फ्रान्सेली समाजविज्ञ तथा दार्शनिक मिसेल फुकोले ‘सत्य र शक्ति’ शीर्षकको एक अन्तर्वार्तामा सार्वभौमसत्ताकेन्द्रित राजनीतिक सिद्धान्तलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए राजनीतिक सिद्धान्तमा राजाको शीर छेदन भएकै छैन । फुकोसित शब्द सापटी लिएर नेपालको छिमेकी नीतिसम्बन्धी जनमतका बारे पनि के दाबी गर्न सकिन्छ भने हाम्रो छिमेकनीति सम्बन्धी चिन्तनमा राजाको शीर छेदन भएकै छैन ।

नेपालका एकीकरणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्ततीको दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय स्तरमा प्रभुत्व कायम गर्ने तर त्यसो गर्दा दक्षिणको ब्रिटिस साम्राज्य र उत्तरको चिनिया साम्राज्यलाई नचिढाउने ‘महान् रणनीति’ वा ‘ग्रयाण्डस्ट्राटेजी’ थियो । तर, उक्त महान् रणनीति सफल हुन सकेन र नेपाल पहिले चिनिया र पछि अंग्रेजहरुसित युद्धमा जान बाध्य भयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि र खासगरी उन्नाइसौं शताब्दीको ४०को दशकमा जंगबहादुरले सत्ताकब्जा गरेपछि भने उनले नेपालको विदेशनीतिमा नवीकरण गरे ।

त्यसपछि नेपालले महाशक्ति वा मध्यमशक्तिले जस्तो महान् राणनीत होइन कि सानो शक्तिलेजस्तो विदेशनीति अपनाउन थाल्यो । तर आजसम्म पनि नेपाली मनोविज्ञानमा भने एकीकरणकर्ताहरुको युगको महान् रणनीतिको धङ्धङी कायमै छ । यो धङ्धङी कुनै खाले प्रभुत्व जमाउने महत्वाकांक्षाका रुपमा होइन कि सबभन्दा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छिमेकीविरोधी चिडचिडाहाटको रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । भारतविरोधी भावनाका रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

नेपालमा भारतविरोधी भावना मूलरुपमा पञ्चायतकालमा राजाहरुका पालामा रोपिएको हो । यसका मूलतः दुईवटा कारण छन् । एउटा त भारतले मध्यमशक्ति राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा अपनाएको महाशक्तिराष्ट्रको जस्तो विदेशनीति हो । साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापनरतनवरुन रोयको शब्दमा यो विदेशनीतिमा विचलित व्यवहार वा ‘डेभियन्ट विहाभिअर’को उदाहरण हो । यसलाई नेपालमा ब्रिटिशराजकालीन हिमालीदेशसम्बन्धी सुरक्षानीतिको निरन्तरता वा ‘नेहरु डक्ट्रिन’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

एकातिर चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि नेपाल पनि कब्जा हुने हो कि भन्ने डर अनि अर्कोतिर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि स्वतन्त्रताआन्दोलनबाट सत्ताच्युत हुने त्रासका कारण राणाहरुले आफ्नो शासनको सुरक्षा गर्न भारतसित १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । १९५०को सन्धिमार्फत् नेपालसितको विशेष सम्बन्धलाई ग्यारेण्टी गरेर भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र कायमै राखेको थियो ।

तर, सोही वर्ष कांग्रेसले भारतलाई आधार बनाएर गरेको सशस्त्र संघर्षको परिणाम नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । नेपालमा नियन्त्रित प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भारतले एकातिर राजा र कांग्रेस अनि अर्कोतिर राणाहरुबीच मध्यस्तता गर्‍यो । पन्चायती निर्दलीय तानाशाहीको स्थापनापछि पनि नेपालका प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा अन्तिम चरणमा भारतको मध्यस्तता रहँदै आएको छ । राजाहरुले नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिनुमा दुईवटा कारण थिए । पहिलो, नेपालमा भारतको हस्तक्षेपकारी व्यवहार र दोस्रो, भारतीय समाजसित नेपालका प्रजातन्त्रवादीदेखि कम्युनिस्टहरुसम्मको सम्बन्ध । हरेक पटक नेपालमा प्रजातन्त्रवादी वा परिवर्तनकारी आन्दोलन गर्दा नेपालका नेताहरु भारतमै लुकेर बस्थे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मको हकमा यो सत्य हो ।

विगतमा चीनको नेपालनीति भने भारतको भन्दा ठीक विपरित रह्यो । चीन महाशक्ति भएर पनि नेपालको हकमा उसले मध्यमशक्तिको जस्तो व्यवहार देखाउँदै आयो । शासनसत्तामा भएकासित राम्रो सम्बन्ध गर्नु चीनको नीति रह्यो । चिनिया राज्य-समाजको रणनीतिक संस्कृति त्यसको कारण थियो । त्यसो गर्दा चीनविरोधी भावना पनि नबढ्ने र कुनै मूल्य नचुकाइकन आफ्नो सामरिक हितको रक्षा पनि हुने चीनको बुझाइ हो । तर, त्यसको अर्को पाटो के भने जब नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा परिवर्तनकारी आन्दोलन हुन्थे तब अन्तिमसम्म राजाहरुको सबै मौसमको साथी चीन हुन्थ्यो ।
अनि राजनीतिक परिवर्तन भैसकेपछि पनि नेपालका नयाँ शासकहरुको एउटा हिस्सा चीनतिर ढल्कन थाल्थे । यो विचित्र स्थिति चीनका लागि दुवै हातमा लड्डु वा ‘जीत-जीत’को स्थिति बन्न जान्थ्यो ।

