संविधान अनुसार केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाईदैन । मन्त्रालयको संख्या पनि २५ सम्म बनाउन सकिने प्रावधान छ । अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ — सरकारले बनाएको संवैधानिक सुधार आयोगले १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सबै आकांक्षीलाई मन्त्रालय सुम्पन हम्मे परेको समाचारमा जनाइएको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमले पनि सम्मिलित हुने संकेत देखाएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो परेको हो । पोस्टका अनुसार मन्त्री पदका आकांक्षीमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, रवीन्द्र अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, प्रेम आले, रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठ आदि छन् । त्यस्तै माओवादीबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, देव गुरुङ, हितबहादुर तामाङ, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, शक्ति बस्नेत, लेखराज भट्ट, शशि श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती, सुरेश राई, राम कार्की आदी रहेका छन् ।

कान्तिपुर, हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका तथा नागरिकले फोरम सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भन्ने समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरले यो समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । नागरिकले भने एमाले संविधान संशोधन गर्न सकारात्मक भएको कारणले फोरम सरकारमा प्रवेश गर्न तयार रहेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।