बैशाख ७ गते दिउँसो ठिक १ बजे ल्होछारप्रेमि तामाङ दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु माइतिघर मण्डला जाऔ ।ल्होछार पर्वमा दिदै आएको एकदिने सार्वजनिक बिदा कटौतिको बिरुद्ध शसक्त जनप्रदर्शनमा सहभागी बनौ ।

आदरणीय साथिहरु,

पहाडे राष्ट्रवादको नारा उछालेर बनेको बर्तमान बाम गठबन्धनको गणतान्त्रिक सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायलाई दिदै आएको १ दिने बिदा कटाएर समृद्धिको सुरुवात गरेको छ । यश बिषयमा सारा जगतले प्रश्न गर्दा यो सरकार लाज नमानी तिनका कुख्रे छाती फुलाएर उत्तर दिन्छ- अब काम गर्नुपर्छ रे । यो रेडिमेड सरकारी जवाफले यतिबेला दुनिया हसाएको छ र विश्व सामु बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालको शीर निहुर्याएको छ ।

वास्तवमा यो देश आफैमा १२५ भन्दा बढी फुलहरुको सुन्दर बगैँचा हो । तर बिडम्बना यो बगैचाले सुन्दर र योग्य माली कहिल्यै पाउन सकेन । माली नै बिभेदकारी भएपछि राष्ट्रियताको आवरणमा लाली गुराँस मात्रै फुल्यो । अरु सयौ फुलहरु झार भन्दै फ्याकिरह्यो, मिल्किरह्यो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भैसकेपछी आशा गरेका थियौ- अब सत्तामा योग्य मालीहरु पुगे । अब नेपाली जनताले न्याय र समानताको प्रत्याभुती गर्न पाउने भए । तर बिडम्बना त्यसो हुन सकेन । बिबिधतालाई बाधा र बोझको रुपमा हेर्ने राणाकालिन परम्परालाई पछ्याउदै यो सरकार ल्होछारको १ दिन बिदा कटाएर पंचायती लोकतन्त्रको जगलाइ बलियो बनाउने तर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट छ ।

बिगतमा हामिले परिवर्तनको लागि पटकपटक आन्दोलन गर्यौ । निर्वाचनमा भोट पनि हाल्यौ । उनैको चुनाव चिन्हमा अमुल्य मत दिएर जितायौ पनि । तर निर्वाचनले शासक फेर्यो, शासन फेरेन । सिंहदरबार छिरेपछी तिनको रुप, रंग, बोली फेरियो र उहीँ पुरानो शासकको नया अवतारमा प्रकट भए । शासन फेर्नकै लागि २००७ सालदेखी आन्दोलन गर्यौ, रगत बगायौ, जेलनेल भोग्यौ तर नयाँ शासकहरुले शासन बदल्न चाहेनन । धेरै कुरा खोज्नै पर्दैन-आज गणतन्त्रकालको राष्ट्रप्रमुख सवारी हुदाको तामझाम, सडक जाम हेर्दा हुन्छ । सायद तिनको तुजुक देखेर नर्कलोकमा जनतामाथी अपराध गरेर पाप मोचन गरिरहेका स्व. महेन्द्र सरकार लाजले मुखडा छोपेर बसेका होलान ।

गणतान्त्रिक सरकारको यसखालको एकल सांस्कृतिक नितिले भोलिका दिनमा लाखौ तामाङहरु एकठाउमा भेला भएर पर्व मान्न नसक्ने स्थिती सिर्जना गराएको छ । यसले २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रवर्द्धन हुँदै गएको सांस्कृतिक पर्वहरु खुम्चिदै जाने निश्चित छ । वास्तवमा सरकारको यो निन्दनीय कार्यले श्री ३ जंगे राणाजिको किराँती सन्तानहरु रामलिहाङ र रिदामा हत्याकाण्ड सम्झन बाध्य गराएको छ । यसैगरी जाने हो भने गैर हिन्दु समुदायले दुर्गा मातालाइ बलि चढाएर घरको भित्तामा रगतको पंजा छाप लगाउने दिनमा सवै आदिवासीहरुलाइ पुर्याउदैन भन्न सकिन्न ।

