काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हुर्किएको नयाँ पुस्ताको दिमागमा सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङ र सुवास नेम्वाङ भनेकै सभामुख भन्ने छाप परेको छ । नेम्वाङपछि दुई वर्षको बीचमा दुईजना सभामुख फेरिँदा पनि १० वर्षसम्म लगातार चार पटक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष बनेका नेम्वाङलाई अहिले पनि नयाँ पुस्ताले सभामुखकै रुपमा बुझ्छन् ।

सुवास नेम्वाङ सभाभुख र संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा यसकारण पनि स्मरणमा रहने पात्र हुन् कि नेपालबाट राजतन्त्रको पखेटा काट्नेदेखि गणतन्त्र घोषणासम्म गर्ने संसदको नेतृत्व उनले गरेकै हुन् । सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको आसनबाट गरेको उनका घोषणामध्ये कतिपयको जवाफ आज पनि उनले दिनु परिरहेको छ ।

विशेष गरी राजासँगको सम्झौतामा धोखा दिएको र जनताले नमागेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको जस्ता आरोप उनीमाथि अहिले पनि लाग्ने गरेका छन् । वास्तवमा राजालाई दलहरुले धोखा दिएकै हुन् ? नेपाललाई हिन्दू राज्यबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा नेम्वाङले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द घुसाएकै हुन् ? वैशाख ११ को शाही घोषणा विपरित नेम्वाङले पुनःस्थापित संसदबाट ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ जारी गराएका हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ नेम्वाङले जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा यसरी दिएका छन् ।

राजा र भारतबीच के कुरा भएको थियो ?

मैले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणको किताबको कुरा पनि सुनें । उनले वैशाख ८ गतेको शाही घोषणाबारे दलहरु प्ाछि हटेको भनेका रहेछन् । वास्तवमा त्यो शाही घोषणा हामीले अस्विकार गरेका हौं ।

भारतीय विशेष दूत करण सिंह र विदेश सचिव श्यामशरणसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको के कुरा भएको थियो उनीहरु नै जानुन् । तर हाम्रो प्रष्ट एजेण्डा थियो प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र राजाबाट सबै अधिकार फिर्ता ।

जनताको बलमा हामीले वैशाख ८ को शाही घोषणा अस्विकार गरेपछि वैशाख ११ मा पुनः अर्को घोषणा आयो र संसद पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि जे जति काम भए सबै पुनःस्थापित संसदबाटै भए । मलाई गर्व छ कि पुनःस्थापित संसददेखि संविधान जारी गर्नेसम्मका सबै सदनको नेतृत्व मैले नै गरेँ । दलहरुको सहमतिमा मैले गणतन्त्र घोषणादेखि यसलाई संस्थागत गर्नेसम्मका काम गरेकै हो ।

म यसरी सभामुख बनें

वास्तवमा संसद पुनःस्थापनालगत्तै म सभामुख बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको आन्दोलनको विपक्षमा रहेको भूमिकाका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला नै उहाँप्रति असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ । तारानाथजीलाई गिरिजाबाबुले राजिनामा गराउनुभयो र मलाई नै सभामुख बन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

जनआन्दोलन संयोजन समितिमा म सदस्य थिएँ । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने क्रममा मेरो भूमिकाप्रति तत्कालीन सात दलका नेताहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको आग्रहमा म पुनःस्थापित संसदको सभामुख भएँ । सभामुख त बनें तर मेरा अगाडि शुरुमै ठूला चुनौति देखा परे ।

राजासँग सपथग्रहण नगर्दा धम्की

सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै सपथग्रहणको चुनौति आइलाग्यो । राजतन्त्र त कायमै थियो । तर मैले राजाबाट सपथग्रहण नगर्ने भएँ । त्यो अवस्थामा ममाथि धेरै चुनौति र धम्कीहरु प्नि आएका थिए । किनकी २०४७ सालको संविधान कायमै थियो र त्यो संविधानअनुसार सभामुखले राजाबाट सपथ खानुपर्थ्यो ।

मैले नै दलका नेताहरु सामु बाटो सुझाएँ । म राजाबाट सपथ लिन्न, संसदमै सपथग्रहण गर्छु भनें । संसदमा सपथग्रहण गर्नु भनेको जनताको अगाडि सपथग्रहण गर्ने हो । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन ।

केहीकेही नेताले, अहिले नाम चाहिँ बिर्सिर्एँ तर अनुहार झल्झली याद आइरहेको छ, उनीहरुले मलाई खुसुक्क भनेका थिए- संसदमा सपथग्रहण त गर्नुहोला तर असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न उठेर अदालतमा जाला नि ?

