आर एन चौधरी थारु  | काठमाडौं , नेपालमा रहेका चौधरी थारु जातिको मुल संस्था थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रिय समितिको बैठक द्वारा  आगामी असोज ६ ,७,८ गते काठमाडौंमा २२ औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस् भन्दा पहिले कैलाली,बर्दिया,दाङ,रुपन्देही,पर्सा , बारा,रोतहट सर्लाही उदयपुर सुनसरी मोरङ झापा लगायतको जिल्लाहरुमा महाधिवेशन सप्पन्न भैसकेको छ।२२ औं महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्न थाकस चितवन जिल्ला समितीले केन्द्र लाई अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रिय समितिको अधिकाँश सदस्यहरु चितवनमा महाधिवेशन गर्न अनुरोध गरेका थिए । थाकसका पुर्व महामन्त्री राजकुमार लेखीले यो महाधिवेशन कैलालीको टिकापुरमा आयोजना गरि थारुको माग मुद्दा ससक्त बनाउनुपर्ने लिखित सुझाब दिइएका थिए।
महाधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा चितवनको सभापति ललित चोधरी र पत्रकार कारी महतोले लिखित र समाजिक सन्जाल मार्फत बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छ्न।कैलाली,रोतहट लगायतका जिल्ला हरु पनि केन्द्र लाई अनुरोध गरेका थिए।

महाधिवेशनको घोषणा एक महिना अगाडी हुँदापनि तयारी अगाडि न बढेको कुरा केन्द्रिय समिती कै सदस्य हरुले गुनासो गर्ने गरेका छ्न। बिक्रम सम्बत २००५ सालमा थारु कल्याणकारीनि सभाको गठन भएको थियो। ७० बर्षको लामो इतिहास बोकेको यो संस्थालाई बिगतमा राजाबादी भएको आरोप लाग्दै आइरहेको थियो।यस संस्थाका पदाधिकारीहरु बिगतमा पटक पटक राजाबाट राजपरिसदमा सभापति र सदस्य अञ्चलाधिस लगायतको उच्च ओहदामा राजाबाट मनोनित मन्त्री र सभापति भएको कारण निक्कै आलोचना समेत खेप्नुपरेको थियो। संस्थामा युवा बिद्यार्थीको न्यून सहभागीता रहेको कारण अहिले निक्कै आलोचना भैइरहेको छ। थारु बसोबास भएका सबै जिल्लामा जिल्ला समिति,नगर गाउँ युबा विद्यार्थी महिला कानुन ब्यबसायी लगायतको भातृ संस्था हुँदा पनि काम गर्न नसकेको आरोप केन्द्रिय नेतृत्व लाई लाग्दै आइरहेको छ , सामाजिक संजालमा थारुहरु अबको नयाँ नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने आबाज उठाइरहेकोछ।नयाँ अध्यक्षको उम्मेदवारको नामहरु खासै चर्चामा आउन सकेको छैन भने अहिलेकै अध्यक्ष धनिराम चोधरी पुन अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको लागी प्रयास सुरु गरेका छन। तर अधिकाँश जिल्ला अहिले को नेतृत्वबाट असन्तुष्ट रहेको कुरा युवा नेता चन्चल चोधरी बताउछ्न।

महाधिवेशन आउन जम्मा २ महिना पनि बाकी नरहदा अहिले सम्म विभिन्न उपसमिती समेत गठन गर्न सकेको छैन। जिल्ला अधिबेशन गर्न बाँकि रहेका जिल्लाहरुलाई २०७५ भदौ १५ गते भित्र जिल्ला अधिबेशन गरिसक्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

दाङ महाधिवेशन देखि युबा विद्यार्थी,महिला र बिदेश शाखा लगायतबाट पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको ब्यबस्थालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।