साउन २८, काठमाडौं – सरकारले समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली संशोधनको तयारी थालेको हो ।

सामाजिक सञ्जालबाटै व्यापक बजार प्रवर्द्धन गर्न अर्थमन्त्रालयले अहिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरा ल्याउने गरी विभिन्न निकायसँग छलफल शुरू गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले अर्थमन्त्रालयले दिनहुँ बाहिरिरहेको ठूलो रकमलाई नेपालमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– ‘अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । यसको प्रयोगसँगै अनलाइन मार्केटको मार्केटिङ पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यो सबैलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको हो । यसको अर्थ सर्वसाधारणले सामान्य चलाउने फेसबुक/ट्विटरमा त्यति फरक पर्दैन ।’

सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन छलफल भइरहेको र यसका लागि दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

उनले भने– ‘सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् । करको दायरा नहुँदा अस्तव्यस्त देखिन्छ । मासिक ठूलो मात्रामा बाहिरिने गरेको रकमलाई नेपालमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ ।’

खासगरी सामान्य सूचना आदान प्रदानभन्दा पनि व्यवसायिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको तयारी हो । भित्ते लेखन, पोस्टर व्यानरबाट प्रचार–प्रसार आजभोलि हराउँदै इन्टरनेटको पहुँच, सामाजिक सञ्जाल लगायतका कारण व्यसायिक रूपमा प्रचारप्रसार बढ्दो छ ।

करोडौं रकम बाहिरिँदै

खासगरी नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या गत जेठसम्म तीन करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड १६ लाख छन् । अहिले १५ प्रतिशत मानिसले व्यवसायिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ ।

यसमध्ये १ देखि २ प्रतिशत व्यवसायिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको १ प्रतिशत मानिस युट्युब केही मानिसले इन्स्ट्राग्राम, भाइबरमा पनि विज्ञापन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पुरानो शैलीको प्रचारप्रसारभन्दा कम खर्चिलो हुने हुँदा विज्ञापनदाताहरूले यसको प्रयोग बढाइरहेको सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आवश्यकता अनुसारका आइडी (प्रोफाइल) खोल्न सकिन्छ । त्यही अनुसार निश्चित क्षेत्र र वर्गसम्म पुग्न र कुराकानी गर्न सकिन्छ । अहिले अधिकांशले ‘बूस्ट’ (फेसबुकलाई पैसा तिरेर प्रचार) गरेका छन् । आफ्ना आकर्षक योजना, सुन्दर र कलात्मक शैलीमा वस्तुको प्रचारप्रसाका लागि विभिन्न पोष्टहरू धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई पैसा तिरिरहेका छन् ।

व्यवसायिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल स्पोन्सर गर्ने नविन कुँवरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यवसायीले मासिक रूपमा एक करोडभन्दा बढी रकम तिरिरहेको अनुमान छ । ‘नेपालमा बसेर विभिन्न खाले अनलाइन बिजनेस गर्नेहरूले मासिक रूपमा करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन् । त्यो पूरै रकम बाहिर जाने गर्छ,’ कुँवरले भने, ‘सरकारले यसलाई करको दायरामा ल्याउन नीति बनाउन जरुरी छ ।’

यसरी जान्छ नेपालबाट रकम

सामाजिक सञ्जाल प्रवर्द्धन गर्नका लागि तोकिएको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली डेबिट, क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्न दिएको छैन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुने पैसा कि त हुण्डीमार्फत् पठाएको रकम हुन्छ कि विदेशमा भएको खाताबाट प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

विदेशीहरूले बनाएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा व्यापक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई आवश्यक परेको रकम तिर्ने कानूनी बाटो नहुँदा यस्तो पैसा अवैधानिक बाटोबाट बाहिरिने गरेको छ ।

यसका लागि सरकारले बैंकिङ प्रणाली समेटेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको कुँवरको भनाइ छ ।

‘यो प्रविधिको जमानामा हामीले सहजताका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौं । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्डहरू छैनन् । बाहिरको प्रयोग नगरी सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा करोडौं पैसा गइरहेको छ । यसलाई नेपाली कर प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ र त्यसका लागि नीति आवश्यक छ । बैंकिङ प्रणालीलाई समेटेर नीति बनाउन जरुरी छ ।’

नेपाली वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने यो बाटो गैरकानूनी भए पनि नीतिगत स्पष्टता नभएको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई तिर्ने कुरालाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालालाई करको दायरामा ल्याउने कुरामा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विरोध देखिए पनि नेपालीहरूले तिरेको रकमको कर नै नतिरिएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

पूर्वप्रशासक एवं नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेलले यसलाई नीतिगत रूपमै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनु निकै सकारात्मक कुरो हो, तर यसको प्रयोग कसरी भयो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक यो विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्ड बनाएर नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कर लगाउनु भने उचित हुँदैन ।’

सामान्य प्रयोगकर्तालाई पर्दैन असर

सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्ताले त्यहाँ कुनै किसिमको कारोबार गर्दैनन् । रकम आर्जन वा खर्च गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्नेलाई यसको प्रभाव पर्दैन ।

उदाहरणका लागि – ‘ए’ नामको कम्पनीले आफ्नो ‘बी’ नामको वस्तुको विज्ञापनका लागि फेसबुकलाई क्रेडिट कार्ड मार्फत् डलरमा पैसा बुझाउँछ ।

फेसबुकले आफूले प्राप्त गरेको रकमको अनुपातमा विज्ञापनदाताले चाहेको वर्गका प्रयोगकर्ताकाे वालमा त्यसलाई विज्ञापनको रूपमा पुर्‍याउँछ । नेपालीले पैसा तिर्छन्, फेसबुकका मालिकले कमाउँछन् ।

यसरी दिनहुँ लाखौं रकम सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिरहेको छ ।सरकारले यस्तै किसिमका कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसैले सामान्य प्रयोगकर्तालाई यस किसिमको करले कुनै असर गर्दैन ।

साउन २८, २०७५ मा प्रकाशित