-प्रा.डा. कृष्ण भट्टचन

नेपाली राज्यसत्तामा बाहुनवाद लादिएको आरोप पोख्ने एक पात्र हुन्, प्रा.डा. कृष्ण भट्टचन । चुच्चो नाकको विरुद्धमा लेखिएका उनका कतिपय लेखले सतहमा तरंग ल्याइदिएका पनि छन् । भट्टचन आदिवासी–जनजातिको अधिकारका लागि नेपालमा आदिवासी जनजाति पार्टी नै हुनुपर्ने धार समात्छन् । उनीलगायत केहीले पटक–पटक यस्तो प्रयास पनि गरे ।

प्रयास – १

आदिवासी जनजाति पार्टी स्थापनाका लागि मसहित डा. हर्क गुरुङ, डा. चैतन्य सुब्बा, नन्द कन्दङ्वालगायतको टोलीले प्रयास गर्‍यो । आजभन्दा १२–१३ वर्षपहिले हामीले पहिलो यो प्रयास गरेका थियौँ । त्यतिवेला पत्रिकामा हेडलाइन समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । आदिवासी जनजातिको मुद्दा ‘राजनीतिक मुद्दा हो’ त्यसैले छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भन्ने निष्र्कषपछि यो प्रयास गरेका हौँ । पार्टीको मुख्य आधार देशका जनजातिको संख्या नै थियो । आदीवासी जनजातिहरू कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सरकारी ‘मिथ्यांङक’मा पनि ३८ प्रतिशत त देखाइएको छ । कन्चनचन्द्राको ‘ह्वाई एथ्निक पार्टी सक्सिड’ किताबमा जनजाति वा दलित जो भए पनि, जनसंख्या बढी हुनेले नै मतको राजनीतिमा सफलता पाउँछ भनिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि ३८ प्रतिशत जनजातिले निरन्तर मत दिइरहे पार्टीको बहुमत आइरहन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा बाहुन क्षेत्रीकै वर्चस्व छ । देशमा बाहुन १२ प्रतिशत मात्रै छन् । १२ प्रतिशत बाहुन तीनवटा पार्टीमा विभाजित हुँदा एउटा पार्टीको भागमा ४ प्रतिशत मात्रै पर्छ । ४ प्रतिशतले दशकौँ जान सक्ने, तर ३८ प्रतिशतले सक्दै नसक्ने ? सिद्धान्ततः यस्तो हुँदैन । ३८ प्रतिशत जनजातिमध्ये १० प्रतिशत नै बाहुनसँग गए पनि बाहुनहरू त २२ प्रतिशत मात्रै हुन्छन् ।

अर्को कुरा, आदिवासी जनजातिले सत्ताप्राप्तिबाट पाउने कुरा अर्कोको हातबाट पाउन सक्दैनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा जनजाति पार्टीको सम्भावना बढी छ । त्यसका लागि नेता चाहिन्छ । नेता पनि तिनै तीनवटा पार्टीमा छरिएका छन् । जनजाति विकास समन्वय समिति थियो, जसमा डा. हर्क गुरुङ अध्यक्ष र म सचिव थिएँ । हाम्रो नियमित भेटघाट हुन्थ्यो । अनि, एकदिन लक्ष्मण राजवंशीजीलाई अनुरोध गरियो, वनस्थली स्कुलमा छलफलका लागि कोठा उपलब्ध गराइदिन । राजवंशीजीले कोठा उपलब्ध गराउनुभयो । र, उहाँ पनि छलफलमा सहभागी हुनुभयो ।

त्यो छलफलमा कांग्रेसबाट नारायणसिंह पुन, बालाराम घर्तीमगर तथा एमाले, माओवादी र राप्रपा चारवटै पार्टीका जनजाति नेता भेला भएका थिए । छलफलमा नारायणसिंह पुनले ‘जानजाति पार्टी खोल्ने हो भने म कांग्रेस छोडेर आउन तयार छु’ भन्नुभयो । त्यो कुरा सबैका लागि ‘सरप्राइज्ड’ थियो । सबैको त्यस्तै सेटिन्मेन्ट देखियो । अनि पार्टी खोल्नेबारे निरन्तर छलफल गर्ने कुरा भयो । पछि, एकदिन विष्णु मादेनको घरमा छलफल भयो, तर त्यतिखेर म एउटा अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाहिर थिएँ, उपस्थित हुन सकिनँ । अहिले आएर सोच्दा त्यतिवेला म त्यहाँ हुुनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ । डा. चैतन्य सुब्बा, नारायणसिंह पुनहरू हुनुुहुन्थ्यो । मादेनको घरको बैठक त्यो चरणको अन्तिम बैठक भयो । पार्टी खोल्न सहमत भएका, अरू पार्टी छाड्न तयार भएका, सबै प्रयास त्यहीँ पुगेपछि अड्कियो । एक्कासि पछि मैले निम्तो पाएँ, नारायणसिंह पुनजीले त्यही अवधारणामा समता पार्टी खोल्ने भनेर । त्यसपछि एउटा ‘च्याप्टर’ त्यहीँ दुःखद् अन्त्य भयो ।

