प्रेस विज्ञप्ती

सम्वत् २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् संविधानबमोजिम कतिपय ऐन, कानून, नीतिहरू नयाँ बनाउने र कतिपय संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’को परिच्छेद २७ को ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गतको दफा २८९ मा भएको व्यवस्थाप्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मूलभूत सवालहरूको बर्खिलाप र मूलतः संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्षता र धारा ४ को खिल्ली उडाउँदै ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’को दफा २८९ (१) गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेः कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु¥याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुने गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ जस्ता एकल जाति÷नश्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको बचस्र्व झनभन्दा झन स्थापित गराउने र सुनियोजित रुपले नश्लीय ऐन बनाएर बहुसंख्यक आदिवासीको संस्कृतिको मूल्य र मान्यता विपरित सांस्कृतिक र धार्मिक मानवअधिकार हनन् हुने गरी बनाइएको ऐनप्रति महासंघ घोर भत्र्सना र निन्दा व्यक्त गर्दछ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हरूमा ‘यो ऐन सम्वत् २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर’जस्तै यी ऐनहरूको कतिपय दफाहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमूत मूल्य, मान्यता, रीतिथिति, चालचलन, संस्कार, धर्म, परम्परा, प्रथाजनित कानून र समग्र जीवनपद्धतिका बिरुद्ध रहेकाले यी ऐनहरू लागू हुनु अगावै अब बन्ने संघीय–व्यवस्थापिकाबाट अनिवार्य संशोधन गर्न गराउन नेपालको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

बहुलता र विविधतायुक्त नेपाली समाजको यथार्थताबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा आम नेपाली जनता र आदिवासी जनताको चाहना र भावनालाई चोट पुग्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक र नियोजित ढंगले तयार गरेर लागू गर्न खोजिएको ऐन संशोधन नगरिकनै यही अवस्थामा सरकार लागू गर्न गएमा महासंघ, यससम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासीय संघसंस्थाहरू तथा आदिवासी आन्दोलनले जुनसुकै कदम उठाउन तथा मूल्य चुकाउन तयार रहेको र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र यसका संयन्त्रहरू स्वयम् हुने समेत जानकारी गराउँदछौं । साथै आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी जातिवादी÷नश्लवादी र हिन्दू धर्मको मात्रै पक्षपोषण गर्ने राज्यसरकारको सुनियोजित षड्यन्त्रप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सजग, सर्तक रहन र त्यसखाले विभेदपूर्ण कार्यका बिरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला, विशेष संरचना (स्वायत्त, विशेष, संरक्षित क्षेत्र), स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका) तथा वडा समन्वय परिषद्, विदेश शाखाहरूलगायत सम्पूर्ण आदिवासीय संस्था÷संगठनहरू र आदिवासी जनताहरूलाई महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।

जय आदिवासी जनजाति ।

………………………..
जगतबहादुर बराम
(अध्यक्ष)