काठमाडौं । पूर्वश्रम स्वीकृति र विदेशिने युवाको संख्यामा अस्वाभाविक अन्तर देखिन थालेको छ । पछिल्लो ९ महिनामा नै यस्तो अन्तर ७ लाखमाथि पुगेको छ ।

साउनबाट चैतमा विदेशबाट म्यानपावरहरुले १० लाख २८ हजार जना नेपाली कामदारको माग ल्याए ।

तर अन्तिम स्वीकृति लिएर विदेश उड्ने कामदारको संख्या २ लाख ८१ हजार २ सय मात्रै छ । म्यानपावरमार्फत नै उड्ने मुस्किलले दुई लाख छन् |

किन यस्तो हुँदैछ त ? वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका पूर्वप्रमुख तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितका अनुसार म्यानपावरहरुको ठगी धन्दा मौलाउँदा अस्वाभाविक रुपमा पूर्व श्रमस्वीकृति लिने क्रम बढेको हो ।
यसलाई निरुत्साहित गर्न विभागले पनि चासो देखाएको छैन । विदेशमा चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट जथाभावी प्रमाणीकरण भएर आएका मागपत्रलाई विभागले आँखा चिम्लिएर सदर गरिरहेको छ । यही कारण म्यानपावर व्यवसायीले लाखौं युवाहरुलाई अन्तरवार्ताको लाइनमा राखेर पैसा असुल्दै रित्तो हात फर्काइरहेका छन् । जबकी यस्तो शुल्क असुल्नु आफैंमा गैह्रकानुनी हो ।

पैसा असुल्दै, मिटरब्याजमा दिँदै !

एकपटक पूर्वस्वीकृति लिएपछि त्यसअनुरुप ३ वर्षसम्म कामदार पठाउने गरी अन्तरवार्ता लिन पाइन्छ । पण्डितकाअनुसार डिमान्ड ल्याएपछि म्यानपावरहरुले त्यसअनुसार विज्ञापन प्रकाशित गर्न सक्छन्, त्यसअनुसार अन्तरवार्ता लिन पनि सक्छन् । ३ वर्षसम्म त्यही पूर्व स्वीकृतिले काम दिन्छ ।

मुख्य श्रम गन्तब्यहरुबाट ठूलो संख्यामा मागपत्र ल्याएपछि त्यसअनुरुप कामदार जाँदैनन् ।

कामदारसँग पहिल्यै शुल्क लिएर पासपोर्ट राखिदिने र महिनौं झुलाइदिने समस्या पनि छ । अन्तरवार्तामा पास भएका भनिएका धेरै युवाहरु महिनौं उड्न नपाएको गुनासो पनि त्यतिकै छ ।

पूर्वस्वीकृतिका आडमा कामदारको पैसा महिनौं चलाएर पछि फिर्ता गर्नेहरु पनि यो धन्दामा सक्रिय छन् । त्यस्ता म्यानपावर सञ्चालकले मिटर ब्याजमा ऋण लगाएर कमाइ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कामदारबाट चाँडै काम हुने आश्वासनमा पैसा लिन पूर्वस्वीकृतिको ‘हतियार’ प्रयोग भइरहेको छ ।

मौन छ सरकार

म्यानपावरले गर्ने विज्ञापनअनुसार कामदार छानेर पठाए, पठाएनन् भन्ने अनुगमन सरकारले गर्दैन । त्यसैले अतिरिक्त कमाउन गरिने ठगीलाई वैधानिकता दिन र सरकार तथा कामदारलाई गुमराहमा राख्न म्यानपावरले ठूलो संख्यामा पूर्व श्रमस्वीकृति लिएर अन्तरवार्ताको धन्दा चलाइरहेको आरोप विज्ञहरु लगाउँछन् ।

ठूलो संख्यामा कामदारको संख्या तोकेर मागपत्रमार्फत पूर्वस्वीकृति लिएपछि धेरै ठाउँमा अन्तरवार्ता लिन समस्या पर्दैन ।

‘म्यानपावरहरुले विदेश जान इच्छुक कामदारसँग पूर्वस्वीकृतिका आडमा ठगी गरिरहेका छन्,’ विज्ञ पण्डित भन्छन्, ‘एउटै देशका लागि १ लाखभन्दा बढीको पूर्व श्रमस्वीकृति लिएको तथ्यले बढ्दो ठगी जनाउँछ । किनभने त्यस्ता देशमा महिनामा म्यानपावरमार्फत १० हजार कामदार पनि उडिरहेका छैनन् ।’

फर्म भराउँदादेखि नै कामदार गठिन थाल्छन्, जुन अन्तरवार्ता शुल्कको नाममा पनि भइरहेको छ ।

पूर्व स्वीकृतिका लागि आएको संख्याअनुसार उचित शुल्क नलिने सरकारी नीतिले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । त्यसका कारण १० जना कामदार लैजाने म्यानपावरले १ सय जनासम्मको पूर्वस्वीकृति लिएर अतिरिक्त कमाइ गरिरहेका छन् ।

कतारमा अस्वाभाविक माग

पछिल्लो समय कतारबाट नेपाली कामदारको अस्वाभाविक माग आएको छ । मलेसियामाभन्दा कम कामदार गए पनि कतारका लागि म्यानपावरहरुले ६ लाख ६५ हजार कामदार लैजान पूर्वस्वीकृति लिएका छन् । जबकी ९ महिनामा मुस्किलले ७९ हजार ६०९ जना गएका छन् । त्यसका म्यानपावरले पठाएका कामदारको संख्या ६० हजार पुग्दैन ।

झण्डै ११ गुणा बढी कामदारको स्वीकृति लिएर म्यानपावरहरु के गर्दैछन् ? यो अहिले बहस गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु पनि अस्वाभाविक रुपमा पूर्वश्रम स्वीकृति लिने क्रम बढेको स्वीकार्छन् । यसको खास कारण को हो भन्ने जानकारी उनीहरुसँग पनि छैन । ‘यस्तो क्रम बढ्नु ठगीकै लागि हो भन्ने सुनेका छौं । थोरै संख्या राखेर विज्ञापन निकाल्दा कम कामदार अन्तरवार्तामा आउने भएकाले संख्या ठूलो राखिन्छ भन्ने छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, पूर्व श्रम स्वीकृति कति दिने भनेर हामीले सीमा तोक्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।’

कुन देशमा कति गए ?

पछिल्लो ९ महिनामा धेरै कामदार मलेसिया पुगेका छन् । ८९ हजार ३० नेपाली युवाले मलेसियालाई श्रम गन्तब्यका रुपमा रोजे । युएईमा जानेको संख्या यो वर्ष ४४ हजार ७ पुगेको छ । चैतसम्म साउदीका लागि ३२ हजार ६६१ सय जना कामदार उडे ।

कुवेतमा १२ हजार १२१, बहराइनमा ३ हजार ८५५, ओमानमा २ हजार २८९ र दक्षिण कोरियामा ३ हजार ७४२ जना पुगेका छन् । अनलाइनखबरबाट

२०७५ वैशाख १४ गते