प्रयास – २

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि जनजाति पार्टी स्थापना गर्ने प्रयास भयो । त्यतिवेला पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको नारा आदिवासी–जनतातिहरूको सभासद् सभा ‘ककस’ले उठाएको थियो । ककस चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो । वास्तवमा आदिवासी–जनजाति, सिमान्तकृतहरूलाई शासकहरू जो उपनिवेशवादी हुन् वा पुँजीवादी हुन् वा नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादी नै किन नहून्, उनीहरूले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सुनको किस्तीमा ल्याएर दिँदैनन् । सुधारका नाममा अलिअलि अधिकार दिए भने पनि ढिलोचाँडो खोसिहाल्छन् । त्यसकारण आफ्नो राजनीतिक संगठन आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्नेमा त्यतिवेला जनजाति नेता, अभियन्ता र बुद्धिजीवी सहमत थिए । जसले सशस्त्र संघर्ष गर्छ, त्यसको नेता आदिवासी भएन भने पनि अधिकार दिँदैन । सशस्त्र, निशस्त्र या मतबाट नै किन नहोस्, संघर्षको नेतृत्व आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट राजनीतिक दल खोल्न गएका हौँ । माओवादीले धेरै काम गर्‍यो, राष्ट्रिय राजनीतिमा र आशा पनि जगायो, तर पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा भागेको देखियो । अर्थात्, नचाहेको जस्तो देखियो ।

पार्टी स्थापना गर्ने यो दोस्रो प्रयासमा डा. चैतन्य सुब्बा, पासाङ शेर्पा, नन्द कन्दङ्वा र मलगायत नै प्रयासमा जुटेका थियौँ । आदिवासी जनजाति पार्टीमा एमालेका नेताहरू आउन तयार भए । कांग्रेसका पनि धेरै आउन तयार भए । तर, माओवादीबाट तयार भएनन् । आवश्यक पर्‍यो भने मात्रै आउने भन्ने थियो, तर सक्रियता भने थिएन । १० वर्षको युद्धमा माओवादीले मुद्दा उठाएको हो । हामीले नैतिक समर्थन पनि गरेको हो । तर, माओवादी पनि अखण्डतिर लागेपछि हामी सशंकित भएको हो ।

मतबाट भए पनि, संघर्षबाट भए पनि अधिकारको आन्दोलनमा जाँदा त राजनीतिक संगठन चाहिन्छ नै । राजनीतिक रूपमा संगठित नभई सामाजिक आन्दोलनले मात्र हुँदैन भन्ने भएपछि गरिएको अर्को प्रयास थियो, त्यो । यसक्रममा विभिन्न चरणमा छलफल भयो, बहस भयो । हामी पनि देशदौडाहामा लाग्याैँ, परामर्शका लागि । अन्तिममा नगरकोटमा छलफल गरियो । त्यो छलफलमा एमाले र कांग्रेसका जनजाति नेताहरू सहभागी थिए । माओवादीहरू चने त्यसमा पनि सहभागी थिएन । सहभागीबीच ४४ वटा आधारभूत अधिकारमा विमति देखिएन ।
तर, समस्याचाहिँ एमालेबाट आएका साथीहरू र कांग्रेसबाट आएका केही साथीबीचको विचारमा देखियो । एमालेका साथीहरूको कुरा माक्र्सवादलाई कुनै न कुनै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो र कम्तीमा पनि निर्देशक सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने अडान । कांग्रेस र अरूको माक्र्सवाद हुनुहुँदैन भन्ने थियो । गठन हुने नयाँ दलका लागि स्केनडेभियन मुलुक (स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क)ले अपनाएको सामाजिक लोकतन्त्र नै वर्गीय समस्या समाधानका लागि ठीक हुन्छ भन्ने तर्क कांग्रेसबाट आएका र अरू साथीको भनाइ रह्यो ।

