२०२९ साल देखि निरन्तर सामाजिक गतिविधिमा संलग्न परशुराम तामाङ आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक महासचिव तथा अध्यक्ष हुन् । तामाङ अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजाति (इन्डिजेनस पिपुल्स) को दक्षिण एसिया सदस्य तथा इन्टरनेसनल एलाइन्स अफ इन्डिजेनस एन्ड ट्रपिकल फोरेस्टका दक्षिण एसियाका कार्यकारी प्रमुख भएका थिए ।

उनी एसिया महादेशका आदिवासी जनजातिका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी फोरममा दुईपटक निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत हुन् । तामाङ जातिको जातीय संस्था तामाङ घेदुङका अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा उनी लेखक पनि हुन् । तामाङसँग २४ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका सवाल, चुनौती र योजनाबारे  गरेको कुराकानी :

आदिवासी र जनजातिबीच के फरक छ ?

कुनै पनि भूगोलमा आधुनिक राज्य निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि रहँदै आएको र राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेको आफ्नै संस्कार, संस्कृति तथा रितीरिवाज भएको जातिलाई आदिवासी भनिन्छ । आधुनिक राज्य निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि रहँदै आएका जाति जनजाति हुन् ।
जनजातिहरुले पनि राष्ट्रको हैसियत नपाएकाले र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आदिवासी र जनजाति दुबैलाई एकै रुपमा लिएर विकास क्रम अगाडि आएका कारण आदिवासी र जनजातीलार्इ एकै ठाँउमा राखिएको हो ।

२०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भयो । २०५८ मा आदिवासी जनजाति ऐन बन्यो । आदिवासी र जनजातिको सवालमा त्यसपछि भएका परिवर्तन के–के हुन् ?

परिवर्तनको कुरा गर्दा २०४७ सालभन्दा पहिले पनि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन तथा विकास भएको थियो । त्यसबेला छुट्टाछ्ट्टै रुपमा भएको र कमजोर अवस्थामा थियो । त्यही आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि नै सबै आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएको हो । पहिलो फेजमा राज्यबाट आदिवासी जनजातिलाई मान्यता दिलाउने काम भयो । पहिलो हामीले आदिवासी जनजाति महासंघलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न सफल भयौं । दोस्रो, हामीले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सफल भयौं । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले शासन गरिरहेको एउटा समुदायलाई विस्थापित गरेर उनीहरुले राज्य गरेका थिए । एउटा भाषा, धर्म र संस्कृतिले अरु समुदाय, धर्म र संस्कृतिलाई अन्याय गरेको थियो । त्यसलाई हामी हिन्दू राज्यव्यवस्था भन्छौं ।

हामीले एकल जातीय हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको राज्यको पुनःसंरचना गरी बहुभाषा, धर्म तथा संस्कृतिको राज्य निर्माण गरी सबैको साझा राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्न माग राख्यौं । तेस्रो कुरा, अदिवासी जनजाति भनेको राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिरको भाषा र संस्कृति भएको जाति हो । त्यसैले हामीले राज्यको हरेक कामकाज र नीति-निर्माणमा आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानलाई झल्कने गरी नीति-निर्माण तथा कार्यक्रम गर्न कानुनी मान्यता दिलाउन सफल भयौं ।

चौथो, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागिता र संघीयता स्थापित गर्न सफल भयौं । यसो हुँदा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल वा पूरा भएको छैन । तर, यो सफलता उन्मुख छ । चाहेको र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भएको छैन ।

आर्इएलअो १६९ लाई मान्दा पनि अब आदिवासी जनजातिहरुले राज्यका हरेक अगंमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । त्यसो हुँदा, अब आदिवासी जनजातिको परिभाषा र अवधारणा परिवर्तन गर्ने बेला भए जस्तो लाग्दैन ?

अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौँ । आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनेका छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा प्रजाति महासंघ र अर्को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्र । त्यसले के भन्छ भने आदिवासी जनजातिको स्वशासन, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । यो अधिकार आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अहिले पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्तता प्राप्त गरेका छैनन् । आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, संघीय संरचनाको राज्य निर्माण भएपछि हाम्रो आन्दोलन र अधिकार एउटा नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । हामी त्यहाँ पुगेको छैनौं र अहिले नै परिभाषा तथा अवधारण परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन ।

आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु ‘सेटल’ भए तर तल्लो तहका आदिवासी जनजाति जनताको अवस्था न उस्तै छ भनिन्छ नि !

यो संविधानले आदिवासीको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि पूर्णरुपमा प्रत्याभूत गरेको छैन । धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्दा पनि यसले परिभाषा गरेको छ । तर, हिन्दू सनातन धर्मलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो कुरा, समानुपातिक समावेशिता संविधानमा उल्लेख छ । तर, यो समानुपातिक समावेशिताको कुरा अहिले पनि भएको छैन । संघीयताको कुरामा पनि प्रशासनिक संघीयता भएको छ, आदिवासीको पहिचानको संघीयता छैन । मौलिक हकको रुपमा संविधानमा आदिवासी जनजाति नै उल्लेख छैन । गणतन्त्रको कुरा गर्दा आमनागरिकले प्रयोग र उपयोग गर्नेखालको गणतन्त्र आएको छैन ।

आदिवासी लोकतन्त्रकै आन्दोलनको कुरा सकिएको छैन । तर, अहिले राज्यमा जुन पहुँच बनेको छ, त्यो हाम्रो आन्दोलनका कारणले भएको हो । यद्यपि, अझै अपुग छ भन्ने कुरा सत्य हो । अहिले अधिकार एलिट वर्गको पहुँचमा छ, त्यो सत्य हो । किनकि, अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्ने संयन्त्र बनेको छैन । सबै नीति र संयन्त्र बनेपछि अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्छ ।

जनजातिका ‘एलिट’हरु पनि राज्यका विभिन्न अगंमा छन् । उनीहरु जनजातिको अधिकार निर्माणमा निर्णायक मानिन्छन् । आफ्ना अधिकारबारे उनीहरु सन्तुष्ट देखिन्छन् । अब कसले माग्ने अधिकार ?

अहिले जो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका प्रभावले माथिल्लो तहमा पुगेका छन्, यो संयोगमात्र हो । उनीहरु सन्तुष्ट होलान् । तर, आदिवासी आन्दोलन आफैं सन्तुष्ट छैन । जो आन्दोलनमा छन्, उनीहरुले अहिले पनि सन्तोषको सास फेरेका छैनन् । जबसम्म अधिकार प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । यो गरीखाने वर्गको आन्दोलन हो । जो आज सुविधा उपभोग गर्ने छन्, ती आन्दोलनको निर्णायक होइनन् । हिजो पनि थिएनन् । समाजको प्रोडक्टका रुपमा एलिट बन्छन् ।

जनजाति आन्दोलनले अधिकार माग्यो र राज्यले दियो पनि तर आदिवासीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सके ?

मलार्इ त्यस्तो लाग्दैन । जो हिजोदेखि परिवर्तनको आन्दोलनमा छन्, तिनीहरु आज पनि आन्दानेलमै छन् । जसले आज सुविधा उपभोग गरेको छ । ती सबै अवसरका लागि आएका हुन् । त्यसकारण मौका छोप्न आएकाहरुलाई हेरेर कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्ने कुरा म मान्दिँन । आदिवासीको सुविधा भनेको आममानिसले उपभोग गर्ने हो । व्यक्तिगत रुपमा हामी कसैले यो सुविधा उपभोग गर्ने हैन । अहिले युवाको आवश्यकता र आन्दोलनको गतिबीचको तालमेल नमिलेको अवस्था छ । हामी गुजारामुखी भयौं ।

बाहुन, क्षेत्री, दशनामी समुदायले पनि आदिवासीको अधिकार माग्न थाल्नुको कारण आदिवासीले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य भुलेर वा प्रयोग गर्न नसकेर हो की !

