काठमाडौं– इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन हुनबाट वञ्चित भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ।समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जोशीको नाम अस्वीकार गरेको हो।

आजै पहिलो चरणमा बसेको बैठक मतदानका लागि भन्दै १५ मिनेट स्थगित गरिएको थियो। मतदानबाट जोशी अस्वीकृत हुने निश्चित भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले बैठक बहिस्कार गरेका थिए।

समितिका १५ सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४ सदस्य निस्किएपछि बाँकी रहेका १० सदस्यले मतदात गरेका थिए। नेकपामा ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ गरी दुई तिहाई १० सांसदले जोशीलाई अस्वीकृत गर्न मतदान गरेका थिए। राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने सभापति छन्, सभापतिले निर्णायक अवस्थामा मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ।

‘अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० र विपक्षमा ० मत परेको छ’, लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘हाम्रो नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। १० मत दुई तिहाइ हो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनसक्नुभएन।’

प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका जोशीको अघिल्लो बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको थियो। सामान्यतया सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ समाप्त भएकै दिन त्यसबारे निर्णय गर्ने गरे पनि जोशीले एक हप्तासम्म पर्खनुपर्‍यो। तर, पनि निर्णय उनको पक्षमा आएन।

अघिल्लो बिहीबार सकिएको सुनुवाइपछि भोलिपल्ट शुक्रबार बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिए पनि बैठक आइतबारका लागि सरेको थियो। फेरि, सोमबारका लागि बैठक तोकिएको थियो। बैठक बुधबार पनि बस्यो। तर, निष्कर्ष निस्किएन। अन्ततः आजको बैठकले एक हप्तायताको अन्योललाई निष्कर्ष प्रदान गरेको छ।