– वृशेषचन्द्र लाल

कार्तिक १७, २०७२- देशको आधाभन्दा बढी आवादी अर्थात् मधेसले अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्दा जहिले पनि राज्य र राज्याश्रित तन्त्रले यसलाई देश विरुद्धको विद्रोहको बिल्ला भिडाउने गरेको छ। मधेसको विद्रोह देश विरुद्धको विद्रोह विलकुलै होइन, राज्यको बर्चस्ववादी चरित्र विरुद्धको विद्रोह अवश्य हो। राज्यले आफ्नो यस परम्परागत चरित्र विरुद्धको हरेक संघर्षलाई देश विरुद्धको संघर्ष प्रचारित गर्छ। नश्लवादी साम्प्रदायिक मानसिकताका कारण उग्रराष्ट्रवादको प्रचार गर्न थाल्छ। नेपाली राज्यसत्ताको जातीयताको आधारलाई मजबुत गर्दै आफू विरुद्धको परिवर्तनकामी समुदायको निर्मम दमनको औचित्य खोज्न सुरु गर्छ। नेपालमा सत्ता विरुद्धको हरेक संघर्षलाई विखण्डनवादी, अराष्ट्रिय, अरूको उक्साहटमा, जनतालाई द:ख दिने, विकास अवरुद्ध गर्ने जस्ता आरोप लगाउनु सत्तालाई तबेला बनाएका यहाँका सत्ताधारीहरूको संस्कार नै बनेको छ।

यो तेस्रो मधेस विद्रोह हो। तीनवटै मधेस विद्रोहका दौरान मेचीदेखि महाकालीसम्मका विविधतायुक्त मधेसी जनता एकजुट भई सडकमा उत्रिएका छन्। शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोग गर्दै न्यायोचित एजेन्डा अघि सारेका छन्। हरेक पटक राज्यको निर्मम दमन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत बलप्रयोग भोगेका छन्। दमनका बेला निहत्था जनताले गर्नसक्ने प्रतिकार बाहेक प्रदर्शनकारीहरूबाट हिंसा भएको उदाहरण छैन। दमन रोकिंँदा विद्रोह कतै एकतर्फी हिंसात्मक भएको छैन। राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने उच्च तहद्वारा भडकाउने, उत्तेजित गर्ने, नश्लवादी साम्प्रदायिकता फैलाउने अभिव्यक्तिहरू आइरहँदा र विभिन्न स्थानमा गैरजिम्मेवार असामाजिक तत्त्वहरूद्वारा साम्प्रदायिक घटनाहरू गरिए, गराइए पनि मधेसीहरूको हत्या गरिए पनि मधेसले यस्ता गैरजिम्मेवार घटनाहरूको भत्र्सना गर्दै साम्प्रदायिकता विरुद्ध दरिलो भएर उभिँदै आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको लडाइँलाई अगाडि बढाएको छ। काठमाडौंमा चक्काजाम विरुद्ध पानीको फोहरा र मधेस बाहेकको अन्य क्षेत्रको आन्दोलनमा उठेका मागको सम्बोधन तर मधेसको राजमार्गमा चक्काजाम, आमहडताल र बन्द गरिंँदा गोली प्रहार गरिंँदा पनि लाखौं जनताको सहभागिता रहेको मधेस विद्रोहले कहिल्यै अतिवादी माग अगाडि सारेन। देशको सर्वेसर्वा हुने व्यक्तिले १५ लाखभन्दा बढी जनताको एकबद्ध शृंखलालाई माखेशृंखला जस्तो अपशब्द र मधेसी जनता मारिँदा पाकेको आँप खसेको भनी सत्ता रसमा रसाएर सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई विदेशी भने पनि मधेसी जनता त्यस्तो कुतर्कलाई टाल्दै अगाडि हिँड्दैछन्।

