नेपाली अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो मलेसिया । नेपालीमा जागिर नपाउँदा र आफूसँग सीप नहुँदा जाने करिबकरिब एक मात्रै गन्तव्य मलेसिया जानका लागि नेपाली बेरोजगार युवाहरूले भने लाखौं रुपियाँ बुझाउनुपरेको छ ।

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने हो भने कति पैसा लाग्ला ? धेरैको जवाफ आउँछ मात्र १० हजार रुपियाँ । किनभने नेपाल सरकारले मलेसियामा कामका लागि जान भनेर तोकेको मूल्य १० हजार नेपाली रुपियाँ मात्रै हो । मतलब कुनै म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली युवालाई मलेसियामा पठाउन चाहेमा सेवा शुल्कबापत १० हजार नेपाली रुपियाँ मात्र लिन पाउँछ ।

नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा थप अधिकतम ४ हजार ५ सय रुपियाँ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर रोजगारीमा जाने व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । तर के साँच्चै मलेसिया जानका लागि १० हजार सेवा शुल्क र ४ हजार ५ सय स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मात्रै लिइरहेको छ त ? सत्य कागजी लिखतभन्दा धेरै फरक छ । अहिले मलेसिया जानका लागि कामदारले धेरैवटा पैसा असुल्ने ढाटहरू पार गर्नुपर्छ । त्यसपछि म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने शुल्क त अझ अर्कै छ ।

अहिले पनि मलेसियामा ५ लाखदेखि ५ लाख ५० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेका छन् । नेपालबाट वार्षिक रूपमा करिब एक लाखको हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने गरेका छन् । मलेसिया जाने प्रोसेसिङदेखि भिसा लिने समयसम्मका लागि उनीहरूले प्रतिव्यक्ति सरदरमा एक लाख २० हजारका दरले पैसा तिर्ने गरेका छन् । एक लाख नेपाली युवाहरूले प्रतिव्यक्ति १ लाख २० हजार खर्च गर्दा मलेसिया जानका लागि वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ ।

अहिले रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहनेले स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङकै लागि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय ८० नेपाली रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न शीर्षक बनाएर विभिन्न किसिमका व्यक्ति र संस्था खडा गरेर बिलमा देखिने रकम नै १८ हजार ६ सयभन्दा बढी छ, जुन कामदार आफैले तिर्नु परिरहेको छ । भिसा प्रोसेसिङकै लागि लाग्ने प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय ८० रुपियाँमध्ये आधा पैसा त मलेसियामै जाने गरेको छ । अहिले मलेसिया जानका लागि विभिन्न स्थान र नाममा नेपाली युवाहरू लुटिँदै छन् । मलेसिया लुटधन्धाको इतिवृत्तान्त यस्तो छ ।

ढाट नम्बर १ : माइग्राम्सका लागि ३ हजार ५ सय रुपियाँ

मलेसिया जाने कामदार ठगिने पहिलो खुड्किलो हो, माइग्राम्स । बाहिरी देशबाट आउने आप्रवासी कामदारको डाटा सङ्कलन, संरक्षण अर्थात् रेकर्ड राख्ने एउटा सिस्टम हो, माइग्रान्ट म्यानेज्मेन्ट सिस्टम । जसलाई छोटकरीमा माइग्राम्स भन्ने गरिएको छ । माइग्राम्स बायोमेडिकल सिस्टमको एउटा पाटो हो । मलेसिया जाने कामदारको फिङ्गर प्रिन्टसहितको डाटा राख्नका लागि तयार गरिएको एउटा अनलाइन सिस्टम र सफ्टवेयर हो माइग्राम्स ।

मलेसियाकै पूर्वगृहमन्त्री अज्मी खालिदको नाममा रहेको बेस्टिनेट कम्पनीले मलेसियाको इमिग्रेसनमा बायोमेट्रिक प्रणालीमा काम गर्ने ठेक्का पाएको थियो । माइग्राम्स बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि मेडिकल रजिस्टे«सन गर्न भन्दै तयार गरिएको नयाँ फन्डा मात्रै हो तर नेपाली कामदारहरूले माइग्राम्स रजिस्ट्रेसनका नाममा बेस्टिनेट नाम गरेको कम्पनीमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात् बुझाउनुपरिरहेको छ । अझ म्यानपावर कम्पनीले भने प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपियाँ कामदारबाट असुल गरिरहेका छन् । आवश्यक नै नभएको माइग्राम्सका नाममा पहिलो खुड्किलामा नै नेपाली युवाहरूले मलेसियन कम्पनीलाई पैसा बुझाउनु परिरहेको छ ।

