सरकारले राजदूत नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थालिने परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजदूत एंव स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । प्रस्तावित मापदण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरका सचिव वा मुख्यसचिवलाई राजदूत बन्न नपाउने उल्लेख छ । पहिले तयार भएको र अहिले बनाइदै गरेको निर्देशिकामा राजदूतको योग्यता स्नातकोत्तर रहेको छ ।

राजनीतिक दलको सदस्यता रहेका वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुदानमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई समेत राजदूत हुनबाट रोक लगाइने भएको छ । सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ का आधारमा राजदूत नियुक्तिको आधार तयार गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २१ असार ०७२ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही सरकारी निर्णयका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।

नयाँ मापदण्ड पारित भएपछि कांग्रेस, राप्रपा तत्कालि फोरम लोकतान्त्रिकको सिफारिसमा राजदूत भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको तयारी रहेको छ । यसैबीच सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ परिमार्जन गर्ने भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा जारी भएको आचारसंहिता अद्यावधिकसहित परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।