तर मैले जनताको अगाडि सपथ खाएपछि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भनें । यो मेरोलागि पहिलो चुनौति थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन राजा र उनका समर्थकहरु मेरोविरुद्ध संगठित रुपमा लागेका हुन् ।

सेनाले संसद घेर्ने चेतावनी

म सभामुख भइसकेपछि तत्कालीन संसदले गरेका निर्णय र पारित गरेका प्रस्तावहरुले नै नेपालमा गणतन्त्रको आधार तय गरेका हुन् । जनआन्दोलनको राप र तापबाट आएको संसदले फटाफट राजतन्त्रको पखेटा काट्ने र परिवर्तन संस्थागत गर्ने काम नगरेको भए रात रहे अग्राख पलाउन सक्थ्यो ।

२०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा जसलाई हामीले नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेका छौं, त्यो त्यसै भएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले राजतन्त्रको ‘अनौपचारिक अन्त’ गर्ने घोषणा चानचुने थिएन । हाम्रा धेरै नेताका खुट्टा कामेका थिए । संसदको कार्यसूची पटक-पटक फेरिएको थियो ।

मलाई त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले एकतर्फी रुपमा राजालाई बाइपास गरेर क्रान्तिकारी घोषणा गरेमा ‘रगतको खोलो बग्ने’ चेतावनी पनि दिइएको थियो । बाहिर हल्ला र आतंक मच्चाउन थालिएको थियो । राजाले पुनःस्थापित गरेको संसदले राजालाई नै हटाउने खालका घोषणा गरेमा सेनाले संसद भवन घेरा हाल्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो ।

मलाई अहिले पनि याद छ, केही पत्रकारले मलाई प्रश्न गरेका थिए-यसो गर्दा सेनाले सिंहदरवार घेर्न सक्छ, विश्वमा धेरै देशमा संसदले घोषणा गर्न लाग्दा सेनाले घेरा हालेको थाहा छ कि छैन ? त्योबेला मैले जवाफ दिएको थिएँ- सेनाले संसद घेरिरहँदा सेनालाई जनताले घेरेको पनि थाहा छ ।

राजतन्त्र अन्त जेठ ४, गणतन्त्र घोषणा जेठ १५

वास्तवमा जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्रको प्राण झिक्ने निर्णय गर्दा धेरै चुनौति थिए । त्यसबीचमा संसदले धेरै अन्य घोषणाहरु पनि धमाधम गर्‍यो । यी सब स्टेप-स्टेप काम गर्दाको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र आयो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक अनुमोदनमात्र गरिएको छ ।

वास्तवमा राजतन्त्रको अन्त्य २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाटै भइसकेको थियो । यदि जेठ ४ मा हामीले त्यो नगरेको भए सम्भवतः २ वर्षको बीचमा मान्छेले राजतन्त्रका अत्याचार बिर्सदै जाने थिए र संविधानसभाबाट गणतन्त्र औपचारिक घोषणा गर्दा रक्तपात पनि हुनसक्थ्यो । तर हामीले पहिले नै आधार तय गरेर मान्छेलाई अभ्यस्त बनाइसकेकाले गणतन्त्र औपचारिक घोषणा हुँदा एक थोपा रगत बगेन । यतिसम्मकी ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सहर्ष स्वीकार गर्दै नारायणहिटी राजदरबार छाडे ।

गिरिजाबाबुले पढ्न दिए

सभामुखको हिसाबले जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणा मैले गरेको हो । तर त्यो हाम्रो सर्वदलीय निष्कर्ष थियो । जसले राजाका सबै अधिकार कटौति गिरेको थियो । वास्तवमा त्यो घोषणापछि राजा दुई वर्ष नारायणहिटीमा त बसे तर उनले कुनै काम गर्न पाएनन् । मैले ती समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको चाहिँ हो ।