नागरिक अधिकारमा समानता, राज्यका अंगहरूमा समानुपातिकता, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अवसर र विकासमा पहिचान र हिस्सेदारी तथा
आफ्नो भूमिमा स्वशासन सहितको संघीय व्यवस्थापनको माग अर्को देशको माग होइन, सहअस्तित्वको खोजी हो। विविधताको सम्बोधन र सीमान्तकृत र बहिष्करणको उन्मूलनका लागि यो राज्य व्यवस्थापनको आकांक्षा हो। सत्तामाथिको पकडको निम्ति जनतामा गलत सूचना प्रवाह गर्न‘, साम्प्रदायिकताको उन्माद फैलाउनु, राज्य सञ्चालनको दिशालाई नश्लवादी सोच राखेर अघि बढ्न खोज्नु राष्ट्रवाद वा अग्रगामी कदम होइन।

राष्ट्रियता समय र परिस्थिति अनुसार तुरुन्त बन्ने वा बिग्रिने आकस्मिक अथवा अल्पकालीन अनुभूति वा धारणा होइन, अपितु समानताको अनुभूतिका साथ लामो क्रमबद्ध सहअस्तित्वपूर्ण सहवासले राष्ट्रियताको निर्माण हुन्छ र यसैको निरन्तरताले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ। कुनै राजनीतिक सिमाना वा त्यसमा हुने हेरफेरले तत्कालै नयाँ राष्ट्रियताको निर्माण तथा त्यसका अन्तरवस्तु अथवा अवयवहरूमा स्वस्फुर्त परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्रियता व्यक्तिमाथि राज्यको शासनाधिकार वा कानुनी सम्बन्धमात्र होइन, देशको राष्ट्रियता त्यसको राजनीतिक सिमानाभित्र साझा अपनत्वको समूहगत अनुभूति हो। सतही विश्लेषणको प्रवृत्ति र खास समुदायको तात्कालिक स्वार्थको प्राथमिकतालाई परित्याग गरी यथार्थ र वास्तविकतालाई ग्रहण गर्ने हो भने नेपालको जातीय, संस्कृति, भाषा, परम्परा, रहन—सहनका कारण नेपाल बहुराष्ट्रिय देश नै हो।

राजनीतिक सिमानाभित्र राजनीतिक अधिकार र राज्यका संयन्त्रहरूमा समानताले नवराष्ट्रियताको विकासका आयामहरूलाई सबभन्दा ठोस आधार प्रदान गर्छ। त्यस्तो नवराष्ट्रियताको विकासका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका अगुवाहरूको मनसा, वाचा, कर्मणाको निरन्तर मलजल आवश्यक हुन्छ। सुगौली सन्धिपछि आधुनिक नेपालको राजनीतिक सिमाना परिभाषित भएपछि यो सिमानाभित्रको विविध जातीय समुदाय अथवा अर्को शब्दमा विभिन्न राष्ट्रलाई समेटेर नवराष्ट्रियताको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनसक्यो त? निश्चय नै कहिल्यै भएन। राणाहरूले जहानको निम्ति सत्ता र कुर्सीसँंग मात्र मतलब राखे र देशलाई जागिरभन्दा बढी बुझ्नै सकेनन्। त्यतिबेलाको नेपालको राजनीतिक–सामाजिक जागरणको अवस्थाले त्यो स्वाभाविक पनि थियो। २००७ सालको जनक्रान्ति र वीपी कोइरालाको प्रादुर्भावपछि सकारात्मक परिवर्तनका अंकुरणका संकेतहरू देखिए। तर २०१७ सालमा लोकतन्त्रको अवसान र तानाशाही महेन्द्रवादी सत्ताको आगमनले नवराष्ट्रियताको निर्माणलाई एउटा जाति र समुदायको पहिचान तथा नियन्त्रणको राष्ट्रियताको स्थापनतिर धकेल्यो। नेपालका लागि त्यो ३० वर्ष अन्धकारको युग थियो, जसको चोट हामी भोग्दैछौं।

