दशैंको छेक पारेर एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नयाँ राजनीतिक ध्रुबीकरण सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन परिणामपछि विकास भएको यो ध्रुबीकरणलाई मधेशको राजनीतिसँग बढी जोडेर हेरिँदैछ। मधेश आन्दोलन र मधेशमा आधारित पार्टीहरूले उठाएको एजेण्डाको पक्षमा खुलेर विश्लेषण गरिरहेका लेखक सीके लालले त वाम गठबन्धनलाई ‘बाहुन गठजोड’ समेत भनेका छन्। २७ वर्षदेखि अँग्रेजी र नेपालीमा नेपालको अर्थ–राजनीतिबारे लेखिरहेका सीके लालसँग गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीबीच भएको चुनावी तालमेल र एकतालाई ‘बाहुन गठजोड’ भन्नुभएछ, कसरी त्यस्तो भन्नमिल्छ?

वामसँग यो तालमेलको कुनै लेनादेना नै छैन। वाम भनेको अँग्रेजीमा ‘लेफ्ट’ हो। खड्गप्रसाद ओलीले सन् ८० को दशकमै वाम परित्याग गरेका हुन्। जुनबेला जेलमा गएर उनले नयाँ राजनीति सुरु गरे, त्यहीँबाट उनले गणतन्त्रको बिरोध गर्न थालेका हुन्। त्यसैकारण उनले भने, ‘बयलगाडा चढेर कोहि मान्छे अमेरिका पुग्छ र?’ गणतन्त्रको विरोध गर्ने मान्छे कसरी वाम हुन्छ? पुष्पकमल दाहालले पनि वाम परित्याग गरिसकेका छन्। उनी दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर एउटै जनमुखी निर्णय गरेको मेरो जानकारीमा छैन। त्यसैले उनी पनि वाम रहेनन्। बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्ति कम्युनिष्ट पार्टी नै होइन भनेर घोषणा गरेकै हुन्। त्यसैले यो तथाकथित तालमेल वाम तालमेल नै होइन।

बरु यो हिन्दु धर्मले भन्ने गरेको ‘वाम’ हुनसक्छ। स्थापित तौरतरिकाबाट फरक काम गर्नेलाई वाम भनिन्छ। धर्मले गौमास नखाऊ भन्दा हैन खान हुन्छ भन्दै उल्टा काम गर्नेलाई वाम भनिन्थ्यो। अहिले संसारभर लोकतन्त्रको बहाव छ। बलियो सरकारको नाममा लोकतन्त्र परित्याग गरी अर्ध अधिनायकवाद लागू गर्न खोजिएको हो भने त्यो वाम काम नै भयो। यदि त्यो अर्थमा वाम भन्न खोजेका हुन् भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा हामीले बुझ्ने वाम तालमेल चाहिं यो पक्कै होइन।

यो गठजोड मधेश विरुद्ध छ। जनजाति विरोधि छ। दलित विरोधि छ। नारीद्वेषी छ। प्रधानमन्त्री भैसकेका पाँच जना पहाडे बाहुन पुरुषलाई घोषणा सभामा अगाडि सारियो। यो संयोग मात्र थिएन। नियोजित छ। गठजोड बनाउने खेलमा प्रचण्डले आफ्ना अति विश्वासिलो भनिएका वर्षमान पुनलाई विश्वास नगरि जनार्दन शर्मालाई अगाडि सारे। यो गठजोडमा न कतै जनजातिको भूमिका देखिन्छ न मधेशी र महिलाको। अरु त परको कुरा क्षेत्रीको समेत भूमिका छैन।

परम्परागत हिन्दु शक्ति, नेपालीभाषी पहाडे पुरुष बाहुनहरुको सत्ताको निरन्तरता र वर्चश्वका लागि बुद्धिमतापूर्वक गरिएको गठजोड हो यो। चतुर्याईंपूर्वक स्थानीय निर्वाचन सकेर आम निर्वाचनको मुखमा यो सबै गरिएको छ। दशैं बिदामा गरिएको भनिँदैछ तर त्यसो होइन। यसमा लामो तयारी छ। कहिं आकस्मिकता छैन। समय पनि मिलेको छ। आफ्ना मान्छेहरुलाई थाहा नदिइकन लामो समयदेखि डिजाईन गरेर मेहनतका साथ बनाइएको नियोजित प्लान हो यो। एमालेको वडा स्तरसम्म भएको सूचना सन्जाल प्रयोग गरिएको छ। माओवादीका बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सूत्र र एमालेको स्थायी सत्ता (पुरेत, अदालत, सेना, कर्मचारीतन्त्र) मा भएको सम्बन्धलाई उपयोग गरि यो काम फत्ते गरिएको छ।

