हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

आम निर्वाचन र तामाङ प्रतिनिधित्व

– परशुराम तामाङ

“ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा तामाङ प्रतिनिधि न्यून छन् । राष्ट्रियसभामा एक जना पनि तामाङ पुगेन । २० लाख तामाङको प्रतिनिधिविनाको राष्ट्रियसभा, यो समानुपातिक सिद्धान्तप्रति मजाक हो । ३ नं. प्रदेशको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत त तामाङको मात्र जनसंख्या छ । ताम्सालीङ नामाकरण गरिनु पर्दछ भन्ने दाबी गरिएको ३ नं. प्रदेशले २१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तामाङको एक जना प्रतिनिधिसम्म पनि राष्ट्रियसभामा पठाएन । यो नेपालको पार्टी, नेतृत्व र तामाङको राजनीतिक चेतनाप्रति ठूलो व्यङ्ग्ये हो ।”

१. बिषय उठान

नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक हो । यो ऐतिहासिक सत्य हो कि गोर्खासाम्राज्य नै भिन्नभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका सामुदायिक स्वरुपका जनजाति मुख्खेलीहरु र राज्य रजौटाहरुलाई अन्त्य गरेर बन्यो । राष्ट्रिय परिवेशमा गोर्खाको सानो भूभागको गरिवी राज्य हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा दक्षिणमा मुस्लिमराज्य र अंग्रेज बिजययात्राको शुरुआत, यी तिनै चुनौती थियो गोर्खाको सामू । यो परिस्थितिमा गोर्खा (पछि नेपाल भनियो) को निर्माण हिन्दुहरुलाई एकत्रित गरेर हिन्दु खसआर्य राष्ट्रियताका आधारमा बन्यो । हिन्दुधर्म, हिन्दुराजा, हिन्दुसंस्कृति र खसकुरा (पछि नेपाली भाषा भनियो) – समष्टीमा पहाडे राष्ट्रवादको परिभाषा थियो । यही मान्यता बोकेर सन् १९५० सम्म शाह र राणाको हुकुमी जहानीया शासन चल्यो । यसले नेपालभित्रको विविधतालाई बंशगत शासन, सामन्ती आर्थिक व्यवस्था, मनुस्मृति नीति र जातप्रथाका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु खोज्यो । त्यसपछि सन् २००६ सम्म करिब ६० बर्ष, पंचायत होस् वा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, यो आधारभूत संरचनालाई नभत्काई बढी मतीय निर्वाचन पद्धतिमा “जित्नेले – सबै– लाने” शैलीको शासन चल्यो । यो मोडेलको शासन व्यवस्थाले संस्थागत रुपमा जरा गाडेको जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय, आदि भेदभाव र बहिस्करणलाई हटाएन बरु तथाकथित उपल्लोजातको समिकरणमा बनेको सत्तालाई फैलायो र विस्तारीत ग¥यो । यसप्रति आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला एबम् अल्पसंख्यकहरुको आम असन्तुष्टी थियो, त्यो पछिल्लो कालखण्डमा संघर्ष र बिद्रोहको रुपमा अभिव्यक्त भयो । यसै पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको दुबै निर्वाचनमा आंशिकरुपमा समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको अभ्याश भयो । यो अभ्याशलाई २०७२ को नेपालको संविधानले पुनः मान्यता दिएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको शिलशिलामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । तर के यो निर्वाचनबाट प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा तामाङ समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो ? अह, भएन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा न्यून तामाङ प्रतिनिधि पुगेका छन् । राष्ट्रियसभामा एक जना पनि तामाङ पुगेन । २० लाख तामाङको प्रतिनिधिविनाको राष्ट्रियसभा, यो समानुपातिक सिद्धान्तप्रति मजाक हो । ३ नं. प्रदेशको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत त तामाङको मात्र जनसंख्या छ । ताम्सालीङ नामाकरण गरिनु पर्दछ भन्ने दाबी गरिएको ३ नं. प्रदेशले २१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तामाङको एक जना प्रतिनिधिसम्म पनि राष्ट्रियसभामा पठाएन । यो नेपालको पार्टी, नेतृत्व र तामाङको राजनीतिक चेतनाप्रति ठूलो व्यङ्ग्ये हो ।

 

२. समानुपातिक भनेको के हो ?