तर, नेपालमा वर्गीयभन्दा पनि जातीय, राष्ट्रियता, आदिवासीको समस्या हो । यसकारण जनजातिको समस्या हल गर्न बहुल राष्ट्रियता अपनाउनुपर्छ’ भन्ने थियो । उहाँहरूको भनाइ आदिवासीको समस्या आदिवासीवादबाट हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । त्यसमा एमालेबाट आएका साथीहरूले बहुल राष्ट्रियता र आदिवासीवाद बुझ्दैनौँ भन्नुभयो । महिनौँ दिनसम्म त्यसै भनेर बसिरहनुभयो र बुझ्नलाई प्रयास पनि गर्नुभएन ।

सबै जनजाति आदिवासी नेताहरू एक ठाउँमा आएको हेर्न चाहन्छन्, तर नेताहरूमा केही समस्या छ । समस्याको बाबजुद जनताको चाहनालाई पूरा गर्न एमालेका साथीहरूले भनेजस्तो माक्र्सवाद पनि नराख्ने, कांग्रेस र अन्य साथीहरूले भनेकोजस्तो बहुराष्ट्रियता र आदिवासीवाद पनि नराखी पार्टी स्थापना गराैँ भनेर हामीले अन्तिम प्रयास गर्‍यौँ । ‘पार्टीका लागि विचार नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन, जनताको आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्दा हुन्छ’ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।

त्यतिवेला सामान्य रूपमा सबैबाट स्वीकार पनि गरियो । तर, एमालेका साथीहरूले ‘हामीले व्यापक छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । तर, त्यहाँ देखियो भने, अशोक राई आफ्नै नेतृत्वमा एउटा पार्टी स्थापना गर्न चाहने अनि पासाङजी पनि सकेसम्म मिल्ने र नसके आफ्नै भए पनि अर्को पार्टी बनाउने । पासाङजीको लोकप्रियता बढी थियो । पार्टी खोलेपछि पासाङजी हावी हुन सक्ने डर अशोकजीलाई थियो । अर्को कुरा, अशोकजीमा नयाँ पार्टी सफल÷असफल जे भए पनि फेरि घर फर्किनुप¥यो भने त केही आधार चाहिन्छजस्तो कुरा मनमा राखेको देखियो । त्यसका लागि नयाँ पार्टीको पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने थियो ।

नगरकोटमा हामीलाई प्रायोजन गर्नेको दबाब थियो, ‘तपार्इंहरू ऐतिहासिक निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ राखेको हो, चुक्नुभयो भने इटाले हान्ने हो ।’ तर, त्यहाँ कुरा नमिलेपछि छुट्टियौँ । छुटिसकेपछि अशोकजीहरूले छुट्टै पार्टी खोल्नुभयो । त्यो पार्टी खुलेपछि ‘सामाजिक लोकतान्त्रिकसहितको बहुल राष्ट्रियता र आदिवासीवादमा आधारित दल खोल्नु राम्रो हुन्छ’ भन्ने निर्णय हामीले ग¥याँै । अहिले सफल नभए पनि दीर्घकालमा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यसपछि ‘वल्र्ड ट्रेड सेन्टर’मा कार्यक्रम गरेर डा. चैतन्य सुब्बाको नेतृत्वमा पार्टी घोषणा गरियो । त्यसको अवधारणा मैलै नै पढेर सुनाएँ ।

पार्टी सञ्चालनको स्रोत आमजनताबाट जुटाउने भन्ने थियो । विद्यालय, कलेजमा पढाउनेदेखि सामाजिक आन्दोलनमा लाग्ने सबैलाई जनजातिहरूको पार्टी खोल्ने वेला भयो र आवश्यक रहेछ भन्ने परेको थियो । सहयोगका लागि तयार पनि देखिन्थे । विभिन्न सरकारी निकायमा भएकाहरू, डोनर एजेन्सीमा काम गर्नेहरू, विदेशमा रहेकाहरू सबैले सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । यति भएपछि पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा ठूलो कुरा हुने थिएन । वास्तवमा यो प्रयास आधा सफल भयो ।