अब वामको कुरा कहाँबाट आयो? (रुप) ज्योति परिवार माओवादीको नाममा सभासद भएका होइनन्? बिनोद चौधरी माक्र्सवादी–लेनिनवादीको नाममा सभासद भएका होइनन्? राज्यलक्ष्मी गोल्छा माक्र्सवादी– लेनिनवादीको नाममा सभासद भएकी होइनन्? त्यसैले यो वाम साम केही होइन। ३० प्रतिशत सम्भ्रान्त जातिलाई एकताबद्ध बनाउन नियोजित चालिएको कदम हो। वाम तालमेलको नाममा यसलाई हलुका रुपमा लिइनु हुँदैन।

तर यसरी एकता र तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

सोभियत संघको बिघटनले प्रजातन्त्र र खुल्ला बजार लिएर आयो। यसलाई फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ हिष्ट्रि’ भनेर नाम दिए। उनले लेखे– अब इतिहास नै सकियो। अबको विचारधारा भनेको एउटै हो। त्यो भनेको खुला अर्थतन्त्र र खुला राजनीति हो। त्यो व्यक्तिवादमा चल्छ। तर सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी यूरोपमा पहिचानवादी राजनीति आयो। यो राजनीतिको प्रभाव र असर विश्वव्यापीकरण भयो। अमेरिकाजस्तो देशमा कल्पनै गर्न नसकिने अश्वेत जाति दुई–दुई पटक राष्ट्रपति भए। राष्ट्रपतिमा महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था आयो। लण्डन जस्तो ठाउँमा दक्षिण एशियाली मुसलमान मेयर हुने अवस्थासम्म आयो। फिलिपिन्सजस्तो देशमा स–साना जनजाति समूहहरू अगाडि आउन थाले। इस्लाम र सैन्यवादले जनतालाई एक ठाउँमा ल्याएर टिकेको टर्कीजस्तो देशमा समेत पहिचानका मुद्दा उठन थाल्यो। जुन तालिवानलाई अमेरिकाले जन्माएको थियो त्यहि तालिवान उनीहरूमाथि नै जाइलागे। नाइन इलेभेनजस्तो दुर्घटना भयो।

यस्तो राजनीतिक प्रवाहले सम्भ्रान्तहरुलाई हल्लाउन थाल्यो। सन् ९० को दशकभन्दा उता राजनीतिक पकड राख्ने सभ्रान्तहरुलाई के लाग्यो भने यो विश्व हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर जान थाल्यो। यसलाई हाम्रो नियन्त्रणबाट फुत्कन दिइनु हुँदैन। त्यही नियन्त्रण लिने क्रममा ट्रम्पको उदय भयो। भारतमा मोदीको उदय भयो। बेलायतमा पुरातनवादीहरु उदाए। जर्मनीजस्तो देशमा कहिल्यै १० प्रतिशत मत नकटाउने अति दक्षिणपन्थीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मत लिन थाले। फ्रान्समा त्यहि देखियो। विश्वभर चलिरहेको यो भूराजनीतिक –साँस्कृतिक पक्ष भयो।

अर्को छ, भूराजनीतिक आर्थिक पक्ष, जो बिस्तारै अधिनायकमुखी हुँदै गइरहेको छ। अहिलेसम्म वासिङ्टनबाट विश्व आर्थिक राजनीति निर्देशित थियो। यसले खुल्ला बजार र खुल्ला राजनीतिसँगै जान्छ भनि वकालत गथ्र्यो। त्यसको विपरित चीनको उदयपछि बेइजिङ निर्देशित बैकल्पिक भूराजनीतिक आर्थिक प्रारुप आएको छ, जसले राजनीति जेसुकै गर आर्थिक मुद्दा प्रमुख हो भनिरहेको छ। ‘जे सुकै गर’ को अर्थ खुल्ला छाडिदेऊ भनेको होइन। त्यसलाई नियन्त्रणमा राख भनेको हो। त्यसका लागि बेइजिङले अधिनायकवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दछ, जुन व्यवस्थाले स्थायित्व ल्याउने उनीहरु ठान्छन्। हामीकहाँ बारम्बार सुनिने गरेको राजनीतिक स्थायित्व बेइजिङबाट आएको हो। त्यो भनेको बलियो शासनव्यवस्था चाहियो भनेको हो। बलियो शासनव्यवस्थाको कुरा स्थापित सम्भ्रान्तहरुले गर्छन्। त्यो वर्चश्वशाली वर्ग, भाषाभाषी र धर्मको हुन्छ, जसको नियन्त्रणमा सत्ता हुन्छ।