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै मतदाताहरु प्रतिनिधित्व गरिनुयोग्य हुन्छन् र समाजमा भएका सबै राजनीतिक समुदाय वा पार्टी उनीहरुको निर्बाचक मण्डलमा भएको मत (शक्ति) को अनुपातमा नीति निर्माण अङ्ग (व्यवस्थापिका संसद) मा प्रतिनिधित्व योग्य हुन्छन् । अतः संसदमा सबै समुदाय र पार्टीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेगरि निर्वाचन पद्धति पनि डिजाइन गरिन्छ । यसको मूल उद्देश्य ऐतिहासिक राजनैतिक बहिस्करणमा परी किनारा लागेका समुदायलाई जातीय समता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारमा समाबेश गरी राज्यव्यवस्थालाई साझा बनाउनु हो । नेपालमा राज्य निर्माणको अवधारणा र निर्माणको ऐतिहासिक कारणले नै सम्पूर्ण शक्ति एउटा समुदायको सम्भ्रान्त वर्गको हातमा केन्द्रिकृत थियो । राज्यको सबै राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सेना, प्रहरी, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, आदिमा करिब ८०–९० प्रतिशतको मात्रामा एउटा समुदायको बर्चस्व हुन पुग्यो । यो किसिमको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नु नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन नेपालमा आवश्यक परेको हो । यो सिद्धान्तलाई अभ्याश गर्नाले कति फरक पार्दछ भन्ने कुराको उदाहरण सन् १९९९को निर्वाचनअधि र सन् २००८को निर्वानपछिको संसद (संविधानसभा) को बनौटलाई तुलना गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नेपालको सन्दर्भमा सिमान्तकृत र किनाराकृत समुदायलाई राष्ट्रिय जीवनमा समानता प्रदान गर्ने साधनका रुपमा लिनु पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा भएको व्यवस्थामा यो आभास पाउनु सकिन्छ ।

३. संविधान र निर्वाचन निर्देशिकामा के छ ?

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रस्तावनाको प्यारा ४ र राज्यको निर्देशक सिद्धन्त धारा ५० (१) मा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यो संवैधानिक हकलाई क्रियान्वित हुने धाराहरु ३८ (५) महिलाको हक, ४० (१) दलितको हक, ४२ (१) सामाजिक न्यायको हक, ८४ (२ र ८) प्रतिनिधि सभाको गठन, १७६ (९) प्रदेशसभाको गठनमा व्यवस्था गरेकोछ । त्यस्तै धारा ७६ (९) मन्त्री परिषदको गठन, १६८ (९) प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन, २८२ (१) राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको पदमा नियुक्ति र २८३ संवैधानिक अंग एवम् निकायका पदमा नियुक्त गर्दा समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीको अलावा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा १७६ को प्रदेशसभा गठनको व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम “जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने” भनी खसआर्य क्लस्टर उल्लेख छ । यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा पनि यही खसआर्यको क्लस्टर उल्लेख छ । तर यो संविधानको धारा ८४ र धारा १७६ को खसआर्य क्लस्टरको व्यवस्था यही संविधानको धारा ४२(१) सामाजिक न्यायको अवधारणासँग बाझिएको छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको भ्रष्टीकरण हो । किनकि नेपालको सन्दर्भमा खसआर्य राजनीतिक सिमान्तकृत तथा बहिस्कृत मान्न सकिन्न । यो स्थिति र प्रणालीबाट समानुपातिक सिद्धान्तको भावनाअनुसार निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलले निर्वाचन परिणाममा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँला ? अह, त्यो यो व्यवस्थाबाट सम्भब छैन ।

४. निर्वाचन परिणामको बिश्लेषण

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना गरी जम्मा २७५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ सीटको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा जम्मा ३३४ सदस्य हुनेछन् । ७ प्रदेशको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३३० जना र समानुपातिक तर्फ २२० गरी जम्मा ५५० जनाको प्रदेशसभा हुनेछ ।
४.१) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम

(क) पार्टीगत परिणाम

प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक, दुबैको परिणाम प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधसभाको समानुपातिक तर्फको गणना भइसकृेको तर निर्वाचन आयोगबाट परिणामको प्रमाणीकरण भइ नसकेको स्थिति छ । प्रत्यक्षतर्फको दलगत परिणाम निम्न तालिका १ अनुसार रहेको छ ।

उक्त तालिका १ ले के संकेत गर्दछ भने प्रत्यक्ष मतका आधारमा वामगठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र २ नं. प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गरेका छन् र सजिलै सरकार बनाउन सक्ने छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका राजपा र ससफोले काँग्रेसको सहयोगमा प्रदेश नं. २ मा प्रदेश सरकार गठन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

(ख) समुदायगत निर्वाचन परिणाम र समानुपातिकता

उक्त पार्टीहरुले प्राप्त गरेका सीटहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसारको ६ वटा ल्कष्टरमा वितरण गर्दा निम्न अनुसार तालिका निर्माण गर्न सकिन्छ । ती ल्कष्टर हुन् – आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम ।