जेठ ४ गतेको घोषणाका विविध पक्षका बारेमा छलफल भयो । अहिले नै राजाका सबै अधिकार खोस्दा उनले सेनाको साथ लिएर गडबडी गर्ने हुन् कि भन्ने तर्क पनि आएका हुन् । तर दलहरु अन्तिममा साझा निष्कर्षमा पुगे । त्यो निष्कर्ष मेरो नेतृत्वमा मस्यौदा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिइएको थियो ।
जसमा राजा अधिकारविहीन थिए । गणतन्त्र घोषणाबाहेक अरु सबै त्यसमा थियो । ‘श्री ५ को सरकार’ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ भनियो । संसदबाट राजदण्ड हटाउने, लोगोबाट राजप्रतीक चिन्ह हटाउने लगायतका युगान्तकारी परिवर्तन त्यसले संस्थागत गरेको हो । हामीले गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले जस्ताकोतस्तै पारित गर्‍यो ।

क्याबिनेटले पारित गरेको घोषणा बोकेर प्रतिनिधिसभामा गिरिजा उपस्थित हुनुभयो र टेबुल गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको कारण त्यो घोषणा पूरै पढ्न नसक्ने भएपछि सभामुखको आसनबाट मैले पढेर पारित गराएको हो । जेठ ४ गतेको घोषणालगायत प्रतिनिधिसभाले त्यो बेला गरेका प्रस्ताव नै गणतन्त्रका आधार थिए ।

माओवादीले भने- हामीले के गर्ने ?

वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यति धेरै काम गर्‍यो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, उसले बिरोध गर्‍यो । यो संसदले सबै काम गर्ने हो भने हामीले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उहाँहरुको थियो ।

ग्णतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, क्रान्तिकारी परिवर्तनका एजेण्डा माओवादीले बोकेको थियो । तर धमाधम पुनःस्थापित प्रतिनिसभाबाट यस्ता युगान्तकारी निर्णय हुन थालेपछि उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमै यो संसदले म्याण्डेटविपरित काम गर्दैछ भन्नुभयो ।

किनकी उहाँहरु आफूसहित रहेको अन्तरिम संसदबाट यस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तनका निर्णय गराउन चाहानुहुन्थ्यो ।

धर्मनिरपेक्षः म हिन्दू र किराँत धर्म मान्छु

आज वैशाख ११ गते जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा ममाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोपको खण्डन गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो । तर हिन्दू अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द सुवास नेम्वाङले घोषणामा हालेको भन्ने आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।

वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा एमालेले २०४७ सालको संविधानमै राख्नुपर्छ भनेर २६ बुँदे प्रस्तावमा लेखेको थियो । म व्यक्तिगत रुपमा धर्मनिरपेक्ष हुँ । तर प्रतिनिधिसभाको घोषणामा त्यो कुरा दलहरुले सहमति भएर राखेका हुन् । कुनै एक व्यक्तिले राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय त्यो थिएन । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत कुनै अतिरिक्त योगदान छैन ।

राज्यको आफ्नै धर्म हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । तर मलाई आरोप लगाउनेमध्ये कतिपयले क्रिश्चियन धर्म मान्छ र विदेशीबाट पैसा खाएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरायो पनि भनेका छन् । म आजको दिन प्रष्ट पार्न चाहान्छु- मेरो टोपी खोलेर हेर्नुभयो भने सधैंभरि निधारमा रातो टिका हुन्छ ।

मेरो घरभित्र हिन्दू देवी देवताको मन्दिर र मूर्ति छन् । मेरो घरमा दैनिक हिन्दू देवी देवताको पूजा गरेरमात्र मलाई बाहिर पठाउँछन् । मेरो श्रीमतीसँग समझदारी के हो भन्दा उनको आस्थाप्रति मेरो सम्मान छ ।

लेख्दा किराँत, निधारमा हिन्दू देवीको टीका

औपचारिक रुपमा कहिँ लेख्नुपर्दा तेरो धर्म के हो भन्ने कोलममा मैले किराँत धर्म लेख्ने गरेको छु । किनकी मेरा बाजे, बराजुदेखि नै किराँत धर्म लेख्ने गरेका छौं । हामी फाल्गुनन्दका अनुयायी हौं । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला मैले पहल गरेर महागुरु फाल्गुनन्द घोषणा गराएँ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला फाल्गुनन्द जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएँ । यस हिसाबले औपचारिक रुपमा म हिन्दू र किराँत धर्म मान्ने मान्छे हुँ । तर राज्यको धर्म हुनुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । मैले अघि नै भनें- लेख्दा किराँत धर्म लेख्छु, घरमा हिन्दू धर्म मान्छौं । निधारमा हिन्दू देवीको प्रसाद टीका लगाउँछु ।

राजालाई धोखा दिएको होइन

यदाकदा मैले सुन्ने गर्छु, तत्कालीन सात दलले तत्कालीन राजालाई धोखा दिए । वैशाख ११ को घोषणाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सहमति बाहेक राजतन्त्र हटाउने सम्झौता थिएन भन्ने सुनिन्छ । तर गणतन्त्र दलहरुले ल्याए पनि त्यसको आधार चाहिँ राजाले बनाएका हुन् । त्यसैले उनीमाथि कुनै धोखा भएको छैन ।

संयोगवस पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राजाका सबै अधिकार खोस्नेदेखि संविधानसभाबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्नेसम्मका कामको नेतृत्व मैले नै गरेँ ।

दुईपटक सभामुख र दुवै संविधानसभाको अध्यक्ष भएको नाताले गणतन्त्र घोषणादेखि यसको संस्थागत गर्नेसम्मको कामको नेतृत्व मैले लिएकै हो ।

तर यो सबै काम म एक्लैले गरेको नभई सम्पूर्ण दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रक्रियामा गएर भएको हो । यहि मौकामा म के भन्छु भने- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उहाँका आसेपासेहरुका कामकारवाहीलाई हामीलाई त्यो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो भएको चाहिँ हो ।

‘श्री ५’ तीनजनालाई मान्ने की, ४ जनालाई ?

एउटा कुरामा विवादै छैन, कहिलेकाहिँ भ्रम हुने गरेको छ । जनआन्दोलनको एजेण्डा गणतन्त्र थिएन भन्ने विवाद अहिले पनि सुन्ने गरिन्छ । वास्तवमा आन्दोलनको शुरु गर्दा हामीले विशुद्ध संवैधानिक राजतन्त्रकै लागि गरेको हो । मलाई सम्झना छ, जनआन्दोलन शुरु गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनकारीबीचमै तीन जनालाई श्री ५ मान्ने कि ४ जनालाई ? भन्ने बहससमेत हुन्थ्यो ।

यो भनेको राजा, बडामहारानी र युवराजलाई मात्र श्री ५ को पदवी दिने कि युवराज्ञीलाई पनि दिने ? भन्ने बहस पनि हामीबीच ठूलो क्रान्तिकारी बहस थियो । राजा र तीनका सन्तान दरसन्तान सबैलाई श्री ५ भन्ने र राज्यले सुबिधा दिने कुरा कटौति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको बहस थियो ।

यो कुरा पनि त्यतिबेला निकै प्रगतिशील मानिन्थ्यो । तर हामीभन्दा अगाडि तत्कालीन राजा गए । उनका गतिविधिहरुले संवैधानिक राजतन्त्रको आन्दोलन गणतन्त्रतर्फ गयो । त्यतिबेलाका हाम्रा वक्तव्य हेर्नुस् निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्ने थियो । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यालय रातोघर अगाडि उभिएर हाम्रा नेताले राजालाई जनताले दिएको ठाउँमा बस, जनतलो दिएको खाऊ भनेर भाषण गर्दा भयंकर क्रान्तिकारी भाषण लाग्थ्यो ।

महाभारतको लडाइँमा पाण्डवहरुले ५ गाउँ माग्दा दूर्योधनले एउटा सियोको टुप्पो अट्ने जमिन पनि दिन्न भनेपछि कुरुक्षेत्रको लडाइँ हारेर कौरवले सिंगो हस्तिानपुरमात्र गुमाएनन्, कौरव वंशकै अन्त भयो । हामी यस्तै दृष्टान्त दिन्थ्यौं राजाहरुलाई । हामीले त संवैधानिक राजतन्त्र, सेरेमोनियल राजाको कुरा गरेकै हो । गणतन्त्रमा ठेलेको तत्कालीन राजा र उहाँसँग सम्बन्धित मित्रहरुले नै हो । गिरिजाबाबुले त पछिसम्म पनि सांस्कृतिक राजा र बेबी किङको कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यो निकै पर गइसकेको बेला थियो । अनलाइनखबरबाट |

११ बैशाख २०७५ मा प्रकाशित