काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।जग्गा खरिद भष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएका खड्काले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

खड्कालाई ९ महिनाअघि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि अदालत पुगेका उनी त्यहीको आदेशबाट निगम फर्केका थिए । तर, उनलाई आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालय हाजिर गराएर जिम्मेवारीबिहीन गराएको थियो ।

कार्यकाल ६ महिना हुँदा राजीनामा दिएका खड्काले निगमलाई मार्गप्रशस्त गर्न यस्तो निर्णय गरेकाे बताएका छन् ।उनले देशी–विदेशी तत्वले सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाउन भ्याए । ‘ममाथि देशी–विदेशी तत्वहरुले समेत षड्यन्त्र गरे’, खड्काले राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।खड्काले अदालतले न्याय दिए पनि मन्त्रालयमा हाजिर गराएर जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै आक्रोस पोखे ।

खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई गलत तत्वले मन्त्रालयमा ल्याएर थन्काएको आरोप लगाए । उनले आफू आएपछि निगमलाई ऋणमुक्त गराएको दावी गर्दै उनले आफूलाई ‘रत्नपार्कको ज्योतिष’ जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे ।

नौ महिनासम्म मन्त्रालयमा सहेरै विना जिम्मेवारी बसेको तर, अब सहन नसकिने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएको तर्क गरे |

 आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बताएका छन् ।भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएलगत्तै उहाँले संचारकर्मीमाझ खुला प्रतिष्पर्धाबाट सो पदमा नियुक्त गर्न आफूले चाहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले खड्काले पदबाट राजीनामा दिएर नेपाल आयल निगमको कामलाई अघि बढाउन सहज भएको प्रतिक्रिया पनि दिए । उनले निगममा क्षमतावान नेतृत्व ल्याउन पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सोचाइमा आफू पुगेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री यादवले निगममा राजनीतिक नियुक्त हुनै नसक्ने पनि उल्लेख गरे ।

मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमको गिरेको साखलाई माथि उठाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले जनताको सेवा गरेर विगतमा गिरेको छवि माथि उठाउने काममा लागि पर्न पनि आयल निगम व्यवस्थापनलाई सचेत गराए ।

२४ जेठ २०७५