प्रयास – ३

तेस्रो प्रयास भयो, लिम्बूवानका पार्टीहरूलाई एक गराउने धनकुटाको भेडेटारमा । लिम्बूवानको रगत तातो, त्यही तातो रगतका कारण लिम्बूवानमा पार्टीहरू फु्ट्दै–फुट्दै पाँचवटा भएका थिए । लिम्बूवानहरूको पार्टी एकीकरण गर्न नन्द कन्दङ्वा, मलगायतका साथीहरू लाग्याैँ । यो सन्दर्भ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको हो । जतिवेला प्रचण्डले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चा पनि गठनको तयारीमा थियो । त्यतिवेला एकता पनि भयो, तर एकै ठाउँ बसेर काम गर्ने वातावरण भएन । बिगार्ने काम भने माओवादीको तर्फबाट भयो । ‘३३ दलको गठबन्धन बनाउँदा आदिवासी जनजातिको दललाई नमिलाउनुहोला’ भनेर मैले पेरिसडाँडामा भनेको थिएँ । मैले थप भनेको थिएँ, ‘स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनोस् र क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिए कार्यगत एकता गर्न मिल्छ । लिभिङ टुगेदर ठीक छ, बिहे नै गरेपछि त ऋण भए पनि भोग्नुपर्‍यो, घिन भए पनि भोग्नुपर्‍यो । त्यो काम हुँदैन ।’ तर, लिम्बूवानका साथीहरू लिभिङ टुगेदर भन्दा पनि बिहे नै गर्न रुचाउनुभयो । त्यसपछि समस्या पर्‍यो।

प्रयास – ४

सामाजिक आन्दोलनबाट मात्र हुँदैन भनेर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महासंघलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि गर्‍यौँ । अब राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्रै अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिवेला पासाङ शेर्पा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू मान्नुभएन र महासंघका सदस्य जातीय संगठनहरू पनि मानेनन् । जातीय संगठन झालेमाले दलसँग लागेकाले यो प्रयास पनि सफल भएन ।

किन असफल भए जनजाति पार्टी ?

आदिवासी जनजाति पार्टी असफल हुन्छन् ? वा भए ? यसमा दुईवटा कारण देखिन्छ । पहिलो कारण माक्र्सवादी पार्टीहरू हुन् । माक्र्सवादी पार्टीहरूले आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाए भने त्यो ‘हाइज्याक’ गरेको मात्रै हुन्छ, ‘डेलिभरी’ गर्दैन । नेतृत्व आदिवासीको नभएपछि उपयोग गर्न मुद्दा उठाउँछ र परेको वेला अधिकार दिन कञ्जुस्याइँं गर्छ । जहाँ वामपन्थी पार्टी हावी हुन्छ, त्यहाँ आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर हुन्छ । आदिवासीले वामपन्थीलाई छोडिदियो भने वामपन्थी कमजोर हुन्छ र आदिवासीहरू बलिया बन्छन् । अथवा, वामपन्थीहरू बिग्रिँदै गए आदिवासीहरू माथि जान्छन् । १० वर्षको जनयुद्धमा माओवादीले आदिवासीको खरानी घसेर आदिवासी जनजातिले मागेकोभन्दा बढी ‘आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यो पनि पारपाचुकेसम्मको’ दिन्छु भनेर चम्काइदियो । आदिवासीले पारपाचुकेको कुरै गरेको थिएन ।

उसले सबै गर्छु भनेपछि अर्को त उम्रिनै नपाउने भयो । अहिले त्यही भएको हो । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाको आदिवासी आन्दोलन गैरआदिवासीले उठाएर जे परिणति भोगाएका थिए, नेपालमा पनि त्यही भयो । बोलिभियामा आदिवासी जनजातिले वामपन्थी पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री नै भए । एउटा यो सफल मोडल हो । नेपालमा त्यो सम्भावना छैन । भारतको केरलामा दलित र आदिवासीले दिव्यदृष्टि प्राप्त गरे कि वामपन्थीले हामीलाई अल्झाएर मात्रै राख्दा रहेछन् भन्ने । जुन दिनसम्म वामपन्थी हावी हुन्छ, त्यतिवेलासम्म नेपालमा आदिवासी जनजातिको पार्र्टी सफल हुँदैन । उनीहरू आदिवासीको मुद्दा ‘हाइज्याक’ गरिरहन्छन् ।

दोस्रो कारण, संरचनागत पाटो हो । दलहरू कि सत्तामा हुन्छन् कि प्रतिपक्षमा । संरचनाका हिसाबले सबै पार्टीहरूले वडा–वडासम्मका जनजातिलाई समातेका छन् । तर, आदिवासी जनजाति महासंघदेखि अन्य जातीय संगठनहरू वडासम्म पुगेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा नलाग्दा, वडाका आदिवासी जनजाति आन्दोलनमै उत्रिए पनि बचाउने, जेलमा पर्दा निकाल्ने कोही हुँदैन । त्यसकारणले पनि कसैले हिम्मत गर्दैन ।

-नयाँ पत्रिका