प्रतिगमनको अन्त्यपछि सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित समुदायलाई समान राजनीतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीपूर्ण सहभागिता तथा राज्यका मामिलाहरूमा समान स्वामित्व र अपनत्ववको आधारमा साझा नवराष्ट्रियताको विकासको आशा पलाएकै हो। नयाँ नेपालको निर्माणप्रति आम जनताको समर्थनले मजबुत अवसरको प्राप्ति भएकै हो। तर त्यसलाई बिथोलियो। जनताबाटै संविधानको निर्माण, साझा स्वामित्व र अपनत्वका साथै समान राजनीतिक अधिकारको अनुभूतिको ठूलो अवसर थियो, जसको खुला चौरमा हत्या गरियो। जसको निम्ति जनताबाटै नयाँ संविधानको आवश्यकता थियो, उनलाई नै संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट धकेलेर निकालियो। राष्ट्रियताको मामिलामा महेन्द्रवादी सोच राष्ट्रियतालाई मात्र होइन, देशको अखण्डतालाई नै कमजोर गर्ने समूहहरूको अवतरण हो। राजनीतिक समानताको अनुभूतिबिना राष्ट्रियताको विकास सम्भव छैन। जनताको स्थानमा तीन नेताबाट जबर्जस्ती जारी संविधानले ऐतिहासिक अवसर गुमाइसकेको छ। अब त संविधानसम्बन्धी द्वन्द्वको पूर्ण समाप्तिको सबभन्दा सटिक उपाय संविधानसभाको पुन:स्थापन नै हो। अन्य उपायले स्थायी समाधान दिन सक्दैन। विवादका रेशाहरू रही नै रहन्छन्। यसका लागि राज्यका सञ्चालकहरूमा विशालताको आवश्यकता छ, जसको एकदमै अभाव देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको पुन:लेखन र परिमार्जन तात्कालिक उपाय भए पनि त्यसको विकल्प छैन।

मधेस विद्रोह अधिकारको आन्दोलनका साथै नवराष्ट्रियता निर्माणको आन्दोलन पनि हो। मधेसको माग समान राजनीतिक अधिकार, राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता र स्वायत्त मधेससंँगै विविध राष्ट्रहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकारको सम्बोधन गर्दै स्वायत्त प्रदेशहरूसहितको संघीयताको स्थापनाको हो। मधेस आन्दोलन बर्चस्व, नियन्त्रण र लाद्ने प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलन हो। यसले कुनै जाति, समुदाय वा राष्ट्रको अधिकार सीमित गर्न चाहँदैन। मधेस आन्दोलनका मागहरू विविधताको सम्बोधन र सहअस्तित्वको संस्कृतिका लागि हो।

लगभग तीन महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कतिपय यथार्थहरू पनि स्थापित गरेको छ। मधेस आन्दोलनले अखण्डता विरुद्ध कुनै स्वरलाई कहीं स्थान दिएन। यसले मधेसीहरू सही राष्ट्रियताको खोजी र निर्माणको पक्षमा छन् र राष्ट्रिय भावनाका मजबुत अवयव मधेसीहरूमा अन्तरनिहित छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। मधेस आन्दोलनको क्रममा विभिन्न स्थानमा साम्प्रदायिकता फैलाउने कुत्सित प्रयत्न गरिए पनि मधेस आन्दोलन रत्ति पनि साम्प्रदायिकताको बाटोतिर मोडिएन। आन्दोलनको क्रममा दमनचक्र चल्दा निहत्था जनताले गर्नसक्ने प्रतिकार त भयो, तर दमन रोकिँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंस्रक हुँदैन भन्ने तथ्य पनि प्रमाणित भएर आयो। निर्वाचन जनमतको आँकलन निश्चय नै हो, तर मधेस आन्दोलनले अभूतपूर्व मानवशृंखला निर्माण गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनमतको सही र प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, देखाइदिएको छ।

के मधेसका मागहरू नाजायज छन्? कुनै जाति वा समुदाय विरुद्ध केन्द्रित छ? यदि छ भने यसमाथि व्यवस्थित बहस गरौं। होइन भने यसको वैचारिक र सक्रिय समर्थन गरी सही राष्ट्रियताको निर्माणमा योगदान गरौं।
लाल तमलोपा उपाध्यक्ष हुन्।