खासगरी चीनको राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध एउटै शिलाको जस्तो हुनु तर भारतमा राज्यलाई समाजले चुनौती दिएर कतिपय अवस्थामा राज्यले बाध्यभएर नेपालनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले क्षेत्रीय राजनीतिमा यस्तो विचित्र स्थिति आउने गरेको हो । सँगसँगै नेपालीसमाज र भारतीय समाजबीच जस्तो जीवित सम्बन्ध छ त्यस्तो सम्बन्ध चिनिया समाजसित नहुनु पनि त्यसको अर्को कारण हो ।

व्यवस्था परिवर्तनपछि नयाँ शासकहरु परिवर्तनका लागि सहकार्य गरेको भारतकै विरोधमा जानुको पछाडि भने दुईवटा कारण छन् । पहिलो, नेपालमा राजनीतिक संकटका बेला र परिवर्तनपछिको समान्य राजनीतिको समयमा अपनाउनुपर्ने फरक विदेशनीतिमा फरक ल्याउन भारत चुक्नु । जसले गर्दा नयाँ शासकहरुले हस्तक्षेपको महशुस गर्नु । दोस्रो, परिवर्तनपछि पनि नेपाली जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न असफल भएपछि जनताको ध्यान अन्तै मोड्न सबै दोष भारतलाई थोपरेर आफू उम्कने नयाँ शासकवर्गको चालबाजी । जे भए पनि हरेक परिवर्तनपछि भारतसितको सम्बन्धमा तिक्तता आउँदा नेपाली जनताले अनावश्यकरुपमा दुःख पाउनुपरेको छ ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्बन्धको चर्चा हुँदा स्वाधीनताको निकै चर्चा हुन्छ । तर, आजको जमानामा कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वाधीनतामा हरण गर्दा निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई लुकाइन्छ । अनि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना कसरी भयो भन्ने इतिहासलाई पूरै विर्सने गरिएको छ । नेपालका लोकतन्त्रप्रेमीहरुले बुझ्नुपर्ने एउटा यथार्थ के छ भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पुँजीवाद आएर भएको पनि होइन। वर्गसंरचना हिराआकारको बनेर पनि होइन अर्थात् मध्यमवर्ग निकै बलियो बनेकोले पनि होइन । यो खासमा राजतन्त्रसितको लडाइमा अतिक्रान्तिकारी आन्दोलनहरुको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको माध्यमबाट भएको हो ।

ती अतिक्रान्तिकारी आन्दोलनको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भारतको निरन्तर दबाबका कारण पनि हुन सकेको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबलीकरण हुन सक्नुमा एकातिर नेपाली र भारतीय समाजको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र अर्कोतिर, सामान्य समयमा निरंकुश शासकहरुसित समेत सहकार्य गर्दै आए पनि राजनीतिक संकटको अन्तिम समयमा घरेलु नागरिक समाजको दबाबका कारण भारतीय शासकवर्ग समेत लोकतन्त्रका लागि मध्यस्तता गर्न तयार रहनु पनि हो ।

यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा यदि नेपाल पूर्णरुपमा राजाहरुका कब्जामा बन्द पर्खालभित्र हुन्थ्यो, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना हुन्थेन वा नेपाल भारतसित भन्दा उत्तरको चीनसित अन्योन्याश्रित रुपमा सम्बन्धित हुन्थ्यो भने नेपालमा गणतन्त्र त के आजसम्म लोकतन्त्रको पनि स्थापना हुन्थेन ।

कांग्रेसको राणाविरोधी आन्दोलनको समय त चीन कमजोर थियो । तर, ०४६ सालको परिवर्तन त्यति सजिलो हुन्थेन । माओवादी आन्दोलनको सफलता त कल्पनै गर्न सकिन्नथ्यो । अमेरिका र चीनबाट हतियार ल्याएर राजाहरुले माओवादीहरुलाई श्रीलङ्काको तामिल टाइगरझैं कत्लेआम गरेर बढारिदिन्थे । तर नेपालमा हुने विमर्शमा यस्तो ‘काउन्टर फ्याक्चुअल’ कल्पनाशीलताको खडेरी छ।

चुनावी माहोलमा फेरि एकपट वामपन्थीहरुले भारतमाथि तिर सोझ्याएका छन् । १९५० को सन्धिको चर्चा गरेका छन् । तर व्यवहारतः १९५० को सन्धिमा रहेका हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान र नेपालमा व्यापारव्यवसायमा भारतीयहरुलाई अन्य मुलककालाई भन्दा प्राथमिकता दिने भन्ने जस्ता प्रावधान व्यवहारतः खारेज भैसकेका छन् । १९५० को सन्धिका असमान धारा औपचारिक रुपमा खारेज हुन मात्रै बाँकी हो ।

१९५० को सन्धिलाई खारेज गर्नु र नगर्नुमा अब तात्विक अन्तर पर्दैन । प्रतिस्थापन गरेको राम्रो तर यसलाई चुनावी मसला बनाउनुपर्ने कुनै ठूलो कारण थिएन । तर लोकप्रियताको लागि त्यो गरिएको छ । कम्युनिष्टहरुको उत्ताउलो व्यवहारका कारण नयाँ वामपन्थी सरकार बनेपछि भारतसितको सम्बन्ध गिजोलिएर नेपाली जनताले पुनः अनावश्यक दुःख पाउनु नपरोस् । अन्त्यमा, यी पंक्तिहरु पढ्दा धेरैलाई वाकवाकी आउन थालिसक्यो होला । फेरि पनि कारण हो, नेपालको छिमेकनीतिसम्बन्धी चिन्तन र जनमतमा राजाको शीरछेदन भएकै छैन ।

लेखक:ध्रुवराज अधिकारी