-कृष्ण खनाल

कार्तिक २६, २०७४-अहिले देश चुनावमय छ । उम्मेदवार मनोनयनको काम सकेपछि दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यतिखेर सञ्चार माध्यममा घोषणापत्रकै चर्चा व्यापक छ । यो स्वाभाविक पनि हो । सबै घोषणापत्रमा समुन्नति र समृद्धि साझा विषयका रूपमा उठेको छ । प्रस्तुतिका शैली र स्वर फरक होलान्, केही गणितीय अंक तलमाथि होलान्, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नयाँ शक्तिलगायत प्राय: सबैको घोषणामा गरिबीको अन्त्य, लाखौंलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, आर्थिक विकासको दर दुई अंकमा पुग्ने, विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुग्ने, राजधानीलगायत प्रमुख सहरलाई सीमावर्ती क्षेत्रसँग विद्युतीय रेलले जोड्ने, पाँच–सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने, आदि–इत्यादि कुरा १ देखि १० वर्षमा हासिल गरिसक्ने वाचा व्यक्त गरिएका छन् । २०९९ साल अर्थात् आगामी २५ वर्षमा नेपाल एउटा पूर्ण विकसित देशका रूपमा विश्व समुदायमा देखिने वाचा गरिएको छ । सँगसँगै यी घोषणा चुनावका बेला गरिने महत्त्वाकांक्षी वाचा मात्र हुन्, उनीहरूले भनेको समय न पर्याप्त छ, न त्यसका लागि स्रोतसाधनको तयारी र उपलब्धता नै छ भन्ने टिप्पणी पनि उत्तिकै आएका छन् । मैले यहाँ अलिकति फरक ढंगले यसको चर्चा गर्न खोजिरहेछु ।

संविधान घोषणापछि एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले नेपालमा राजनीतिक चरित्रको क्रान्ति पूरा भएको र अबको उद्देश्य आर्थिक समृद्धि र समाजवाद प्राप्ति हो भन्दै आएका छन् । समाजवाद आर्थिक, सामाजिक नीति र कार्यक्रमबाट सम्भव छ । त्यसका लागि राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन चाहिँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । यो कुरा एमाले–माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा पनि व्यक्त भएको छ । केही अपवाद छाडेर लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा र संवैधानिक प्रणालीको सुदृढीकरण सबै पार्टीको प्रतिबद्धतामा परेको छ । २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यसलाई प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । तर माओवादीका विविध धार बाँकी नै छन् । वैद्य माओवादी चुनावमा सामेल भएको छ, चुनावी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । उसको उद्देश्य यो संविधान भएन, यसलाई फेर्नुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ भन्ने छ, अर्थात् उनीहरूका लागि राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएको छैन । यस्तै, विप्लव नेतृत्वको माओवादी चुनाव बिथोल्न लागिपरेको छ । उसका लागि माओवादी क्रान्तिका राजनीतिक एजेन्डा नै प्रमुख छन् । यस्ता राजनीतिक सोच चलिरहन्छन् । आम जनतालाई चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रक्रियाले प्रभावकारी रूपमा समेट्न सक्यो भने यस्ता कुरा कुनै चुनौती होइनन् र अवरोध पनि मान्नु पर्दैन । जनता त्यसमा अल्मलिँदैनन् पनि ।