तालिका २ बाट खसआर्यले र मधेशी समुदायले १६५ सीटबाट प्रतिनिधिसभामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा ३२ र २ बढी सीट प्राप्त गरेको देखिन्छ । यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट असन्तुलित परिणाम आयो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक ११०सीटको व्यवस्था छ । तर निर्वाचन ऐन र निर्देशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचनलाई छुट्टाछुट्टै प्रणाली मानी परिणाम गणना गर्ने तरिका (मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) अपनाएको छ । यो प्रणाली अपनाउँदा २८.७% जनसंख्या हुने जनजातिको ७९ हुनुपर्नेमा ६९ (न्यून १० जना) मात्र हुने र ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या हुने खसआर्यको ८६ सीट हुनुपर्नेमा ११७ (अधिक २९ जना) हुनेछ । जसका कारण जनजातिहरुमा निर्वाचित सीटको जनसंख्याको आधारमा सीट वितरण भएन (हेर्नुहोस् तालिका ३) ।

तालिका ३ ः १ %भन्दा बढीसंख्या भएको जनजातिअनुसारको प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम

उक्त तालिकाबाट आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सीटमध्ये नेवारले बढी १ सीट, राईले बढी २ सीट, लिम्बूले बढी ३ सीट आफनो जनसंख्याको अनुपातभन्दा अधिक पाएका छन् तर मगरको ६ सीट, तामाङको ७ सीट र अन्य अल्पसंख्यक समूहको ७ सीट गुमाएका छन् । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिकता दिन सकेन । आदिवासी जनजाति भित्र पनि समावेशी गरिएन भने यो असन्तुलन अझ बढ्ने संभावना रहन्छ ।

(ग) राष्ट्रिय सभामा तामाङको प्रतिनिधित्व

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभा, दुइृ सदन भएको सर्बोच्च बिधायिकी निकाय बुझिन्छ । राष्ट्रियसभाको गठन विधि अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र ३ जना सदस्य राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछ । हिजो मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ र त्यसमा एक जना पनि तामाङलाई कुनै पनि ठूलो पार्टीले मनोनयन गरेको छैन । यसबाट २०७४ देखि ५ बर्षसम्म संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा एक जना पनि तामाङको प्रतिनिधि रहने छैन ।

४.२ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र तामाङको प्रतिनिधित्व

संविधानअनुसार ७ प्रदेशको नेपालराज्यको संघीय संरचना बनेको छ । ७ प्रदेशमध्ये १ नं. प्रदेशमा क्षेत्री (१४.७७), २ नं. प्रदेशमा यादब (१४.७७), ३ नं. प्रदेशमा तामाङ (२०.३३), ४ नं. प्रदेशमा बाहुन (२१.३५), ५ नं. प्रदेशमा मगर (१५.३५), ६ नं. प्रदेशमा ५२.९७) र ७ नं. प्रदेशमा क्षेत्री (४७.००) सबभन्दा ठूलो समुदाय हुन् । नेपालको प्रदेशगत कुल जनसंख्यामा प्रदेश १ मा तामाङको जनसंख्या २११,१४४ (४.६६), प्रदेश २ मा ११७,६८० (२.१८), प्रदेश ३ मा १,१२९,३२३ (२०.३७), प्रदेश ४ मा ४५,७८६ (२.०१), प्रदेश ५ मा ८,९१७ (०.१८) , प्रदेश ६ मा १३,८८७ (०.८६) र प्रदेश ७ मा १०,०९५ (०.३९) रहेको छ (हेर्नुहोस् तालिका ४) । त्यस्तै, तामाङको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा बढी झण्डै ७४ प्रतिशत ३ नंं प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् भने सबै भन्दा कमी ०.५८ प्रतिशत तामाङहरु प्रदेश नंं. ५ मा छन् । तामाङको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत प्रदेश नं १ मा, ८ प्रतिशत प्रदेश नं. २ र अन्य प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा जनसंख्या रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्बाचनको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्बजनिक गरिसकेको छ । सो परिणामअनुसार तामाङले प्रदेश ३ बाट ६ जना र प्रदेश नं. ७ बाट १ जनाले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन जितेका छन् । समानुपातिक तर्फ जम्मा ८ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या ५५० र नेपालको कुलजनसंख्याको ५.८ प्रतिशत तामाङको अनुपातमा सीटबाडफाँड गर्दा जम्मा ३१ जना तामाङले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार राख्दछन् (हेर्नुहोस् तालिका ५) ।

उक्त तालिकाबाट के थाहा पाउनु सकिन्छ भने १, ४, ५, ६ नं. प्रदेश सभामा तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । २, ३ र ७ नं. प्रदेशमा जम्मा १५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । प्रदेश नंं १ बाट तामाङले जनसंख्याको अनुपातका आधारमा प्रदेशसभामा ४ सीट पाउनुपर्नेमा एक सीट पनि पाएन ।

