एमाले एक्लैको सरकार ! माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी, फोरमको साथ !
• मदन कोइराला/दामोदर नेपाल
काठमाडौं। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा अब एमाले एक्लै सरकार बनाउला वा बाम गठबन्धनको सरकार बन्ला भन्ने प्रश्नमा निकै चासो छ ।
धेरैले नसोचेको तर संभावनाको एउटा निकै रोचक पाटोबारे यहाँ चर्चा गरिदै छ ।
एमाले एक्लैको सरकार बनाउन नपुगेको सीट उपेन्द्र यादवको संघीय समादवादी फोरमबाट ल्याएर माओवादीलाई योजनाबद्ध रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी बनाएर कांग्रेसलाई शक्तिहीन बनाउने खेल भयो भने ?
बाम गठबन्धनको दुई तिहाइ र एमाले एक्लैको बहुमत आउने संकेत देखिइरहँदा आगामी सरकार गठनका तीन विकल्प सतहमा आएका छन् । पहिलो सिंगो बाम गठबन्धन सहभागी सरकार, दोस्रो एमालेको एकल सरकार र तेस्रो एमाले र संघीय समाजवादी फोरमको सरकार ।
फोरम नै किन?
किनकि उपेन्द्र यादव बाम झुकाव भएका नेता हुन् । उनलाई साथ लिँदा प्रदेश नम्बर दुईमा पनि सरकारको पकड बलियो हुनेछ । प्राप्त परिणामले प्रदेश नम्बर २ मा मधेशवादीको बहुमत आउने संकेत देखिइसकेको छ । यो प्रदेश सरकारमा पकड राख्न केन्द्र सरकारलाई यहाँको सरकारको एक घटकको साथ चाहिन्छ । र, यो साथ उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउँदा केन्द्र सरकारले पाउनेछ । अब बन्ने सरकारका लागि अनुकूल हुनसक्ने यादववाहेक प्रभावशाली नेता मधेसमा अर्को कोही हुनेछैनन् ।
चुनावी परिणामले उब्जाएका विकल्प
निर्वाचनमा जानुअघिको बाम गठबन्धनको सौहार्दता हेर्दा गठबन्धनका सबै दल सरकारमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । यो सामान्य अनुमान हो । तर राजनीति सामान्य अनुमानका आधारमा चल्दैन । राजनीतिमा अनेक रणनीति हुन्छन् ।
एमाले एक्लैले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो र रणनैतिक रुपमा बाम गठबन्धनले एमालेलाई एक्लै सरकारमा पठायो भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?
सामान्य अनुमानभन्दा बाहिरको यो अवस्थाबारे धेरैले सोचेका छैनन् । तर, बाम गठबन्धनका कमाण्डर केपी शर्मा ओलीले यसको प्रारम्भिक संकेत गरेका छन् ।
किन एमालेको एकल सरकार ?
सरकारलाई सफल वा असफल बनाउन सत्तापक्षको जति हात हुन्छ उत्तिकै भूमिका प्रतिपक्षको पनि हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष ‘वाचडग’ हो र उसले सरकारका गलत निर्णयहरुलाई खबरदारी गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । सरकारले गरेका निर्णयहरुको समर्थन वा बिरोध गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा अन्य प्रतिपक्षीहरुसमेत मिलेर गर्छन् ।
सिंगो गठबन्धन सरकारमा गएको अवस्थामा त्यो ‘वाचडग’को भूमिका कांग्रेसको जिम्मामा पर्छ । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा बाम सरकारले गर्ने सबै निर्णयहरुमा समर्थन वा विरोध गर्ने आधिकारिक दल कांग्रेस हुनेछ ।
पार्टी एकता हुनासाथ एकीकृत पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि कांग्रेसको हैसियत दोस्रो दलको हुन्छ । दोस्रो दल हुनासाथ प्राविधिक रुपमा कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नेछ । तर, एकता नगर्दा कांग्रेस तेस्रो दलमा सीमित रहनेछ । यस्तोमा पहिलो दल सत्तामा जाने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत दोस्रो दल माओवादीले पाउनेछ । र, प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने सबै अधिकार माओवादीसँग रहनेछ । संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि व्यवस्था गरेका सबै अधिकारमाथि समेत कब्जा गरेर सिंगो राज्य संयन्त्रमा एकल बर्चश्व बनाउने एमाले–माओवादीको रणनीति नबन्ला भन्ने छ र?
