संघीयतामा प्रशासनिक भार बढ्ने भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । यसैको सेरोफेरोमा रहने गरी मन्त्रालय निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

‘सानो छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ,’ ओलीका निकट सहयोगी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या घट्नेछ ।’ हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय छन् । संविधानअनुसार बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्न पाइन्छ ।

संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा श्रम, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, वन विज्ञान तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या रहनेछ ।

हाल रहेका मन्त्रालयका धेरै अधिकार प्रदेशमा समेत विन्यास गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको काम पनि कम हुनेछ । त्यसैले संख्या घटाएर मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी हेरफेर गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केही बलियो बनाउँदै मन्त्रीसमेत राख्ने तयारी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने खालको कामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने सम्भावना रहेकाले त्यहाँको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी मन्त्री राख्ने तयारी भएको हो । यद्यपि यो विषयको औपचारिक टुंगो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मात्र लाग्नेछ । हालको स्थानीय विकास, सहरी विकास लगायतका विकासे मन्त्रालयका काम केही भौतिक पूर्वाधारमा गाभिनेछन् भने केही प्रादेशिक मन्त्रालयतर्फ विन्यास हुनेछन् ।

केन्द्रमा मन्त्रालय १५ मात्र राखिए पनि केही राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिने सम्भावना छ । एक नेताका अनुसार १५ मन्त्री र तीन जनासम्म राज्यमन्त्री राख्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । कार्यविभाजनपछि बढी कार्यभार हुने खालका ठूला मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्ने योजना छ ।

मन्त्री बन्न दौडधुप 

माओवादी केन्द्रले मन्त्री पठाए यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तारसहित पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । एमालेसित एकता गर्नेसम्बन्धी सातबुँदे सहमतिमा सोमबार हस्ताक्षर भएपछि माओवादी मन्त्री पठाउन सहमत भएको छ । माओवादीले बुधबारसम्म सरकारमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार नै सरकारमा सहभागिता जनाउने संकेत दिए पनि उनी आफैं चितवनतर्फ गएपछि मन्त्रीहरू कसलाई पठाउने भन्ने औपचारिक टुंगो भएको छैन ।

माओवादीले रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउने सम्भावना छ । मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित भए माओवादीका तर्फबाट बढीमा ६ जनासम्म मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । यसअघि एमाले र माओवादीबीच ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा पदीय भागबन्डा गर्ने सहमति भएकाले त्यही मापदण्डका आधारमा मन्त्रीहरू पनि समावेश गराउने तयारी छ ।

माओवादीबाट मन्त्रीमा वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, जयपुरी घर्तीलगायतको चर्चा छ । दुई दलबीच कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने औपचारिक समझदारी भइसकेको छैन । यद्यपि सुरक्षा, विकास र सामाजिक सरोकार रहने मन्त्रालयको समूह निर्धारण गरी मन्त्रालय बाँडफाँट हुनेछ । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री एमालेको भएपछि अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार मन्त्रालय उसैले राख्ने सम्भावना छ । गृह, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय माओवादीले लिने सम्भावना छ ।

मन्त्री बन्न माओवादीमा जस्तै एमालेमा पनि धेरै नेताको आन्तरिक दौडधुप छ । पाँच वर्ष बन्ने स्थिर सरकार हुने भएकाले धेरै सांसद मन्त्री बन्ने लबिइङमा छन् । प्रधानमन्त्रीको दलले नै लिने करिब निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयमा जान एमाले नेताहरूको पहल तीव्र छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल नै यस पटक सरकारमा जाने तयारीमा छन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका पोखरेलको मुख्य ध्यान अर्थ मन्त्रालयमै छ । सचिव प्रदीप ज्ञवालीको पनि पहिलो ध्यान अर्थ मन्त्रालयमै छ ।

एमालेकै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि मन्त्री बन्ने र अर्थ मन्त्रालयमै जाने कोसिसमा छन् । यसअघि माधव नेपालको सरकारमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा काम गरेका पाण्डे यसपटक पनि त्यही मन्त्रालयमा जाने प्रयासमा लागेका हुन् । त्यस्तै उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनको पनि नाम आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा रुचाए पनि चार पटकसम्म मन्त्री भइसकेकाले पौडेललाई सरकारमा सहभागी नगराई पार्टी संगठनको काममा लगाउने सम्भावना पनि छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा पनि सांसद मनोनीत भएका छन् । उनको नाम पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा हुन थालेको छ ।

एमालेको पदाधिकारी तहमा मन्त्री नभएको व्यक्तिका रूपमा सचिव योगेश भट्टराई छन् । त्यसैले यस पटक मन्त्रीमा उनको पनि दाबेदारी छ । तीन पटक कास्कीबाट लगातार सांसद जितिसकेका रवीन्द्र अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङलगायत कैयौं नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन् । ‘यस पटक काम गरेर देखाउनुपर्ने भएकाले कामकाजी खालका व्यक्तिलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिने सम्भावना छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैले व्यक्ति छनोटमा प्रधानमन्त्री आफैंले विशेष चासो दिइरहनुभएको छ ।’