प्राकृतिक मौसम चिसिँदै छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी भने तातिँदै छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको निर्वाचन भएकाले पनि राजनीतिक दलसँगसँगै आमनागरिकलाई समेत निर्वाचनको तातो हावाले राम्रैसँग छोएको प्रस्ट देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा हुने ३२ जिल्लाको निर्वाचनका लागि ५ कात्तिकमा दलहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ भने दोस्रो चरणका लागि १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । दुवै तहको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सूची दलहरूले २९ असोजमा बुझाइसकेका छन् । तर पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशत पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको देखिएन ।

यसरी अति न्यून संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी परेपछि यो विषयमा अहिले चर्को बहस भइरहेको छ । महिला अधिकारकर्मीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न दलका तर्फबाट १० मंसिरमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी जम्मा ७०२ को उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका लागि १६ र प्रदेशसभाका लागि १८ गरी कुल ३४ जना (दुवै तहमा गरी ४ दशमलव ८४ प्रतिशत) महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यसमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ तीन र प्रदेशसभातर्फ तीन गरी ६ जना स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार छन् । यसरी पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नपर्नुलाई गम्भीर दुर्घटनाको रूपमा हेरिएको छ । अझ ठूला दलहरूबाटै महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून देखिएको छ । पहिलो चरणमा नेकपा एमालेले त झन् एकजना पनि महिला उम्मेदवार उभ्याएको नदेखिएपछि महिला अधिकारकर्मी झस्केका छन् । उनीहरू सशंकित बनेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । यसलाई दलहरूको चरम उदासीनता र लापर्बाहीको रूपमा महिलाअधिकारकर्मीले बुझेका छन् ।

आखिर किन यसरी निर्वाचनको मैदानमा महिलालाई खडा गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ हुन पुग्यो ? ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ कोे उपधारा ४ मा पनि राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको हक सुुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । तैपनि अहिले यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्य कारण के हो ? राजनीतिमा योग्य सक्षम महिलाको अनुपस्थिति, बाध्यात्मक कानुनी आधारको अभाव, दलहरूको विभेदकारी सोच, दलीय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कम हुँदा निर्णयमा परेको प्रभाव या अरू नै कुनै कारण ? इमानदारीपूर्वक यसको बारेमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक दलको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने महिला अधिकार र सहभागिताका विषयमा सविस्तार चर्चा गरिएको पाइन्छ । दस्तावेज बोल्छ, ‘महिला पुरुष समान हुन्, महिला मुक्ति, उनीहरूमाथि सदियौंदेखिको कायम उत्पीडन अन्त्य नभएसम्म समाजको उत्थान र विकास सम्भव छैन, हरेक हिसाबले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउर्नैपर्छ ।’ तर महिला अधिकारबारे जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । दलहरूले महिलालाई समावेशी र समानुपातिक ढंगले आफ्नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा १८, एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको १२ प्रतिशतमा महिला नेतृत्व खुम्चिएको छ । अरू क्षेत्रमा जे जस्तो भए पनि दलहरूको केन्द्रीय तहमै महिला उपस्थिति न्यून रहनुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती मान्नुपर्छ । यसको प्रभावस्वरूप पनि अहिले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या सोचेभन्दा बढी खुम्चिएको हो ।

यस पटकको निर्वाचनमा दलहरू खासगरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धामा होमिँदै छन् । यसले गर्दा पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी तय हुँदा दलको संख्या पनि घट्ने निश्चित छ । दलको संख्या घटेपछि कतिपय नेताको भाग खोसिने स्थिति छ । सबैलाई चित्त बुझाउन सम्भव पनि छैन । यसर्थ दलहरू निकै सकस झेलेर उम्मेदवारी टुंग्याउँदै छन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नाले पनि कतिपय अवस्थामा महिलाको अवसर गुमेको हुन सक्छ । तर निर्वाचनमा महिलालाई छाँटकाँट गर्ने सोचमा रहेका दलका लागि भने गठबन्धन एउटा गजबको बहाना बनेको छ । उनीहरूले सक्षम र योग्य महिलालाई पनि गठबन्धनको बहानामा पन्छाउन पाएका छन् । सम्बन्धित पार्टीका जिल्ला र स्थानीय कमिटीले प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरे पनि पहिलो चरणमा थुप्रै महिलाको नाम हटाइएको छ भने दोस्रो चरणमा पनि यो सम्भावना उत्तिकै छ । पहिलो चरणमा निकै कम महिलाले अवसर पाएकाले दोस्रो चरणका लागि सिफारिसमा परेका सबै महिला ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन ऐनमा रहेको खुकुलो प्रावधानको फाइदा पनि दलहरूले उठाएको प्रस्टै देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था संसद्बाट पारित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । समानुपातिकको मर्म र भावनालाई गलत व्याख्या गरी प्रत्यक्षको सट्टा अब समानुपातिकतर्फबाट मिलाएर ३३ प्रतिशत पु¥याउने दाउमा दलहरू लागेका छन् । कानुनले बाध्य पार्ने अवस्थामा मात्रै दलहरू महिलालाई अधिकार दिन तयार हुने गरेको प्रस्ट भएको छ । गएको स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको सुनिश्चितता संविधानमै उल्लेख भएकाले मात्र सम्भव भएको हो । ‘महिला सहभागिताका विषयमा दलका नेता गम्भीर छैनन्’ भन्ने आरोप पूर्णतः गलत होइन भन्ने अहिलेको उम्मेदवारी चयनको प्रकरणले देखाएको छ ।

