोजिम लाग्ने कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्ने दायित्व घरधनीकै हुन्छ।

घरबेटीले डेरा बसेको व्यक्तिले उक्त घरभित्र गैरकानुनी कार्य गरेमा, घरबाट मानिस हटाएरै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य दृष्टिले उक्त ठाउँ मानिसका लागि बसोबास योग्य नदेखिएमा, घरबहालको सम्झौता अवधि समाप्त भएमा र सम्झौता विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कोठाभाडा लिने व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने तर बिनाकारण हटाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

घरधनी आफैंलाई आवश्यक परेको खण्डमा पनि कम्तीमा ३५ दिनअघि नै बहालवालालाई लिखित जानकारी गराएपछि मात्रै हटाउन पाउने ऐनमा उल्लेख छ। ‘बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिनु पर्ने ’ उपदफा (२) को (१) मा लेखिएको छ।

घरधनीले आफुलाई आवश्यक परेको भनी डेरावाललाई हटाएपछि तीन महिनासम्म अर्को डेरावाल राख्न पाउदैनन्। पुनः बहालमा लाउदा पुरानैले लिन चाहे उसैलाई दिनु पर्छ । ‘घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफूले प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने छैन’ उपदफा (३) को (२) मा उल्लेख रहेको हिमालय टाईम्समा छ |

भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट जोगाउन घरधनीले नै जिम्मा लिनुपर्छ।मुलुकी ऐनले घरबेटी र डेरावाल दुवैलाई करको दायरामा ल्याएको छ। यस ऐनको कार्यान्वयन पछि घरबेटी र डेरवाल दुवैलाई सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।