यी जसको हातमा सेना, प्रशासन, अर्थतन्त्र र कुटनीति छ राजनीति पनि त्यसैको हातमा जानुपर्छ भन्ने ठान्छन्। हामीकहाँ भएका बिभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुमा एउटा निश्चित जातिको हातमा यी सबै थोक छ भन्ने देखिएकै छ। सम्भ्रान्त जाति आफ्नो हातबाट यी सबै फुत्किने डरले भयभित छन्। विश्वमा सम्भ्रान्तहरुले सत्ता पुनः कब्जा गरे झैं यहाँ पनि त्यहि सिको गरेका हुन्। बाहिर जे नाम दिएपनि यो एकता आफ्नो हातबाट सत्ता फुत्कन नदिन चालिएको कदम मात्र होे। तीन दलीय गठजोडका भाष्यकार ओलीले घोषणा सभामा बोलेका शब्द राम्ररी केलाउने हो भने प्रष्ट बुझिन्छ, तिनका लागि यो गठजोठ किन आवश्यक थियो र छ।

तपाईंले माथि विश्लेषण गरेको विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा हाम्रो वाम गठबन्धन कहाँनेर फिट हुन आउँछ?

विश्वभर सत्ता खुकुलो भई कमजोर भैरहेका सम्भ्रान्त जातिहरु संगठित हुँदैआए। ती बलियो हुँदैआए। अर्को भूराजनीतिमा चीन उदाएर आयो। पहिला भूराजनीतिमा दुई ध्रुब भएपनि एउटाले प्रजातन्त्रको कुरा गथ्र्यो अर्कोले समावेशीताको। एउटाले सामाजिक न्यायको कुरा गथ्र्यो, अर्कोले साम्यवादको। त्यसरी सन्तुलन भइरहेको थियो।

अहिले एकातिर पुरानो सम्भ्रान्त सत्ता हाम्रै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै संगठित हुँदैआयो। नयाँ उदय भएको ध्रुब चीनले पनि सम्भ्रान्तकै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भनि समर्थन गर्न थाल्यो। उसलाई विश्वमा ब्यापार फैलाउनु छ। सम्भ्रान्तकै नियन्त्रण हुँदा ब्यापार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उसले यस्तो गर्छ। त्यसले गर्दा भूराजनीतिक शक्तिमा द्वन्द्व नै भैदिएन, सन्तुलन भएन।

आर्थिक फैलावटका लागि चीनले खोज्ने स्थायित्व हो। त्यसका लागि बलियो शासक चाहिन्छ। उसले खोज्ने भनेको सेनाको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हो, स्थानीय सम्भ्रान्तको समर्थन हो। विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ। सम्भ्रान्तहरुले खोजेको पनि त्यहि हो। त्यसैले बेइजिङ र स्थानीय सम्भ्रान्तहरुको स्वार्थ मिलेको छ। त्यहिकारण वाम गठजोडका नाममा तीन दलले दुई तिहाई ल्याई स्थायित्व दिने आश्वासन दिएका हुन्। यो चिनियाँ मोडल भएकाले सँगसँगै उनीहरुले आर्थिक सम्वृद्धिलाई पनि जोडेका छन्।

अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने बजार र राज्यले जहिल्यै पनि एकअर्कासँग प्रतिष्पर्धा गथ्र्यो। चीनको अर्थतन्त्रले त्यो जरुरी छैन भन्ने देखाइदियो। राज्य नै बजार हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिदियो। चीनको जति पनि बजार भनिएको छ ति लगभग सबै कि त प्रत्यक्ष चीन सरकारको नियन्त्रणमा छन् कि बैंक मार्फत् अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यकै नियन्त्रणमा छ। त्यसैले चीनको सत्ता स्वंय एउटा ठूलो ब्यापारी हो। बजार र राज्य छुट्याउनै नसकिने भैसक्यो।

नेपालमा पनि त्यहि भएको हो। नेपालका पूँजिपतिहरु पनि आफ्ना हितका लागि एउटा बलियो सत्ता होस् भन्ने चाहन्छन्। तिनले कार्यकारी प्रमुख रुचाउने नै भए। संघीयताले तिनको खर्च थप्ने हुनाले त्यसमा उनीहरुको रुचि हुँदैन। त्यसैले तिनले एकात्मक राज्यव्यवस्था रोज्न पुग्छन्। तिनको स्वार्थलाई आश्वस्त पार्न पनि यो गठजोडले सहयोग गरेको छ।

यी साहुहरुको थर जेसुकै भएपनि आधुनिक ब्यापारको नियन्त्रण बैंकहरुले गर्छन्। अहिले नेपालका बैंकहरुको नियन्त्रण पहिलोचोटी खस आर्यहरुको नियन्त्रणमा पुगेको छ। पहिला बैंक थोरै थिए र राज्यको नियन्त्रण थियो। अरु कारोबार साहुहरुले गर्थे। अहिले साहुहरुको घट्दो र बैंकहरुको वर्चश्व बढ्दो छ। यसको अर्थ के हो भने ब्यापार जुनै थरले गरेपनि त्यसको लगाम बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ। यसले पनि स्वाभाविक रुपमा सम्भ्रान्त जातिलाई बलियो बनाएको छ। अहिलेको गठजोडले त्यसमा थप बल दिन पुगेको छ।

नेपालमा तपाईंले भनेकै वर्गको हातमा सत्ता छ भने उनीहरू यो बिध्न किन डराउनु पर्यो र?

