काठमाडौँ । प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिदै छ। तर अहिलेसम्म सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै पटक अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाएपनि यसमा राजनीतिक सहमति भने हुन सकेको छैन।

अनौपचारिक रुपमा यस विषयमा धेरै पटक छलफल भएपनि औपचारिक छलफल भने अहिलेसम्म नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरुको सहमतिमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेका छैनन्।

चुनाव नजिकिदै गएकाले उनी लोकतान्त्रिक गठबन्धको भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त देखिएको स्रोतले बताएको छ। चुनावी भागबण्डा मिलाउन नसकेकाले देउवाले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयलाई प्रवेश दिन सकेका छैनन्।

केही दिनअघि राजधानी तोक्ने मापदण्डका आधारमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न पुनःसंरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नभएकाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छैन।

यसअघि निवर्तमान मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन पछि यस विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँदै आएको गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकेको छैन।

प्रदेश राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएका ठाउँ
प्रदेश नम्बर १ सुनसरी, झापा
प्रदेश नम्बर २ जनकपुर
प्रदेश नम्बर ३ काठमाडौँ
प्रदेश नम्बर ४ पोखरा
प्रदेश नम्बर ५ दाङ
प्रदेश नम्बर ६ सुर्खेत
प्रदेश नम्बर ७ कैलाली

प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा पनि अन्यौलता
अधिकारसम्पन्न पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा प्रस्ताव ऐनमा आइसकेपनि त्यसका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा भने सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्ने कुनै गृहकार्यसमेत नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ।