सर्बोच्च अदालतमा २०६२ सालपछि भएको विवादका ९ काण्ड
काठमाडौं । न्यायको अन्तिम आशमा नागरिक अदालतको ठोका ढकढक्याउँछन् । तर, अदालतले ‘न्याय’ कम र ‘फैसला’ बढी दिन्छ भन्ने टिप्पणी छ । त्यसमाथि पटक–पटक विवादमा तानिदा न्यायालयप्रतिको विश्वास र मर्यादामा प्रश्न उठिरहेको छ । जसको पछिल्लो प्रकरणमा आए गोपाल पराजुली । तर, सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको यो पहिलो घटना भने होइन् ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद न्याय परिषद्को पत्रसँगै पटाक्षेप भएपनि यसको तरंगले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पारिरहने छ । बुधवार रातिसम्म न्याय परिषद्को पत्रलाई अबैधानिक भन्दै आएका पराजुली विहीवार कार्यालय नगएपछि सर्वोच्च अदालतको कमाण्ड कायम मुकायमका रुपमा दीपकराज जोशीले सम्हालेका छन् ।
न्यायालयको इतिहासमा पराजुली प्रकरण सवैभन्दा विवादित बन्यो । तर, यो विवादको पहिलो घटना भने होइन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायाधीशको कार्यक्षमता र योग्यता, व्यक्तिगत आचरण तथा फैसलाका कारण न्यायालय विवादमा आइरहेको छ ।
न्यायालयमा देखिएका विवाद राजीनामा, घटुवा, वेञ्च बहिस्कार हुँदै महाअभियोग दर्तासम्म पुगेर सेलाएको छ । पछिल्लो पराजुली प्रकरण त लगभग ‘कू’को हदसम्मै पुग्यो । जसले न्यायालय र न्यायाधीशको टाउकोमा संघै तरबार झुण्डिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पुनःपुष्टि ग¥यो ।
विवादमा परेका पछिल्ला प्रकरण :
एक: २०६२ सालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्चका तत्कालीन दुई न्यायाधीशले राजीनामा गरेका थिए । जसले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने टिप्पणीलाई बल पु¥याएको थियो ।
दुई : २०६२ सालमै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन फिर्ता भएका थिए । झा पछि उपराष्ट्रपति भए ।
तीन : न्यायाधीशविरुद्ध लाञ्छना लगाएको आरोपमा तत्कालीन बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको कानूनी लाइसेन्स २०६५ सालमा निलम्वन गरियो । केही समयपछि फुकुवा भयो ।
चार : तत्कालीन नेतृत्वले नचाहेपछि २०६९ सालमा सर्वोच्चका ६ न्यायाधीश अस्थायीबाटै बाहिरिए । क्षमतावान र योग्य न्यायाधीशलाई घर पठाइएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भयो ।
पाँच : २०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनाव गराउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । जुन न्यायिक इतिहासको पहिलो घटना थियो ।
छ : तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० न्यायाधीश शपथ लगतै २०७० सालको भदौमा एमाले पार्टी कार्यालय पुगेर न्यायालयमा राजनीति हावी हुँदै गएको टिप्पणीमा बल पु¥याए ।
सात : २०७२ फागुनमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस ११ न्यायाधीशको नाम फिर्ता लिइन ।
आठ : २०७३ माघमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै सरकारी वकिलले ‘बेन्च’ बहिष्कार गरे ।
नौ : २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । पारित नहुने भएपछि केही समयपछि प्रस्ताव फिर्ता लिइयो ।
शक्ति पृथकीकरणको एक अंग, संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता र नागरिकलाई न्याय दिने भनिएको न्यायालय एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिदै आएको छ । जसले अदालतको विश्वसनियता र निश्पक्षतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा आएका र आउने विवादको स्थायी समाधानमा भने कसैको चासो गएको देखिदैन् ।
