-जीवन क्षेत्री

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति मलाई एउटा विषयमा सहानुभुति छ । उनी निर्विवाद नेपालका सबैभन्दा प्रष्टवक्ता राजनीतिज्ञ हुन् । विम्ब र उखानहरुले उनका भनाइलाई पेचिला जरुर बनाउँछन् तर तिनको उपयोग उनले आफ्ना कुरालाई गोलमटोल बनाउन प्रयोग गर्दैनन् बरु झन् तिखार्न प्रयोग गर्छन् ।

तर राजनीति न हो, ठूलो ताजा म्यान्डेटसहित देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेका ओली कहिले काहीं एउटा कुरा भन्न खोज्दा अर्कै कुरा बोल्न बाध्य हुन्छन्।
उदाहरणः हालै उनले भने ‘देश विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने, त्यसलाई लिगलाइज हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने गर्नुपर्छ।’

मेरो विचारमा यी शब्दमा भन्दा बढी तिनको बीचको खाली ठाउँमा (बिटविन द लाइन्स) धेरै कुरा लुकेको छ। ओलीजस्ता प्रष्ट वक्ताले यसरी कुरा चपाउनुपर्ने अवस्थाका कारण मलाई उनीप्रति सहानुभुति जागेको हो। हाम्रो गत सवा दशकको विगतले भन्छ, ती शब्दहरुको बीचमा गहन भाव लुकेको छ।

झट्ट हेर्दा लाग्छ, ओलीले इंगित गरेको ‘अण्डरग्राउन्ड मनी’ भनेको कसैले वैध रुपमै आर्जन गरेको तर कर तिर्न नभ्याएको वा कहिले कर तिरेर वैध बनाउँला भनेर पर्खेर बसेको पैसा हो जसलाई सतहमा आउन दिएर कर लिएपछि सबै कुरा सकिइहाल्यो।

तर यथार्थ त्यस्तो हैन।

त्यसको ठूलो हिस्सा माओवादीले देशलाई कंगाल र मगन्ते बनाउने गरी बैंकहरुमा हमला गरेर लुटेको पैसा हो। मान्छेहरुलाई सामन्त घोषणा गर्दै कञ्चटमा बन्दुक राखेर खोसेका गहना र नगदबाट जुटेको पैसा हो। व्यापारीहरुलाई सिध्याइदिने धम्की दिएर करोडौं असुलेर जम्मा पारेको पैसा हो। व्यवसायहरुलाई उठिवास लगाएर धेरै ठाउँको स्थानीय अर्थतन्त्र धराशायी पारेर जम्मा पारेको पैसा हो।

त्यस्तै दश वर्ष ज्यान हत्केलामा राखेर लडेका लडाकुहरुलाई शिविर छाड्ने बेला धर्धरी रुवाउँदै खोसेको पैसा हो त्यो। हुँदै नभएका दशौं हजार लडाकुका नाममा वर्षौं वर्ष बुझेर देशलाई कंगाल बनाएर जम्मा पारिएको पैसा हो त्यो।

वाइसिएल र युथ फोर्सजस्ता भिजिलान्ते समुहहरु बनाएर ठेक्का प्रक्रियालाई बन्धक बनाएर पाँच लाखको बाटो खन्न पाँच करोडको बजेट स्वाहा पारेर जम्मा पारिएको पैसा हो त्यो। जति पनि ज्यानमारा खाडल र धुवाँको कुइरीमण्डल हुने गरी असरल्ल छाडिएका सडकहरु, अधुरा पुलहरु र वर्षौं नबनेका भवनहरु छन्, तिनका ठेकेदारहरुबाट करोडौंका दरले असुलिएको पैसा हो त्यो।

सबैलाई याद होला जब त्यस्तो कामको नेतृत्व गर्ने युथ फोर्सका जुझारु नेता महेश बस्नेतलाई पत्रकारमाथि निर्घात हमला गर्ने परशुराम बस्नेतलाई बचाएबापत कसरी ‘असली एमाले’ भनेर ओलीजीले एक समय धाप मारेका थिए।

र त्यो त्यस्तो पैसा हो जुन खुमबहादुर खड्कालगायत केही नेताहरु अख्तियारको निशानामा परेर अदालती प्रक्रिया हुँदै जेल गएपछि आफ्नो हात रछ्यानमा नगाडी अरुलाई लगाएर कहिल्यै नपक्रिने गरी भ्रष्टाचार गर्न पोख्त भएका नेताहरुले अर्बौंको मात्रामा जम्मा पारिसकेर अब खरबौं जम्मा पार्ने क्रममा छन्।

त्यो त्यही पैसा हो जसको अवैध लगानीका कारण जग्गाको भाउ उर्ल्यो, दलालहरु मालामाल भए तर सर्वसाधारणले झुप्रो बनाउने घडेरी पनि किन्न नसक्ने भए।

त्यो त्यही पैसा हो जसका कारण नेताको आफ्नो सम्पत्ति एक थान फोनबाहेक केही हुँदैन तर उसँगको निकटताका कारण रातारात अरबपति बनेको व्यापारीका नाममा विदेशबाट दशौं अर्ब ऋण र लगानी आउँछ।

उसो भए ओलीले आफ्नो ट्रेडमार्क प्रष्टवक्ता शैली र मधुर स्वरमा ‘बैंक लुटेको, मान्छे लुटेको, ठेकेदार ठगेको र व्यवसायीलाई सेकेर उठाएको अरबौं कालो धन यसै राख्दा बढोत्तरी नभएकाले त्यसलाई लगानी गरेर खरबौं धन कमाउनका लागि त्यसलाई लिगलाइज वा शुद्धीकरण गरौं‘ नभनेर किन अर्कै अभिव्यक्ति दिए त?

