काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेलमा परेका नेपालीहरुका लागि सरकारले नै कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले नै कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको हो । साथै नेपाली नियोगहरुमा भाषा जानेका जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले छुट्टा छुट्टै चार कार्यदल पनि बनाएको छ । रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।

अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको छ ।

यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

बैठकले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम क्षेत्रमा वेथितीको रामराज्य अब नरहने बताए । कुनै पनि विषयमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने भन्दै उनले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा केही प्रस्ताव लगिसकेको बताए ।