प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार अचानक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि चुनावको मुखमा राजनीति फेरि पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्नेसम्मका समाचारहरु प्रकाशमा आईरहेका बेला मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको हो । यसले काँग्रेस र माओवादीवीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ । यद्यपी असोज २७ गते एमाले र माओवादीले चुनावका लागि बामगठन्बन बनाएपछि काँग्रेस माओवादीसँग रुष्ट भएको थियो ।

देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापलाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाले थापासहित चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेका हुन् । योसँगै मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्रीहरुको सख्याँ ६४ पुगेको  छ । नेपालको इतिहासमा यो सवैभन्दा ठूलो मन्त्रीपरिषद् हो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि अव माओवादीले के गर्छ ? सवैको ध्यान यो प्रश्नमाथि गएको छ । अव माअ‍ोवादीसँग सीमित विकल्प छन्, जस्तो कि राजीनामा गरेर सरकार छाड्ने, प्रधानमन्त्रीले लिनसक्ने एक्सनका लागि तयार भएर बस्ने वा चुनावको सुनिश्चता नभएसम्म सरकारमै बसिररहने । कुन विकल्पमा माओवादी जान्छ भन्ने अन्तिम निर्णय भएको छैन् । यहीँ विषयमा छलफल गर्न माओवादीले आज वैठक बोलाएको छ ।
माओवादीले तोकिएको मितिमा प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको सुनिश्चतालाई आफ्नो मुख्य रणनीति बनाउने छ । चुनावको सुनिश्चता जसरी हुन्छ, त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्ने माओवादीका केही नेताहरुको भनाई छ ।

वैठक अहिले माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शुरु भएको छ । वैठकले अवको कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय लिने माओवादीका एक नेताले बताए । वैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट स्वत विघटन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले आइतवार समानुपातिक उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले शनिवारदेखि संसद्को कार्यकाल सकिन लागेको हो । संविधानमा प्रतिनीधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहन उल्लेख छ । संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीबाट भएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई एमाले र माओवादीलगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मुखमा देखिएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले चुनाव सर्छ कि भन्ने आंशका पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामाथि भारत र अमेरिकाले चुना सार्न दवाव दिएका छन् । बामपन्थी गठबन्धन चिनियाँ अनकूल रहेको भन्दै ती दुई देशले अहिले चुनाव सार्न सुझाव दिएका हुन् । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर चुनाव सार्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सुनाएका थिए ।
उता मन्त्रीपरिषद् विस्तारपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीवीच दूरी बढ्न सक्ने अबस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनआचारसंहिता विपरित मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेकोमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी असन्तुष्ट देखिएकी छिन् ।

सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरुको नामसहितको पत्र शुक्रवार नै राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाएको थियो । तर, दर्ता भने भएको थिएन् । चार बजेमात्र पत्र आएकाले र कार्यलय बन्द भैसकेको अबस्थामा पत्र दर्ता नभएको राष्ट्रपतिका कार्यलयका सचिव भूपेन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रवार नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ गराउन आग्रह गरेका थिए । तर, यसमा राष्ट्रपतिको ठोस जवाफ नआएको स्रोतको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता लागु भैसकेको अबस्थामा मन्त्रीपरिषद् वैठक विस्तार हुन नसक्ने जनाएको छ । आयोगले यसवारे सरकारसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी पनि गरेको छ ।

@रातोपाटी