हामी सरकारको बिदा कटौतिको यो निर्णयबाट सशंकित छौ र भन्न चाहन्छौ- राज्यबाट सवैको सांस्कृतिक पर्वलाइ समान रुपमा फल्ने, फुल्ने अवसर देउ । मुलुकमा सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर । सवै जात/जाती मिलेर बसेको नेपाली समाजमा धार्मिक, सांस्कृतिक दंगा र मुठभेड निम्त्याउने काम नगर । हामिले यो न्यायपुर्ण आवाजलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा मन्त्रीज्यु, नेताज्यु, सभामुख ज्युको कोठा कोठा पुगेर सुनायौ । तर आश्वासन मात्रै पायौ । प्रधानमन्त्री ज्युलाइ पनि सुनाउनु पर्यो भनेर समय माग्यौ तर भेटै दिइएन ।

त्यसैले आज सडकबाट यो आवाज बुलन्द गर्न बाध्य छौ । यसको लागि बैशाख ७ गते माइतिघर मण्डला जाऔ । सडकको आवाजलाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने थप दोश्रो चरणमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि सार्नुको बिकल्प हुनेछैन । धन्यवाद ।।

– मोहन गोले तामाङको फेसबुकबाट 

*****

आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलित किन?

– नेपालका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति जनताले ऐतिहासिक सांस्कृतिक रुपमा मनााउँदै आएको पहिचानसँग जोडिएको सांस्कृतिक पर्वहरू तमू ल्होसार, सोनाम ल्होछार, ग्याल्वो ल्होसार, उधौली, उभौली, माघे सकराति/माघे संक्रान्ति, माघीलगायत राष्ट्रिय पर्वहरूको नाममा दिइने सार्वजनिक बिदा पुनस्र्थापना गर्न गराउन,
– काठमाडौं उपत्यका लगायतका नेवार आदिवासीहरूको आदिभूमिमा भइरहेको गैरन्यायिक सडक बिस्तारलाई बन्द गर्न गराउन,
– विकासको नाममा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको विनाश गर्ने राज्य सरकारको अदुरदर्शी कार्य तत्काल रोक्न रोकाउन,
– षड्यन्त्रपूर्वक रुपले उपत्यकाका नेवार आदिवासीमाथि भइरहेको राज्य आतंक र आदिवासीको भूमिमाथि भएको गैरन्याययिक कदम रोक्न रोकाउन,
– विकासको नाममा भइरहेको विनाश तत्काल रोक्न रोकाउन,
– पहिचानजनित आन्दोलन (थरुहट, ताम्सालिङ, लिम्वूवान, किरात, नेवाः, तमुवान, मगरातलगायत)मा संलग्न भएकै आधारमा पुर्पक्षी थुना र जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित बिना शर्त रिहाइ गराउन,
– टिकापुर घट्नाको आरोपमा पुर्पक्षी थुनामा राखिएका २६ जना थारु अभियन्ताहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित बिना शर्त रिहाइ गराउन,
– जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा व्यवस्थापिका–सांसद माननीय रेशमलाल चौधरीलाई बिना शर्त रिहा गराउन र सपथग्रहण दिलाउन
– धर्मनिरपेक्षताको मूल सिद्धान्त, मर्म र भावना बिपरित अघि बढिरहेको राज्यसरकारलाई खबरदारी गर्न,
– परापूर्व कालदेखि कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले सांस्कृतिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको गाईको मासुलाई उपभोग गर्न पाउने र बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गराउन,
– गाई मारेको आरोपमा पुर्पक्षी थुना र जेल जीवन बिताइरहेकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित अबिलम्ब रिहाई गराउन,
– सरकार र आदिवासी जनजातिहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूअनुसार अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ लगायतका सवालहरूलाई कार्यान्वयनसहित प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा गराउन,
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आदिवासीका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिलाउन,
– सामाजिक जनसांख्यिक वा जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन,
– नेपालको संविधानको धारा ५६(५) अनुसार राजनीतिक अधिकारसहित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गराउन,
– आदिवासी जनजातिहरूलगायत बहिष्कृत, सिमान्तकृत, उत्पीडित वर्ण, वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी अबिलम्ब संविधान संशोधन गराउन,
– मानवअधिकारको रक्षा गर्न गराउन
– विभेदरहित तथा सामाजिक न्याय र समानता/समातामा आधारित समाजको निर्माण गर्न गराउन ।

यी मूलभूत आदिवासीका मुद्धाहरूलाई अघि सार्दै हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजातीय घटक सदस्य संगठनहरू, सम्बन्धन संस्थाहरू, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह (महानगर, उपमहानर, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा)का समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, आदिवासीजन्य संघसंस्थाहरूलगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनताले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउनका लागि सम्पूर्ण न्यायिक जनताले आ-आफ्नो ठाउँबाट अन्यायको बिरुद्ध आवाज उठाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

– गोबिन्द छन्त्यालको फेसबुकबाट