आचारसंहिताले तडकभडक र विकृति नियन्त्रण गरी जतिसुकै बाँध्ने प्रयास गरे पनि हरेक निर्वाचन यथार्थमा महँगो र खर्चिलो सावित हुँदै गएको छ । निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने हरेक उम्मेदवारसँग नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकको समृद्धिका लागि आफ्नो दलको स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजना भएर मात्रै निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न असम्भव नै भइसकेको छ । उसको आर्थिक हैसियत र लगानी गर्न कति तत्पर छ भन्ने कुराबाट जितहारको लख काट्नुपर्ने स्थितिको विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजमा आर्थिक दृष्टिकोणले परनिर्भर या पुरुषको सत्तामा निर्भर महिलाले निर्वाचनको आर्थिक बोझ बोक्न सक्ने सवालै हुँदैन । आर्थिक कमजोर भएपछि जितिने निर्वाचन पनि हारिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति पाइन्छ ।
तर इतिहासले त्यस्तो भन्दैन । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता एवम् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पराजित गरेकी थिइन्  । यसैगरी २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसकै शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादीका धर्मशीला चापागाईंबाट हार बेहोर्नुपरेको थियो । महिला उम्मेदवार कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइलाई यी उदाहरणले खण्डन गर्छ नै । बरु धेरै अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुँदा सबैको सहानुभूति र समर्थन पाउने सम्भावना पनि रहन सक्छ । गएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि पुरुष प्रतिद्वन्द्वीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर १६ जना महिलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरेका छन् ।

निर्वाचन सबैखालका दाउपेच प्रयोग हुने खेल हो । यो खेलमा खरो उत्रन सक्नेले मात्र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् । यस्तो सवालमा महिला कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि धेरैमा छ । यो त सरासर महिलाको क्षमता, ज्ञान, बुद्धि विवेकको अपमान र अवमूल्यन हो । अवसर उपलब्ध भएको अवस्थामा महिला पनि चुनावी रणनीतिमा डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने उदाहरण धेरै छन् । पूर्वाग्रही सोचले गर्दा मात्रै महिलाको बारेमा नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ । ‘महिलाहरू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने आँटै गर्दैनन्’ भन्ने चर्को प्रचार गरी उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा महिलामाथि अझै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अनेक खालका हिंसा र विभेदको क्रम रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक हिसाबले महिला विभेदको सिकार भइरहेकै छन् । पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारबाट मुक्त हुन नसक्दा त्यसको सिकार महिलामाथि पर्ने गरेको छ । कुनै न कुनै कुनाबाट यही सोचबाट प्रभावित भएर निर्णय लिँदा आसन्न निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारको संख्या न्यून हुन पुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिलेको निर्वाचनमा जेजस्ता कारणले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी कम देखिए पनि यसको अन्य कारणबारे पनि खोजी गरिनुपर्छ । निर्वाचनको मोर्चामा डटेर लाग्ने आत्मबलको विकास भएका महिलाहरू कति देखिए ? अब यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा खासगरी महिला अधिकारीले व्यवस्थित पहल र अग्रसरता थाल्नैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक रूपान्तरण भइसकेपछि पहिलोपटक निर्वाचन हुँदै छ । यो व्यवस्थाको जग खडा गर्ने दायित्व महिलाले पनि निर्वाह गरेका छन् भन्ने बताइरहनुपर्ने विषय नै होइन । यसैले मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको अनुभूति हुने ढंगले व्यवहार हुनु आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै बाटो खुला गर्नैपर्छ । राजनीतिमा महिला पछि पर्नु महिलाको मात्रै टाउको दुखाइको विषय होइन । यो सिंगो समाजकै लागि गम्भीर हुनुपर्ने सवाल हो । महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनु समाज रूपान्तरणका लागि ढोका खुल्नुसरह हो । किनकि राजनीति सामाजिक चेतनाको सबैभन्दा उच्च रूप हो ।  अब दोस्रो चरणमा कम्तिमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने ढंगले उम्मेदवारी छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । महिला सक्षम भएमा, पदमा पुगेमा, नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेमा उनीहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ र उनीहरूको आत्मविश्वाससमेत बढ्नेछ । आधा आकाश पछाडि पारेर समाजको समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ र ?

@राजधानी