विश्वभर संसदीय व्यवस्थामा गरिएका अभ्यासअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीलाई धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलन कायम गर्नको लागि प्रतिपक्षलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । संवैधानिक निकायहरुदेखि संसदीय समितिहरुसम्ममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सरकारका योजना र कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार रहन्छ । सरकारका योजना कार्यान्वयन लगायत संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिमा सत्तापक्षको एकाधिकार रोक्न त्यहाँ प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी मानिन्छ ।
यदि अब बन्ने सरकारमा बाम गठबन्धन नै सामेल भयो र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भयो भने सत्तापक्षले एकल निर्णय गर्न खोजेमा कांग्रेसले त्यसको बिरोध गर्नेछ । तर, मानिलिउँ एमालेले एक्लै सरकार बनायो । यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नभइ माओवादी हुन्छ । माओवादी बाम गठबन्धनकै एक घटक हो । एक पटक सोँच्नुस् त, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा माओवादी र एमालेको हातमा सत्ता पुग्यो भने के होला ?
चुनावी परिणाम आउँदै गर्दासम्म यी दुई दलको सौहार्दता हेर्दा सरकार गठनपछि पनि सम्बन्ध यस्तै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यस्तै सौहार्द सम्बन्ध रह्यो भने सत्तापक्षको हरेक निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग रहनेछ । प्रतिपक्षमा कांग्रेस पनि हुनेछ तर कांग्रेसभन्दा ठूलो दल भएकोले प्रतिपक्षले पाउने सबै कार्यकारी अधिकार माओवादीले पाउनेछ । र, माओवादीले एमालेसँग मिलेरै अनुकूलका निर्णयहरु गर्नेछ ।
कांग्रेसमाथि खतराको बादल
एमाले सत्तापक्ष र माओवादी प्रतिपक्ष भएर मिलिजुली चल्न थाले भने कांग्रेसको हालत झनै दयनीय हुनेछ । सबैभन्दा लामो समय सत्तामा हालिमुहाली गरेको कांग्रेसलाई सबै कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिर राखेर एमाले माओवादीले कांग्रेसलाई कमजोर पार्दै लैजान रणनीति नबनाउलान् भन्न सकिदैन । चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसप्रकारको संकेत दिएका थिए । कांग्रेसको यो अन्तिम सरकार हो भन्दै ओलीले अब कांग्रेस मासिने उद्घोष गरेका थिए ।
संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर कांग्रेस नेताहरुमाथि छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनेदेखि संसदीय समितिबाट कांग्रेसलाई प्रतिकूल हुने निर्णय गराउन एमाले माओवादीलाई बैधानिक बाटो खुल्नेछ ।
संसदमा प्रतिपक्षी भएर पनि कांग्रेसको कुराको सुनुवाइ नहुने खतरा रहनेछ । किनकि संसदमा सत्तापक्ष पछि प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्राथमिकता दिइन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा तल्लो अर्को प्रतिपक्षीको कुरा सामान्यतया सुनुवाइ हुँदैन । सुनुवाइ हुने प्रतिपक्षी माओवादीले सत्तापक्षलाई समर्थन गरिदियो भने दोस्रो प्रतिपक्षीको हैसियत उल्लेखनीय रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा संसदमा कांग्रेसलाई पेलेरै जाने नीति लिइन सक्छ ।
अोलीको संकेत
आइतबार एमाले अधयक्ष केपी ओलीले तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले पार्टी एकता त हुने तर अहिले नै त्यस विषयमा केही नगरिने बताए । यसको सोझो अर्थ हो तत्काललाई बाम गठबन्धन एउटै पार्टी हुने सम्भावना छैन । पार्टी एकता नहुनुको सोझो अर्थ हो अहिले गठबन्धनमा सहभागी दलले जति सिट जितेका छन् ती सिट तिनै दलका रहनेछ । यस्तो अवस्थामा माओवादीका सांसद माओवादीसँगै र एमालेका सांसद एमालेसँगै रहनेछन् ।
चुनावअघि पार्टी एकता तत्कालै गर्ने भनेका नेताहरुको बोली एकाएक फेरिएसँगै यसले एमालेको एकल सरकार गठन हुने सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ । पार्टी एकता गर्ने नै भनेर अघि बढेका माओवादी एमाले चुनावी परिणामको आँकलन गर्दै आगामी योजना बुन्दै पार्टी एकतालाई बिलम्ब गर्ने नीतिमा जाने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नदिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैमा पकड बनाएर योजनाबद्ध अगाडि बढ्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । @ डिसीनेपाल
