काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि सहभागी हुने निश्चित भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएसँगै फोरम र राजपा सरकारमा जाने निश्चित भएको हो।

सरकारमा सहभागी हुँदा फोरम र राजपाले तीन/तीन मन्त्रालसँगै उपराष्ट्रपति र उपसभामुख पनि मागेका छन्। फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित उपसभामुखको माग गरेको छ। तर, दिने/नदिने भन्नेबारे निर्णय गरेका छैनन्। उपसभामुख माओवादीसँगको भागबन्डामा एमालेलाई परेको छ। मन्त्रालय पनि घटाएका कारण नेतालाई व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई पनि समस्या रहेको बताइएको छ। तर, फोरम सरकारमा आउने भएपछि शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्न भएपनि एमालेले उपसभामुख फोरमलाई दिनसक्ने बताइएको छ।

आफूहरूले तीन मन्त्रालय र उपसभामुख मागेको फोरमका प्रचार विभाग प्रमुख अजम्बर राई काङ्माङले बताए। उनले भने,‘हामीले पनि आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मन्त्रालय पनि थोरै पाउने भएपछि हामीले उपसभामुख पनि पाउनुपर्छ भन्ने माग हो। हामीले एक राज्यमन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय मागेका छौँ।’

उनले आफूहरुले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेका कारण मन्त्रालय तथा अन्य पदका बारेमा भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘संविधान संशोधनलगायत विषयमा लगभग सहमती भएको छ। तर, मन्त्रालयका विषयमा टुंगिएको छैन। हामीले सभामुख मागेका छौँ। यो विषयमा अध्यक्षले छलफल गरिरहनुभएको छ।।’ संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार भएको बताए।

उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ। यसका लागि पनि हामी सरकारमा जाने भएका हौँ। दुई तिहाई बिना संशोधन हुँदैन। हामी सरकारमा सहभागी नभइ दुई तिहाई हुँदैन।’

यस्तै राजपाले पनि उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको महासचिव केशव झाले जानकारी दिए। झाले भने,‘हामीले उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्रालय मागेका छौँ। त्यो पूरा भएमा सरकारमा जान्छौँ।’

राजपाले उपराष्ट्रपतिमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई पठाउने तयारी गरेको उनले बताए। उनले भने,‘नेताको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले उपराष्ट्रपति मागेका हौँ।’

उनले सरकारसँग संविधान संशोधनमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए। उनले भने,‘हामीले संविधान संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौँ। तर, अझै पनि हाम्रा नेताहरु थुनामै छन्। उहाँहरुलाई छाडिनुपर्छ। आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी हुँदैन।’

ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरुले औपचारिक रूपमा समर्थन गरिसकेको झाले बताए। उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दियौँ। अब राष्ट्रपतिलाई पनि मत दिन्छौँ। एमाले–माओवादीले हाम्रा माग पनि पूरा गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ।’

एमालेले छाड्ला त उपसभामुख?

एमाले र माओवादीबीचको भागबन्डाबाट उपसभामुख एमालेले पाएको छ। तर, फोरमले सरकारमा सहभागी हुँदा उपसभामुखमा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

उपसभामुख र तीन मन्त्री दिए मात्र सरकारमा जाने फोरमले जनाएको छ। अहिले यस विषयमा एमाले, माओवादी र फोरम अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ। तर, संविधान संशोधन लगायत मधेशी दलको मागप्रति सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको एमाले नेता सुवासचन्द्र नम्वाङले बताए। उनले भने,‘ उहाँहरुको माग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। अब हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ। अब उहाँहरु सरकारमा आउने मोटामोटी सहमति भयो।’

तर, मन्त्रालय तथा अन्य पदका विषयमा भने अध्यक्षहरुबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। उनले भने,‘एमालेले पाएको उपसभामुख छाड्ने/नछाड्ने वा अरू मन्त्रालय कसरी भागबन्डा गर्ने भन्नेबारे अध्यक्षहरुबीच छलफल भइरहेको छ। यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन।’

माओवादीले छाड्ला त उपराष्ट्रपति?

मधेशी दल सरकार आए आफ्नो भागमा परेको उपराष्ट्रपति छाड्ने मनस्थिति माओवादी केन्द्रले बनाएको छ। दुईतिहाइको सरकार निर्माण गर्नका लागि माओवादी लचाक देखिएको छ। मओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले आफूहरू छलफलमा रहेको बताए।

उनले भने,‘ मधेशी दलहरू सरकारमा आउन चाहे हामी उपराष्ट्रपति छाड्ने मानसिकतामा छौँ। अहिलेछलफल भइरहेको छ।’ यस विषयमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि निर्णय लिइने उनले बताए।उनले भने,‘ नेताको व्यवस्थापनमा त हामीलाई पनि समस्या हुन्छ। मन्त्रालयको संख्या नबढाउने भएपछि उहाँहरु सरकारमा आउँदा हामीले पाउने मन्त्रालयको संख्य पनि घट्ने सम्भावना छ। तर पनि हामीहरू यसमा लचिलो छौँ।थाहाखबर बाट