किनभने उनलाई थाहा छ नेपालीहरुले बाम पार्टीहरुको छवि स्वच्छ र इमान अकण्टक भएको भनेर बाम गठबन्धनलाई भोट दिएका हैनन्, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस अचाक्ली भ्रष्ट र निकम्मा भयो भनेर कम खराब विकल्पका रुपमा बामहरुलाई भोट हालेका हुन्। भोलि बाम पार्टीहरु यसरी नै गन्हाउँदै गए भने कांग्रेस कम भ्रष्ट देखिन थाल्छ भन्ने ओलीले राम्रैसँग बुझेकाले यो प्रकरणमा कुरा चपाउन बाध्य भएका हुन्।

यसैबीच चुडामणि शर्मा, गोपाल खड्का, डोलिन्द्र शर्मा, एनसेल र मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरण, आदिमा शतप्रतिशत भ्रष्टाचार र भयावह आर्थिक अपराधहरु प्रोत्साहित हुने गरी फैसला दिएको गोपाल पराजुली नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले सुमार्गी प्रकरणमा पनि त्यो रेकर्ड कायम राखेको छ।

गजब त के छ भने ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षलाई राखी बृहत्तरर छलफल गर्न उपयुक्त हुने’ भनेर छलफलका लागि नयाँ मितिमा दुवै पक्षलाई डाकेको सर्वोच्च अदालत मुद्दाका मुख्य सरोकारवाला राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सुनुवाइको मौकै नदिई झण्डै सवा दुई अर्ब बराबरको रकम अन्तरिम आदेशमार्फत फुकुवा गर्न अस्वभाविक रुपले हतारिएको छ।

अर्को महिनादेखिका प्रधानमन्त्री ओलीको माथिको भनाइ र स्रोत नखुलेको वा ‘कालो’ धन भनेर राष्ट्र वैक र शुद्धीकरण विभागले रोकेको रकम फुक्का गर्ने सर्वोच्चको हतारोबीच कुनै सम्बन्ध हुन सक्छ?

कामना गरौं त्यस्तो कुनै सम्बन्ध नहोस्। तर जसरी हाम्रो मुलुक चलिरहेको छ, त्यो हेर्दा त्यस्तो सम्बन्ध नहुनु कठिन देखिन्छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालत अहिले विचित्र अवस्थामा छ। प्रधानन्यायधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र (छानविनका लागि) झिकाउन सर्वोच्च अदालतकै एउटा इजलाशले आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायधीशमाथि आफ्नो विपक्षमा बहस गरेका वकिलमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिएको भनेर लागेको आरोपमाथि प्रहरीले छानविन गरिरहेको छ। अब संघीय संसदले काम थाल्नासाथ पराजुलीमाथि महाभियोग लगाएर उनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने माग तीव्र हुनेवाला छ।

यो अवस्थामा ओलीले खुलेआम कालो धन कमाउँदा देशलाई खोक्रो र नागरिकलाई कंगाल बनाउनेहरुलाई जवाफदेही बनाउनको सट्टा तिनलाई पञ्चखत माफी दिएर त्यो धनलाई विकासको जामा पहिर्याउँदै सेतो बनाउने उद्घोष गर्नु अनि त्यही उद्घोष कार्यान्वयन हुने गरी सर्वोच्चबाट फैसला आउनु, के यो संयोग मात्रै हुन सक्छ?

चलाख राजनीतिज्ञका रुपमा ओलीलाई के थाहा छ भने कांग्रेसले पछिल्लो चुनावमा जति दयनीय प्रदर्शन गर्यो, लोकमानको महाभियोग प्रकरणबाट पछि हट्ने अनि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनेजस्ता काममा नगालेको भए त्यति दयनीय अवस्था नहुन सक्थ्यो।

त्यसैले अहिलेको समयका सबैभन्दा भ्रष्ट भनेर आम नागरिकको आक्रोशको तारो बनेका व्यक्तिसित खुलेआम ओली जोडिन नचाहने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर जसरी सुशीला कार्कीलाई प्रभावित गरेर आफूलाई बचाइदिन लोकमानले प्रचण्डसित गरेको आग्रह वा ‘सेटिङ’ कसैसँग लुकेको थिएन, त्यस्तै अहिलेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु पद बचाउन राजनीतिज्ञहरुसित सेटिङमा लागिरहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

के उसो भए न्यायालयले आफ्नो इज्जत र इमान दाउमा राखेर ओलीले चाहेझैं धमाधम कालो धनमाथि सेतो लेप लगाइदिने अनि अब आउने ओली सरकारले त्यसबापत न्यायालयको भ्रष्टाचारलाई पञ्चखत माफी दिंदै गोपाल पराजुलीलाई महाभियोगबाट बचाउने महा‘सेटिङ’को पर्दा हामीसामू उघ्रिरहेको हो?

समयले बताउने नै छ।