काठमाडौं-आफ्ना मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म ‘बुलन्द बनाउने’जनजाति नेताहरु संसदीय चुनावमा विभिन्न दलको समानुपातिक (बन्द) सूचीमा सीमित भएका छन् ।

आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना गरेर नेतृत्व गरेका नेताहरु फरक–फरक दलमा छन् । आफू समानुपातिकमा राखिएप्रति आशावादी छन् तर मत परिणाम र पार्टीको निर्णयमा भरपर्ने भएकाले ‘पानीभित्र काठ’भनेजस्तो स्थिति छ ।

जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव प्रा. ओम गुरुङ प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सुचीमा परेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) संबद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले उनलाई सिफारिस गरेको छ । ‘आदिवासी जनजातिको मुद्दा ओझेलमा परेको स्थिति छ, यसैलाई मध्यनजर गरेर मोर्चाले मेरो नाम पहिलो नम्बरमा राखेको छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसका निम्ति मुठ्ठी चिह्न पाएका छौं । उत्पीडित वर्ग समुदाय, जनजातिको तर्फबाट म जसरी पनि पर्छु भन्ने लागेको छ ।’

त्यसै गरी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगर माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सुचीमा छन् भने केन्द्रले महासंघकै पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङलाई समानुपातिकतर्फ प्रारम्भिक सुचीमा राखेको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सुचीमा छन् । पासाङ पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् थिए । पहिलो संविधानसभामा माओवादीबाट समानुपातिक सभासद् बनेका रामबहादुर थापामगर आसन्न चुनावमा प्रदेश नं. १ उदयपुर (ख)बाट प्रत्यक्ष प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी राजपाको समानुपातिक सुचीमा परेका छन् भने पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पा संघीय समाजवादी फोरमबाट समानुपातिकमा राखिएका छन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल यसअघि कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेका थिए भने यसपटक पर्न सकेनन् । त्यस्तै, महासंघका पूर्वमहासचिव पेम्बा भोटे गुरुङ एमालेबाट सभासद् थिए भने यसपटक परेका छैनन् । महासंघका वर्तमान अध्यक्ष जगतबहादुर बराम र महासचिव नित्यानन्द ताजपुरिया कुनै दलको सुचीमा परेका छैनन् । @इकान्तिपुर |