काठमाडौं, चैत १३ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई गरेको ‘ब्रिफिङ’मा माओवादीका मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा एमालेबाट मन्त्री बनेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डाक्टर.युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री इश्वर पोखरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि ‘ब्रिफिङ’मा सहभागी हुनुहुन्थ्याे । तर सत्ता साझेदार पार्टी माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्याे ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५०–५० प्रतिशत हैसियत नभएसम्म पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेको भोलिपल्ट माओवादीका मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगावै चैत २३ गते भित्र पार्टी एकता गर्नेबारे गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर समान हैसियत नभएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एकता प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले पार्टी एकतामा कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्नुभयो । कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेको कार्यक्रममा माओवादीका मन्त्रीहरु नगएको स्वीकार गर्दे उहाँले भन्नुभयो,‘सायद बोलाइएन होला, त्यही भएर नगएको हो कि ?’

माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि मंगलबार बुटवलमा भएको एक कार्यक्रममा समान र सम्मानजनक हैसियत नभएसम्म एमालेसँग पार्टी एकता नहुने बताउनुभएको छ । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुने लगभग निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टी एकीकरण हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।  माओवादी मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिबारे  एमालेले भने केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपालको सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्य समुदायलाई आरक्षण दिन नहुने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजदुतलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको हो । ईयूको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन ईयूलाई भनेको थियो । तर ईयूले भने प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।

ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ताको रक्षा, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, सामाजिक न्याय र समानता, स्थिरता र विकास, सुशासन र जनताको आकांक्षा सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले नेपाल कुनै पनि बाहृय देशको उपनिवेश नरहेको भन्दै वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले यसमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ |
उज्ज्यालो अनलाइन बाट

१३   चैत्र २०७४