काठमाडौँ- ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार विश्वभर १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ।

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नाराका साथ विश्व मजदुर दिवस मनाइएकाे थियाे। अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्‍यो । प्रहरीको गोली लागी सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो।

विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन्। नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो।

यस वर्ष नेपाल टेड युनियन महासंघजिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र लगायतका मजदूर संगठनले सभालगायत विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जनाएका छन्।

रासससँग कुरा गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समयानुकूल रुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको सहज र सरल परिचालनलगायत विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

हरेक दुई वर्षमा मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भई यस वर्ष मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएकाले सरकारले सबै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे।कार्यान्वयनमा आइसकेको कानूनसमेत कार्यान्वयन नहुँदा मजदुर पलायन भइरहेका छन् भन्दै उनले अधिकारप्राप्ति मात्रै नभई मजदूरसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

टे‌ड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मजदूरमैत्री नीति निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नयाँ व्यवस्था आएको छ, नयाँ सरकार पनि बनेको छ ।

सरकारले मजदूरमैत्री कानूनी प्रबन्ध गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी न्यूनतम रु नौ हजार ९४७ मा कुनै पनि मजदूर बाँच्नसक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेका अवस्थामा तत्काल नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे।

न्यून ज्यालाका कारण उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा मजदूर खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका समृद्ध ट्रेड युनियनका नेताको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेका कारण रोजगारीको खोजीमा नेपाली मजदुर विदेशिनुपर्ने तर उद्योग प्रतिष्ठानले महँगो शुल्क तिरेर विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको प्रावधानअनुसार श्रमिकको हितमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।
समयानुकूल ज्याला वृद्धि गरिने

सरकारले समयानुकूलरुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । मजदुरको साझा संगठन संयुक्त समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले न्यूनतम बेतन बोर्ड गठन गरेर समयानुकूल ज्याला वृद्धिको पहल गरिने बताए।

भेटमा सहभागी जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठकाअनुसार श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक राख्दै न्यून बेतन बोर्ड गठन गर्नेलगायत विषयमा सरकारले विशेष सम्बोधन गर्ने बताएकाे जानकारी दिए।

आर्थिक समृद्धिको आधार भनेकै मजदुर भएकाले सरकारले श्रम क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने भन्दै मन्त्री विष्टले व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने वचन दिए । केन्द्रमा जिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ,ट्रेड युनियन काँग्रेसलगायत मजदुर संगठन आबद्ध छन् ।रासस