माओवादी जनयुद्ध राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा शुरु भयो । त्यसबेलाको स्थिति राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था थियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट राजा कमजोर भएका थिए तर पूरै शक्तिविहीन भने थिएनन् । ०४६ साल पछिको संविधान राजा र कांगे्रस तथा वाममोर्चा बीचको शक्ति वाँडफाँडसहितको सम्झौताको दस्तावेज थियो । ०४७ सालको संविधान राजा वीरेन्द्रले नै घोषणा गरेका थिए, त्यो जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको थिएन । त्यस संविधानमा पञ्चायतकालको जस्तो सक्रिय राजतन्त्रको अधिकार राजालाई नभए पनि राजाका कयौँ अधिकार अझै सम्झौताका भाषामा राखिएकै थिए ।

संविधानमा जे–जस्तो लेखिएता पनि शाही सेना राजाकै मातहतमा थियो । संविधानको भाग ५ मा श्री ५ सम्बन्धी व्यवस्था थियो जसमा राजाको सम्पतिमा कुनै कर नलाग्ने, सम्पति अनतिक्रम्य हुने र राजगद्दी उतराधीकारीसम्बन्धी सबै निर्णय राजाले मात्र गर्न पाउने उल्लेख थियो । धारा ३५ मा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा निहित हुनेछ भनि राजालाई पनि कार्यकारीणी अधिकार दिइएको थियो । धारा ३७ मा राजाले मन्त्रीपरिषदलाई सचेत गराउन सक्ने अधिकार दिएको थियो । धारा ४४ मा व्यवस्थापिका भन्नाले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सहितको संसद भनिएको थियो । धारा ५६ मा राजा र उनका परिवारबारे संसदमा वहस गर्न नपाइने गरिएको थियो । धारा ७२ मा राजा सन्तुष्ट भएमा मात्र अध्यादेश जारी हुने लेखिएको थियो । धारा १२७ मा राजाले वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्ने बनाइएको थियो । नेपालको राजतन्त्र केवल नाम मात्रको संवैधानिक राजतन्त्र नबनाई केही यस्ता अधिकारहरू पनि दिइएको थियो जसबाट पछि राजा सक्रिय बन्न सक्दथे ।

राजा र राजपरिवार आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन चाहन्थे भन्ने कुरा उनीहरूका गतिविधिले देखाइरहेको थियो । राजालाई भेट्न जानेहरूलाई आफ्नो अधिकार नपुगेको तथा भएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको वा नदिएको गुनासो गर्दथे भन्ने हल्ला व्यापक बन्दै थियो ।

माओवादी जनयुद्धको शु्रुवात गर्ने बेलामा प्रहारको निशाना शु्रुमा कहाँ कस्तोलाई बनाउने भन्ने व्यापक छलफल भएको थियो । निश्कर्ष थियो– शुरुमा शाही सेनामाथि नै आक्रमण गर्न सकिन्न । हाम्रो स्थिति फौजी क्षमताको हिसाबले धेरै कमजोर थियो । जम्मा दुईवटा थ्री नट थ्री राइफल थिए, दोश्रो विश्वयुद्धकालीन, त्यसमध्य एउटा बिग्रेको थियो । केही भरुवा बन्दुक र वारबोर बन्दुक संकलन भएका थिए । तालिम प्राप्त जनशक्ति केही थिएन । त्यसले गर्दा पनि शुरुमा शाही सेनासँगै लडाई नगरी केवल प्रहरीसँग मात्र लड्ने नीति बन्यो । दोश्रो कारण जनता वरुद्धको दमनमा सरकारले पनि सेना प्रयोग नगरी प्रहरी मात्रै प्रयोग गरिरहेको थियो । जनयुद्ध शुरु गर्ने सुरसार नभएकै बेला रोल्पा रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा नेपाली कांगे्रस सरकारले प्रहरी प्रयोग गरेर अपरेशन चलाएको थियो । तसर्थ जनयुद्ध शु्रु गर्ने बेलामा सरकारमा रहेका शक्तिका विरुद्ध तथा प्रहरीका विरुद्ध मात्रै आक्रमण गर्ने निर्णय भयो तर शाही सेनालाई शुरुमै नछुने नीति बन्यो ।
जनयुद्धको शुरुवात गरिएपछि छोटो अवधिमै अर्थात लगभग एक वर्षभित्रै शाही सेना पनि जनयुद्ध दबाउन प्रयोग होला भन्ने मोटामोटी अनुमान थियो, तर परिस्थिति अर्कै हुन थाल्यो । राजा वीरेन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र माओवादी बीचको युद्धको परिस्थितिबाट फाइदा लिने मनसाय बनाएर शाही सेनालाई जनयुद्धका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने योजना बनाएको र शाही सेनालाई युद्धमा उतार्न परे आफ्नो अधिकार बढाएर मात्र गर्न खोजेको हल्ला शुरु भयो । सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि शाही सेना उतार्दा राजा बलियो हुने र कालान्तरमा राजा सक्रिय हुने डर लिइरहेको थियो । युद्ध मोर्चामा माओवादीले धेरै ठुलो चुनौती दिन सकेको पनि थिएन । माओवादी जनयुद्धले प्रहरी शक्तिलाई क्रमशः हराउन थालेपछि भने नेपाली कांगे्रसको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल बनाउने नयाँ उपाय सोच्न थाल्यो र यससम्बन्धी कामहरू अगाडि बढाउन थाल्यो ।

हाम्रो प्रयास एकातिर सशस्त्र प्रहरी बल बन्न नदिन सबैतिर कोशिस गर्ने र अर्कोतिर सरकारसँग वार्ता अगाडि बढाउने गरी कामहरू शुरु भयो । तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुबैसँग भएका अनौपचारिक वार्ताहरूबाट पनि अपेक्षित प्रतिफल आएन । गिरिजा सरकारका गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसँग उहाँ स्वयम् गृहमन्त्री रहेकै बेला पद्मरत्न तुलाधरको मध्यस्थतामा यो पंक्तिकार स्वयमले वार्ता गरेको र वार्तामा भएका सहमति सरकारी पक्षबाट पालना नभएकोले गर्दा वार्ता रोकिन पुग्यो । उल्टो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई फकाएर सके सेना नै माओवादीका विरुद्ध उतार्ने, नसकेपनि सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेर दमन गर्ने योजना बनाउन थालेका समाचारहरू सार्वजनिक भए ।

राजा–गिरिजा मिलेर शाही सेना नै जनयुद्धका विरुद्ध उतार्ने योजना सफल भएमा हामीलाई अप्ठेरो हुन सक्दथ्यो । प्रहरी विरुद्धको लडाई नै कठिन भैरहेको बेला विनातयारी सेनासँग लडाई भएमा अझ कठिन हुन सक्दथ्यो ।

यही परिस्थितिमा माओवादी पार्टी हेडक्वाटरमा गम्भीर छलफल भए । अन्तमा हेडक्वाटरले राजा वीरेन्द्रसँग पनि कुटनैतिक पहल गरेर शाही सेना परिचालन रोक्न कोशिस गर्ने निर्णय गऱ्यो । उपत्यकामा मेरो नेतृत्वमा केन्द्रिय परिचालन कमिटि थियो र यसैलाई उक्त कामका जिम्मा पार्टी हेडक्वाटरले दियो । मैले प्रचण्डसँग यसवारे विस्तृत सल्लाह छलफल गरेँ । अन्तमाः विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर राजा वीरेन्द्रसँग कुराकानी गर्न चाहेको खवर पठाउने सल्लाह भयो । एउटै मात्र च्यानलमा भर पर्न नहुने विषय मैले हेडक्वाटरमा राखेको थिएँ । काठमाडौं फर्केपछि मैले कमिटिका साथीहरूसँग छलफल गरेँ र साथीहरूको चार–पाँच टिम बनाएर दरबारनिकट केही व्यक्तिहरू तथा दरबारका नातेदारहरू मार्फत राजा वीरेन्द्रसँग कुराकानीका लागि खबर पठाउने गरी काम बाँडफाँड गरियो । साथीहरूले विभिन्न च्यानलहरू मार्फत कुराकानी अगाडि बढाए । कुनै च्यानलले यो सम्भव छैन भन्ने जवाफ दिन्थे । कुनै च्यानलले समय लाग्छ भन्थे । कुनै च्यानलले अस्वाभाविक रुपमा यो काम तुरुन्तै गरिन्छ भन्थे तर महिनौँसम्म पनि केही खबर दिँदैनथे ।

अन्तमा एक च्यानलले राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र शाहले नै हामीसँग भेट्न खोजेको खवर ल्यायो । हामीले त्यो च्यानल कत्तिको भरपर्दो होला र धीरेन्द्र शाहले आफ्ना दाजुसँग कुरा गरेरै हामीलाई भेट्न खोजेका हुन् वा आफ्नै हिसाबले कुरा गर्न तम्सिएका हुन् भनी जाँच्ने कोशिस गऱ्यौं । धीरेन्द्र शाहले आफ्ना दाजु वीरेन्द्रसँग कुरा गर्न सक्छन् र उनीमार्फत वीरेन्द्र र हाम्रो कुरा हुन सक्ने सम्भावनाका विषयमा पनि बुझ्न थाल्यौँ । अन्तमा अरु च्यानल भन्दा यो नै उपयुक्त हुन सक्ने तथा भेट्दा अरु विषय पनि थाहा लाग्ने हुनाले धीरेन्द्र शाहसँग भेट्ने भन्ने निर्देशन हेडक्वाटरले हामीलाई दियो । प्रचण्डले मलाई नै भेट्न जानुस् भन्नुभएको थियो । तर मलाई भने धीरेन्द्रसँग त्यसबेला शुरुमै भेट्न उपयुक्त लागेन । त्यसैले पहिला अरु क्षेत्रीय ब्युरोका दुई जना साथीहरूलाई भेट्न पठाउने निर्णय गरेँ ।

दुईजना साथीहरूले धीरेन्द्रसँग भेट गरे । पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूले शाही सेनालाई जनयुद्धका विरुद्ध प्रयोग हुन रोक्ने विषय राख्नुभयो । धीरेन्द्रले आफू दाजु राजा वीरेन्द्रसँग सल्लाह गरेरै आएको तथा राजा वीरेन्द्रसँग तत्काल भेट्न कठिन हुने कुरा राखे । शाही सेनाको प्रयोग तत्काल माओवादीका विरुद्ध हुन नदिन राजा वीरेन्द्र सहमत रहेको पनि बताए । साथै धीरेन्द्रले माओवादी र राजा मिलेर देशमा नयाँ ढंगले शासन चलाउन पर्ने कुरासम्म पनि राखे र केही लेखेर ल्याएका बुँदाहरू पनि सुनाए । त्यसमा तात्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र युवराज दीपेन्द्र पनि सहमत भैसकेको र राजा वीरेन्द्रलाई पनि सहमत गर्न सकिने कुरा राखे । वास्तवमा धीरेन्द्र शाहका कुराहरू हाम्रा अपेक्षा भन्दा पनि बढी थिए ।

धीरेन्द्रका कुराहरू वास्तविक रूपमा राजा वीरेन्द्रका कति थिए र उनका आफ्नै कति थिए भन्ने कुरा हामीले जाँच्न पाएनौँ । उनका भनाईबाट तथा बाहिर चलिरहेको हल्लाहरूबाट राजा वीरेन्द्र पनि आफ्ना गुमेका अधिकार फिर्ता लिन चाहन्थे भन्ने बुझिन्थ्यो । यसमा राजाले माओवादीलाई उपयोग गर्न खोजिरहेका देखिन्थ्यो र हामी पनि आन्दोलनलाई अप्ठेरो पर्ने हुनाले राजा–गिरिजा नमिलुन् र तत्काल शाही सेना जनयुद्धका विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ ।

धीरेन्द्रसँग दुईजना साथीहरूले भेटेको केही समयपछि नै दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिले अर्को मोड लियो । दरबार हत्याकाण्ड पछि बाबुरामले जुन ढंगले राजा वीरेन्द्रसँग माओवादीको अघोषित कार्यगत एकता थियो भन्दै जसरी बढाईचढाई प्रसंशा गरेर लेखहरू लेखे, त्यसबाट बाबुरामको जस्तापाता प्रवृत्ति अर्थात तात्दा पनि बढी तात्ने र सेलाउँदा पनि बढी सेलाउने उग्रवामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति प्रकट भएको थियो । वास्तवमा राजा वीरेन्द्र पनि कुनै न कुनै बेला सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे भन्ने कुरा धीेरेन्द्रले त्यो बेला भनेका कुराहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रले माओवादीलाई माया गरेर शाही सेना परिचालन नगरेका थिएनन्, उनले सरकार र माओवादीका बीच चलेको लडाईंमा बीचमा बसेर मौकाको फाइदा उठाउन चाहिरहेका थिए ।

रबिन्द्र श्रेश्ठ /घटना र विचार बाट