५. निष्कर्ष र उपसंहार

उक्त विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ः

(क) सैद्धान्तिक रुपमा पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिले राजनीतिक बहिस्करण र पछाडि परेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व उचीत हो तर जुन समुदाय राजनीतिक बहिस्करणमा परेको छैन त्यसतो समुदायले पनि राजनीतिक आरक्षण खोज्नु वा लिनु सामाजिक न्याय र समानताको हक विपरीत हुन्छ । यो मापदण्डको आधारमा संविधान (२०७२) को धारा ८४, १७६ र निर्वाचन आयोगको समानुपातिक निर्वाचनको क्लस्टर विभाजन सम्बन्धी निर्देशिका राजैतिक रुपमा शक्तिशालीलाई झन् शक्तिशाली बनाउने नियतका साथ आयो । यी धारा सामाजिक न्याय र समानताको हक विपरीत छन् । यो संशोधन हुनु जरुरी छ ।
(ख) मिश्रित निर्बाचन प्रणाली अपनाउँदा खसआर्य, नेवारलगायतका केही समुदायले आफ्नो समुदायको जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी अधिक प्रतिनिधित्वको मज्जा उपभोग गरिरहेछन् । यो जुन समुदायको राज्यमाथि नेतृत्व र बर्चस्व छ त्यही समुदायलाई उत्पीडित बहिस्कृत समुदाय सरह आरक्षण दिनुको परिणाम हो । तसर्थ, यो समानुपातिक परिणाम नदिने निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नु पर्दछ ।

(ग) प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको १६५ जना सदस्य र समानुपातिक तर्फको ११० जना सदस्य गरी जम्मा २७५ जना सदस्य हुन्छन् । प्रत्यक्ष १६५ जनाको ५.८ प्रतिशतले १० जना तामाङ प्रतिनिधि र समानुपातिक ११० जनाको ५.८ प्रतिशतले ६ जना तामाङ प्रतिनिधि हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको तर्फबाट ३ जना मात्र निर्वाचित भयो । यसबाट तामाङले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गुमाउनुपर्ने निश्चित भयो ।

(घ) राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद हो । यो सभामा एक जना पनि तामाङ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न योग्य ठहरिएन । ३ नम्बर प्रदेश जहाँ सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार ११ लाख ३० हजार तामाङहरु बसोबास गर्दछन् । जुन जनसंख्या प्रदेशको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत हो । त्यसतो प्रदेशबाट समेत आफ्नो बहिस्कृत समुदायको हित र आफ्नो पुख्र्यौली भूगोलमा बनेको विधानसभा र सरकारमा विकासका लागि एक शब्द आवाज निकाल्ने कुनै गोज्याङ्ग्रो तामाङ हुने छैन । यसको मतलब नेपालमा करिब २० लाख अयोग्य अर्थात् धर्तीलाई बोझ तामाङ बस्छन् ।
(ङ) प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा तामाङको आफ्नो निर्बाचक मण्डलको मत (शक्ति) भनेको प्रतिनिधित्वको शक्ति ३१ जना हो । यो समुदायबाट १५ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । यसको मतलब प्रदेशसभामा तामाङको मतभन्दा ५२ प्रतिशत न्यून प्रतिनिधित्व रहेको छ । याृे दुखद पक्ष हो ।

६. बैठान ः

संघीय संसद र प्रदेशसभामा तामाङ समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व उसको विगतको इतिहासको विरासत हो । २१ औं शताब्दीको दोस्रो दशक जहाँ मानिसहरु उत्पादनमा यन्त्रमानवको प्रयोग गर्ने र विश्व नै एक गाउँ भइसके एकातिर तामाङमा अर्कोतिर अझै राजनीतिक चेत नखुल्नु साच्चैको ठिठ लाग्दो छ । यो स्थितिमाथि पूर्ण बिराम लगाउनै पर्दछ । अर्कातिर पार्टीको नेताहरुले नाता, फरिया, जात, परिवार, पैसामा वितरण गरेर समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको पवित्र उद्देश्य हुदाँहुँदै पनि जुन भ्रष्टीकरण गरियो त्यो रोक्नै पर्दछ । यसका लागि तामाङहरुले दुई विकल्पहरु लिन सक्छन् ः पहिलो, संसदका प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन मार्फत थारु समुदायले जस्तै राज्यको सबै अंग र तहमा तामाङ जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने । दोस्रो, तामाङले आफ्नो शासन आफै गर्ने राजनीतिक बिद्रोहको नयाँ बाटो रोज्ने । त्यसको नारा हुन्छ, I can’t walk in your shoes !  कुन् बाटो लिने ? अब निर्णय गर्ने पालो तपाइँ युवाहरुको !

लेखक – बामपन्थी बुद्धिजीवी हुन् ।
बुढानिलकण्ठ – ५, काठमाडौं ।

 






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution