-हरिबहादुर थापा

मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा हुने विरलै घटनाका रूपमा यो वर्ष मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले लिएको तालमेल र पार्टी एकीकरणको प्रयासलाई लिनुपर्छ । निकट भविष्यमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मुख्य लक्ष्य गरी दलहरूले शुरु गरेको यो प्रयासले मुलुकलाई दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । कारण, कारक वा नियत जेसुकै भए पनि यसले आम जनतामाझ दिएको सन्देशले मुलुक अब वास्तवमै मूलप्रवाहीकरण हुन खोजेको देखिन्छ । विशेष गरिकन दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले यससम्बन्धी परिघटनालाई निकै चनाखोका साथ मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । नेपालमा दलहरूले गरेको यस प्रकारको प्रयासले सार्थकता लिन सकेमा राजनीतिक अस्थिरताबाट पीडित हुन पुगेको विश्वका अन्य मुलुकका लागि समेत गतिलो पाठ हुन सक्ने छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि दुई वटा निर्वाचनका साथै राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका बारेमा व्यापक र सघन रूपमा छलफल भएको भए पनि दलहरूको एकीकरण र धेरै दललाई निरुत्साहन गर्ने खालको छलफल बहस खासै अभ्यास भएको थिएन । संविधानसभामा दर्जनौँ दल दलीय अस्तित्वका साथ संसदीय अभ्यासमा रहेका थिए । पछिल्लो पटक राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि थ्रेसहोल्ड को व्यवस्था गरेपछि भने साना दलमा भूकम्प नै गएको हुनुपर्छ । तथापि, अलग्गै दलको भूमिकामा रहेका दल र तिनका पदाधिकारीलाई सहजै अर्को दलमा प्रवेश गर्ने वा दलहरू एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ठोस बहस र पहल भएको थिएन ।

मुलुकका अधिकांश नागरिक दशैँ बिदामा रमाइरहँदा भने मुलुकको दोस्रो र तेस्रो दलसहितका राजनीतिक शक्तिबीचको तालमेल र पार्टी एकीकरणतर्फको यात्राले खबरले आमनागरिकलाई एक पटक त झसङ्ग नै बनायो, अनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षासहित मुलुकको पहिलो तथा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दललाई समेत विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल, एकता तथा सहकार्य गर्न ठूलो दबाब सिर्जना ग¥यो । यसबीचमै नेपाली काँग्रेस र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच पार्टी नै एकीकरण हुन गयो । यसभन्दा पहिला तराई मधेशमा सक्रिय लगभग आधा दर्जन दलको पनि एकीकरण भई एउटै दलको रूपमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासम्मको अवस्था हेर्दा अबको मुलुकको राजनीति दुईवटा शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन हुने अवस्था देखियो । यसलाई दलबीचको ध्रुवीकरण नभनी राजनीतिक शक्तिको मूलप्रवाहीकरण वा सन्तुलित राजनीतिक अवस्थाको सिर्जना भनेर बुझ्दा सहज हुनेछ । यसको पहिलो उपलब्धिका रूपमा मुलुकले बहुमतको सरकार पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । बहुमतको अभावमा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक शक्ति र वामशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले ती शक्तिको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रीकरणमा समेत परिपक्वता तथा सुधार ल्याउने वातावरणको सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस अवस्थाको नोक्सानी केवल त्यो शक्तिलाई मात्र होइन कि मुलुक र जनताले समेत व्यहोर्नुपर्ने छ । दलहरूले आन्तरिक सुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्नु नै यी गठबन्धनको पहिलो र मुख्य चुनौती हुनेछ ।

दलबीच गठबन्धन तथा एकीकरणका जे जस्ता घोषणा भए पनि आमजनतामा अझै संशय छ नै । यो संशयका पछाडि दल र तिनका नेताले विगतमा देखाएको व्यवहार र अभ्यास नै मुख्य हो । जनताले पटक–पटक अवसर दिँदा पनि नातावाद, कृपावाद, दलीय स्वार्थ, गैरजिम्मेवार, आर्थिक अपारदर्शिता, सुविधाभोगी चरित्र, गुटफुटमा रमाउने चरित्र तथा आमसरोकारका विषयभन्दा निजी र सङ्कीर्ण स्वार्थमा लिप्त हुने गरेको भन्ने आमगुनासोका बीच नेपालको राजनीति चलिरहेको अवस्थाले गर्दा आमनागरिकलाई विश्वासमा लिन केही समय अवश्य लाग्ने नै छ ।
लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा झण्डै–झण्डै दुई दलको प्रतिस्पर्धा विश्वमै चर्चामा आउने गर्छ भने पुरानो र सफल लोकतन्त्रको रूपमा लिइने संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो समयदेखि दुई दलबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भई शासन सञ्चालन हुँदै आएको अनि छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पछिल्लो समयमा गठबन्धन सरकारले पूरा अवधि सफलताका साथ सत्ता सञ्चालन नेपालका लागि उदाहरणीय बन्दै गरेको अवश्य पनि हो । यी सबै नजिकका दृष्टान्तले लोकतन्त्रको अभ्यास र प्रवद्र्धन, नागरिकको हित अनि मुलुकको समृद्धिको लागि धेरै दल आवश्यक नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । समय कालखण्डमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल रहेको बखत विविध कारणवश हाम्रो मुलुकमा धेरै राजनीतिक दल स्थापना भए र अलग्गै अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष पनि गरे, अनि विविध कोणबाट मुलुक र लोकतन्त्रको हितका लागि पनि योगदान दिएको विषयलाई अवमूल्यन गरिनुहुँदैन । लोकतन्त्रको मुख्य चालक तथा आर्किटेक्ट भनेकै राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दल संस्थागत, पारदर्शी तथा शक्तिशाली हुन नसक्दा लोकतन्त्र, मुलुक र जनताले धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको निकट इतिहासबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ । साना दलबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति र विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन स्वयं दलहरूमा नेतृत्व क्षमता समेत विकास हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हामीले भुल्नुहुँदैन ।

असल कार्य जहिले शुरु गरे पनि त्यो ढिला हुँदैन भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी देशका प्रमुख दुई राजनीतिक दलले शुरु गरेको राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणको शुरुवातले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ लाने अवसरको सिर्जना गरेको छ । लोकतन्त्र, मुलुक र जनताको हितका लागि यस्तो ठूलो अभियान चलिरहँदा व्यक्तिगत तहमा राजनीतिक दलका शुभचिन्तक, कार्यकर्ता तथा नेतालाई तत्काल केही असजिलो र असहज हुन सक्छ तर लोकतन्त्रको माध्ययमबाट मुलुक र जनताका लागि भनेर राजनीति गरेकाले सो हित प्रवद्र्धनका लागि आफ्ना निजी र स्थानीय आग्रह, पूर्वाग्रह तथा असन्तुष्टिलाई पर सारेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउन सघाउने छन् भन्ने विषयमा आमजनता आशावादी छन् । यदि मुलुकको हित नै आफ्नो स्वार्थ हो भन्ने विचारबाट हामी ओतप्रोत र प्रतिबद्ध छौँ भने दलहरूले शुरु गरेकोे अभियानलाई अब आउने निर्वाचनमा विवेकका साथ जनताले अन्तिम पmैसला गर्ने छन् । राजनीतिमा देखिएको मूलप्रवाहीकरण सफल भयो भने यो अभियान केवल राजनीतिमा मात्र सीमित रहने छैन, यसको सकारात्मक प्रभाव उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत देखिन सक्ने छ । अन्ततः यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ता, आश्रित कामदार तथा मुलुकको कर प्रणालीमा समेत पुग्ने छ । अहिले पनि देखिएकै कुरो हो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लागू भएको मर्जर अभियानका कारण यी संस्थाको प्रशासनिक खर्चमा कटौती एवं व्यवस्थापकीय रूपमा सहजता आई सेवाको गुणस्तर, विश्वस्नीयतामा वृद्धि हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । राजनीतिक दलका गठबन्धन तथा सम्भावित एकीकरण राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हो भन्ने पूर्वसङ्केत दलहरूले देखाउन सक्षम हुनुपर्छ । यसलाई समृद्ध नेपालकोे प्रस्थान बिन्दुको रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।