काठमाडौँ: अन्तिम चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मौन अवधि सोमबार मध्यरातदेखि सुरु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि एक महिनाको प्रचारप्रसार सकिकएको छ।

सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु समेत सम्मिलित अन्तिम चुनावी सभा भएका छन्। सबै उम्मेदवारले अन्तिम पटक मतदातामाझ सार्वजनिक कार्यक्रम गरे।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रचारका कार्यक्रम रोकिएका छन्। मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मतदाताबीच सार्वजनिक कार्यक्रममात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न पाउने छैनन्।

मौन अवधिको आचारसंहिता सञ्चारमाध्यमलाई समेत लागू हुनेछ। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा समेत मौन अवधिमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतमा समेत मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा ’एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने’, उल्लेख छ।

त्यस्तै दलका उम्मेद्वारहरुले राजनीति दलको चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी र स्टीकर प्रयोग गर्न समेत पाउने छैनन्।

के के गर्न पाइँदैन

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा उम्मेदवारले भोट माग्न तथा अन्य प्रचारात्मक काम गर्न पाइने छैन्। मौन अवधिको उल्लङ्घन भएको ठहर भएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ।

उम्मेदवार तथा दलहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाउँदैनन्। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनु पर्नेछ। एस.एम.एस., फेसबुक, भाइवरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन।

के हुन्छ कारबाही?

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लङघन गरेमा निर्वाचन आयोगले सुरुमा सचेत गराउन सक्नेछ। आयोगको सचेत गराउदा पनि बेवास्ता गरेमा उम्मेदवार र दललाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको प्रावधानमा टेकेर मौन अवधि उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द गर्न समेत सक्नेछ।

आयोगको आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।