यो गलत बुझाइ हो । पहिलो कुरा उनीहरु राज्यसत्ताको शासक वर्गभित्रका हुन् । त्यसकारण उनीहरु आदिवासी बनिरहनु परेन । अर्को कुरा, आदिवासी राज्यसत्ताबाट पिछडिएको उत्पीडनमा परेको समुदाय हो । उनीहरु राज्यसत्तामा छन् । उनीहरुको भाषा, धर्म र संस्कृतिअनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ भने किन चाहियो आदिवासीको मान्यता ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलन अब कसरी अघि बढ्छ ?

आदिवासी जनजातिको अबको कार्ययोजना दुईवटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्ने र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्ने । नेपालमा प्राप्त भएको आदिवासी जनजातिको अधिकार कागजमा मात्र सीमित छ । परिभाषाबिनाको धर्म निरपेक्षता, पहिचानबिनाको संघीयता, आमजनताले उपभोग गर्न नसक्ने गणतन्त्रलाई सारमा परिणत गर्नुपर्छ । स्वशासित र स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गरी स्वायत्त क्षेत्र बनाउन आदिवासी आन्दोलन केन्द्रित हुनपर्छ । यो दुईवटा कुरा भयो भने आदिवासीका अधिकार उच्चतम रुपमा पुग्छ र नयाँ नेपालको रुपमा परिवर्तन हुनेछ । अहिलेको पहाडे राष्ट्रवाद इन्द्रेणी राष्ट्रवादमा परिणत हुनेछ । सबै जाति, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको समान रुप र हैसियत हुन्छ । हाम्रो आन्दोलन पनि यसैका लागि हो । त्यसपछि सबै जातिको सर्वभौम सम्पन्न राष्ट्र निर्माण हुनेछ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल बनाउन चुनौती पनि त थुप्रै होलान् नि !

आन्दोलन सफल बनाउन थुप्रै चुनौती छन् । पहिलो कुरा मानसिकता हो । अहिले आदिवासीहरुमा हेर्दा हारेको महसुस भएको छ । तर, हामी हारेको छैनौ । हारेका त ती छन्, जसको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी केही मुद्दा नै थिएन र छैन । जसलाई आदिवासी जनजातिको मुद्दाले घिसारेका छन् । हामीले धेरै कुरा जितेका छौँ । तर, हारको मानसिकतामा छौं । हारेकाहरु जितको मानसिकतामा छन् । अबको यो पहिलो चुनौती हो ।

दोस्रो कुरा के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई आदिवासी जनजातिले प्रभाव पार्ने गरी योजना बनाउनु हो । आदिवासी जनजाति अहिले केन्द्रीकृत छैनन्, यो तेस्रो कुरा हो । चौथो कुरा, सरकारले पनि बनाउन नसकेको अवधारणा हामीले बनाएका छौँ । पहिचानसहितको विकास र समृद्धिको अवधारणा सबैलाई बुझाउन जरुरी छ ।

तपाईंले भनेजस्तै पहिचानसहितको समृद्धिका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले के गर्नुपर्छ ?

हामीले जनचेतनाको कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्यो आदिवासी र गैरआदिवासी सबैमा गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दल, प्रशासनिक क्षेत्र सबै ठाउँमा यसको परिभाषा तथा मागको बारेमा बहस र छलफल जरुरी छ । अहिले के छ भने आदिवासी जनजातिले आफ्ना अधिकार र अवधारणाको कुरा गर्दा अर्को वर्गको मनमा चिसो पस्छ र डर पैदा हुन्छ । किनकि, उनीहरुले हाम्रो अवधारणा बुझेका छैनन् । हिजो उनीहरु पनि कसै न कसैलाई विस्थापित गराएर आएका हुन् र आज आदिवासी जनजाति अगाडि आउँदा आफ्नो वर्चस्व गुम्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । तर, हामीले कसैको अधिकार खोस्ने हैन । सबैको अधिकार बराबारी गराउने भनेको हो । यो कुरा हामीले सबैलाई बुझाउन जरुरी छ । इन्द्रेणी राष्ट्रवादको कुरा बुझाउन आवश्यक छ । यो त कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो समाजवादको निर्माण पनि हो ।

सञ्जय श्रेष्ठ / न्युजकारोबार |