काठमाडौं : नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित ईजीपी सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको छ।

‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ ईजीपीमा नेपालतर्फका सदस्य डा.राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ।’ अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा सन्धिको दफाबार छलफल भएको थियो।

सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ। तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको ईजीपी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए। बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए। भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए। सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

‘सबै विषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरु हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै विषयमा छलफल भएको छ यसलाई चानचुने रूपमा लिन मिल्दैन।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ। ईजीपीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ।
(नयाँ पत्रिका दैनिक)