ढाट नम्बर २ : बायोमेट्रिकका लागि ४ हजार ५ सय रुपियाँ 

अहिले मलेसिया जाने कामदारहरूले अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक वा बायोमेडिकल गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणबाट मलेसिया जान निषेध गर्दै सिन्डिकेट लागू गरिएको छ ।

मलेसिया सरकारले लागू गरेको भन्दै २०७२ सालको साउनबाट बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । त्यसअघि जम्मा २ हजार ६ सय रुपियाँमा हुने मेडिकल टेस्टमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपियाँ लिइरहेका छन्, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सङ्ख्यामा कुनै वृद्धि भएको छैन । अहिले बायोमेट्रिकका नाममा व्यक्तिको फिङ्गरप्रिन्ट र बायोडाटा तथा पासपोर्टको स्क्यान कपी व्यक्ति पुग्नु अगावै मलेसिया पुग्ने गरेको छ । मलेसियाको इमिग्रेसनमा मेडिकल चेक नहुने भए पनि नेपालमा लिइने फिङ्गरप्रिन्ट, फोटो आदि सबै काम त्यहाँ फेरि हुन्छ । तर यही प्रक्रियाका लागि भन्दै बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत् नेपालका ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिकका नाममा प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपियाँ लुटिरहेका छन् ।

ढाट नम्बर ३ : इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिअरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय रुपियाँ

मलेसिया जाने कामदार लुट्ने अर्को संस्था हो जीएसजी कम्पनी । महाराजगञ्जको निर्मलनिवास नजिकै कार्यालय रहेको जीएसजी कम्पनीले मलेसियाको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स सर्टिफिकेटका नाममा कामदारबाट अर्को ३ हजार २ सय रुपियाँ लुट्ने गरेको छ । नेपालको जीएसजी कम्पनी तीन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ । पहिलो जी अर्थात् गोविन्द थपलिया, बीचको एस अर्थात् सुरेश र अन्तिमको जी अर्थात् गोपाल गुरुङ । यी तीन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जीएसजी कम्पनीले मलेसिया सरकारको एक अङ्ग भन्दै नेपालमा आईएससी अर्थात् ‘इगिम्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स’ सर्टिफिकेट दिने गरेको छ ।

आईएससी मलेसियाको भीएफएस ग्लोबल र एस फाइभ बायोटेक कम्पनीको एउटा सफ्टवेयर प्रणाली हो । मलेसिया सरकारले केही निश्चित देशमा यो सिस्टम लागू गरेको हो । तर यसका लागि थप शुल्क लिने कि नलिने, कसले कति लिन पाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । तर नेपालमा भने प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपियाँ ३ हजार २ सय रुपियाँ उठाएर आईएससीका नाममा नेपाली युवाहरूमाथि अर्को लुट भइरहेको छ ।

ढाट नम्बर ४ : भीएलएन र वान स्टप सेन्टरलाई ६ हजार रुपियाँ

मलेसिया जाने नेपाली कामदार लुटिने अर्को संस्था हो भीएलएन र वान स्टप सेन्टर । पहिले भीएलएनका नाममा प्रतिव्यक्ति ३० अमेरिकी डलर अर्थात् ३ हजार २ सय लिँदै आएको भीएलएन नेपाल नामक कम्पनीले अहिले यसमा वान स्टप सेन्टर थप गरेर प्रतिव्यक्ति थप २ हजार ८ सय रुपियाँ असुल गरिरहेको छ । दुईवटा संस्था खडा गरेर भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले अहिले प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपियाँ लिइरहेको छ । मलेसियाको एम्बेसीलाई भिसा प्रोसेसिङमा सघाउ गर्नेगरी भीएलएन नेपाल खडा गरिएको थियो ।

मलेसियन भाषामा भिजा लुअर नेगेरा भनेको विदेशी भिसा भन्ने हो । विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई यो पद्धति लागू गरिएको थियो । तर अहिले भीएलएन सिस्टम हटिसकेको छ । भीएलएन सिस्टम हटिसके पनि नेपालमा भने अहिले पनि भीएलएनकै नाममा बिल काटिन्छ र प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपियाँ लिने गरिन्छ ।

ढाट नम्बर ५ : भिसा शुल्कको नाममा थप ७ सय रुपियाँ

अहिले भिसा प्रोसेसिङका लागि कामदार वा म्यानपावर व्यवसायी सोझै एम्बेसी जान पाउँदैनन् । त्यसका लागि वान स्टप सेन्टर भन्ने नयाँ कम्पनी खडा गरिएको छ, जहाँबाट मात्रै एकीकृत रूपमा पासपोर्ट सङ्कलन हुन्छ र भिसा लगाउने काम हुन्छ । त्यसका लागि भीएलएन र वान स्टप सेन्टरलाई एकमुष्ट रूपमा ६ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक यही वान स्टप सेन्टरलाई मलेसियामा जाने नेपाली कामदारका लागि ७ सय रुपियाँ भिसा शुल्क पनि बुझाउनु पर्छ । दुई फरकफरक कम्पनी हो भने पनि भीएलएन र वान स्टप सेन्टरका मालिक भने विभिन्न व्यवसायमा हात हालेका रामप्रसाद श्रेष्ठ हुन् ।

ट्राभल एजेन्सीलगायत विभिन्न पेसा र व्यवसायमा हात हालेका श्रेष्ठले भीएलएन भन्ने कम्पनी २ करोड नेपाली रुपियाँमा किनेका थिए । त्यसपछि अहिले भीएलएन नेपाल र वान स्टप सेन्टरको काम लैनचौरको मेट्रो पार्कमा रहेको एउटै कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ । वार्षिक करिब १ लाखका हाराहारीमा नेपाली कामदारहरू मलेसिया जाने गरेका छन् । जसबाट एउटै व्यक्तिको यी दुई कम्पनीले वार्षिक करिब ६० करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने गरेको छ । तर यो पैसा कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ त्यसको लेखाजोखा छैन र यो लुट धन्दामा श्रम मन्त्रालय र समग्र सरकारले मौन सहमति र स्वीकृति दिएको छ, लुट्न र लुटाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

ढाट नम्बर ६ : भ्याटका नाममा अर्को ७ सय ८० रुपियाँ

विभिन्न संस्था खडा गरेर नेपाली कामदारबाट रकम लुट्ने मात्रै होइन, सेवा शुल्कमा समेत अहिले मलेसिया जाने कामदारहरुले भ्याट तिर्नु परिरहेको छ । अहिले भिएलएन र वान स्टप सेण्टरले भिसा प्रोसेसिङका लागि लिने शुल्क ६ हजार मा १३ प्रतिशत भ्याट थप गरी पैसा असुल्ने गरिएको छ । सेवा शुल्वापत लिने ६ हजार रुपैयाँमा अहिले ७ सय ८० रुपैयाँ भ्याट लिने गरिएको छ ।

यसरी मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने सोझा नेपाली कामदारहरूबाट प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ रुपियाँ उठाइने गरिएको छ । सरकारले १० हजार सेवा शुल्क र अधिकतम ४ हजार ५ सय मेडिकल चेकजाँचको शुल्क भने पनि मलेसिया जाने कामदारहरूले म्यानपावरमा बुझाउने रकमबाहेक नै प्रतिव्यक्ति १८ हजारभन्दा माथि बुझाइरहेका छन् । सडकमा बाँसको ढाट राखेर सडक कर उठाएझैँ अहिले मलेसिया जाने कामदारहरूबाट ठाउँठाउँमा यस्ता अवैध ढाटहरू राखेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले लुट मच्चाइरहेका छन् । श्रम समिति, श्रम मन्त्रालय र पूरै सरकार यो लुटमा साक्षी बनिरहेको छ । रातोपाटि