काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले देशभकार राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारकारी संस्था (आईएनजीओ)का पदाधिकारको सम्पत्ति विवरण शंकलन शुरु गरेको छ ।

बुधवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले यथाशक्य सबै एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

‘अहिलेका लागि एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको मात्रै सम्पत्ति विवरण खोज्न लागिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पनि शंकलन गरिने छ ।’

आर्थिक रुपमा पिछडिएका तथा विपन्न नेपाली नागरिकको जनजीवन उत्थानका लागि भन्दै वैदेशिक दाताबाट लिइएको रकमको सदुपयोग नभएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण शंकलन गर्न लागेको हो ।

‘एनजीओ र आईएनजीओ चलाउनेहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने । तर लक्षित समूदायको अवस्था झन जर्जर बन्दै गएको देखिन्छ,’ गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘एनजीओ/आईएनजीओ सञ्चालकले दाताबाट आएको बजेट दुरुपयोग गरेको भन्ने पनि उजुरीहरु आउने गरेका छन् । त्यसमाथि छानबिन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पनि सम्पत्ति विवरण शंकलन गर्न लागिएको हो ।’

गत जेठ २५ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महिला बाललिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयानुसार एनजीओ/आईएनजीओहरुको सम्पत्ति विवरण शंकलन गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले बुधवार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण शंकलन गरी सिलबन्दी गरेर पठाउन निर्देशन जारी गरेको समाचार लोकान्तरमा छ ।

जेठ ३१, २०७५