सर्वोच्चको आदेशले निर्वाचन आयोग अन्योलमा, के भन्छ आयोग ?
काठमाडौं, कात्तिक ९ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एउटै पानामा मतपत्र छाप्ने अन्तिम तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले अलग–अलग पानामा मतपत्र छाप्न आदेश दिएपछि मंसिर १० र २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन नै अलमलमा परेको छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम मतपत्र छापेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न निकै कठिन छ भने अर्कोतिर अदालतको आदेश मन्नैपर्ने बाध्यता पनि छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर नभए अबको एक महिनामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनेछ ।
आयोगले दोस्रो चरणका लागि बिहीबार बाँकी ४५ सै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खोलेर अधिकृत तोकिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको तयारीकैबीच पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले निर्वाचन के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको छुट्टा–छुट्टै मतपत्र छपाइ कहाँ पुग्यो ? भनेर सोधेपछि एउटै पानामा दुवै मतपत्र छाप्ने तयारीमा रहेको आयोग अलमलमा परेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल सर्वोच्चको आदेशको आयोगले सम्मान गर्ने भन्दै अहिले अदालतको निर्णय आइनसकेको अवस्थामा सबै तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भने अदालतको आदेश सबैका लागि बाध्यकारी हुने भन्दै अब दुई अलग–अलग मतपत्रमा मत हाल्ने व्यवस्था गर्नैपर्ने बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैको मतपत्र बिहीबार छापेर सकाउँदैछ भने शुक्रबारबाट प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मतपत्र अलग–अलग छाप्नुपर्ने अवस्था हुँदा आयोगले नियमावलीदेखि, मतपत्र छपाइको व्यवस्थापन, जनशक्ति, मतदाता शिक्षासमेत अलग ढंगबाट सन्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हुने भन्दै आयोगले यसबाट चुनाव नै प्रभावित हुनसक्ने जनाएको छ ।@imagekhabar
