क्वालालम्पुर ।  भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा छ बर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था मलेसियाको संसदले गरेको छ ।  संसदले यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन पारित गरेसँगै मलेसियामा अबदेखि भ्रामक समाचार लेख्ने व्यक्ति छ बर्ष सम्म जेल जानु पर्ने भएको छ ।

आउँदो निर्वाचनको समय भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने संभावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरूले यो कानुनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्ने क्रम पुरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दावी गरेको छ । तर विपक्षीहरूले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नयाँ कानून स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसँगै विदेशी सञ्चारकर्मीहरुप्रति पनि उत्तिकै लक्षित रहेको जनाइएको छ ।  मलेसियामा केही हप्तामा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी निर्वाचन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नाजिबले नै जित्ने बताइएको छ । फेरी विजयी भएमा उनि तेस्रो पटक मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री नाजिबले विगत छ दशक देखि मलेसियाली सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन् । मलेसियाको अहिलेको संसदमा सत्तारुढ बरिसान नासिओनल (विएन) गठबन्धनको वर्चस्व रहेको छ ।

अघिल्लो सोमबार संसदमा पेस गरिएको सो कानुनको मस्यौदामा सुरुमा बढीमा दश बर्षसम्म जेल सजाय र पाँच लाख रिङगीट तिराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । व्यापक विरोध भएपछि सरकारले जेल सजायको अवधि घटाएर छ बर्ष बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

“यो कानून अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन, बरु भ्रामक समाचारहरुको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो,” एक जना मन्त्री अजालिना ओथ्मानले भने ।
कानुनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै दण्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाउदै आएका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुन लागु भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने र दण्ड सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

“यो कानून सत्य तथ्य बन्द गर्ने हतियार हो, यसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निरुत्साहित गराउँछ,” डेमोक्र्याटिक एक्सन पार्टीका सांसद लिम गौम इङले भने ।

उनले आक्रोसित हुदै थने, “हाम्रो मुलुकका लागि यस्तो कानूनी व्यवस्था निकै ठूलो खतरनाक कुरा हो ।”  मलेसियामा अहिले यो कानूनको पक्ष विपक्षमा व्यापक तर्कवितर्कसहित बहस भइरहेको छ ।

नयाँ कानूनका बारेमा अधिकारकर्मीहरू, प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धि समूहहरू र विपक्षीले चर्को आक्रोस पोखिरहेका छन् ।  आम नागरिकको सार्वजनिक आवाज दवाउने उद्धेश्यले यस्तो कानून सरकारले ल्याएको उनीहरूको भनाई छ । एएफपी