डराउनुका कारण छन्। पहिलो राष्ट्रपति नै मधेशी भए। सभामुख जनजाति भैदिए। दलितले भाग खोज्न थाले। महिला उठ्न थाले। बन्दुकले जति दबाएपनि निर्वाचनबाट मधेशले साईजमा ल्याइदिन थाल्यो। सबै आफ्नो ठाउँमा बस्न छाडे, यो अति भो भन्ने भयोहोला। त्यसैले यिनलाई ठाउँमा राख्न हामी नमिलि हुँदैन भनेर यस्तो प्रयत्न हुँदै आइरहेको थियो। पार्टी जुनसुकै भएपनि हामी नमिलि हुँदैन भन्ने आत्मानुभूति परम्परागत सम्भ्रान्त जातिहरुमा आएपछि उनीहरुले दलीय स्वार्थ त्यागी एकता प्रक्रिया बढाए। अब पनि हामी मिलेनौं भने हाम्रो हातबाट सत्ता फुत्किन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर यो भएको छ।

जसरी तथाकथित तल्लो जातले शासन हातमा लिएपछि भारतको तमिलनाडुबाट ब्राम्हणहरू भागेर अमेरिका पुग्नु पर्यो त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिंदैन। त्यसैले हामी एक हुनैपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर यो गठजोड हुन गएको हो। त्यो भन्दापनि ठूलो चुनौती मधेशबाट आएपछि यो गठजोड नगरि नहुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

आउने चुनावबाट दुई तिहाई ल्याएर कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ। यसले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता अहिलेका मूलभूत विषयहरूमा केही परिवर्तन होला कि नहोला?

दुई तिहाई ल्याउने भनेको सत्ता कब्जा गर्ने नै हो। यो समूहले कब्जामा लियो भने गणतन्त्र चाहिं उल्टिँदैन। किनभने राजतन्त्र फालेपछि क्षेत्रीबाट शासन बाहुनको हातमा गएको छ। २०४६ सालको परिवर्तन भनेको क्षेत्रीको हातबाट बाहुनले सत्ता खोसेको हो। उनीहरुलाई के लाग्यो भन्दा हामीले राणालाई बोक्यौं, शाहलाई पनि बोक्यौं तर केहि प्राप्त भएन। शासन आफ्नो हातमा नआउँदासम्म अरु जे गरेपनि केहि नहुँदो रहेछ भन्ने निक्र्योलपछि बाहुनहरु खुलेर राजनीतिमा आएका हुन्। ब्राम्हणहरुको जातीय हित गणतन्त्रमा छ। त्यसैले यिनले आफ्नो सत्ता लगेर क्षेत्रीको पाउमा बुझाउँदैनन्।

धर्म निरपेक्षता पनि यिनले आवरणमा फर्काउँदैनन्। किनकी धर्मनिरपेक्षता फर्काइदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउँछन्। फर्काउन जरुरी पनि छैन। व्यवहार त सबै हिन्दुवादी नै छ। गाई काटेको आरोपमा जेलमा हाल्न पाइएकै छ। त्यसैले यी दुई एजेण्डालाई केही फरक पार्दैन। समावेशिताले पनि यो गठजोडलाई खासै फरक पार्दैन। किनकी आरक्षणको फाईदा त आफैले उठाइरहेका छन्। यिनले संघीयता चाहीँ हटाउन सक्छन्। किनकी स्थानीय सरकारको डिजाइन नै संघीयता निरर्थक होस् भनेर भएको छ। निरर्थक कुरा किन राख्ने भनेर लविङ हुन्छ र यिनले हटाउन सक्छन्।

संसदीय व्यवस्था लेनदेनको व्यवस्था हो। एउटा पार्टीको एकजना मात्र सांसद भयो भने पनि उसले ५० जनालाई प्रश्न उठाउन पाउँछ। त्यसैले यिनिहरू संसदीय व्यवस्था हटाएर सोझै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान खोजिरहेका हुन्। बाबुराम भट्टराई, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको यसमा कुरा मिलेको छ। दाहालले यो संविधान जारी हुने बेलामा माओवादी कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन्। एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने नै थियो। त्यो भनेको मूलतः कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हो। त्यो भनेको निर्वाचित राजाको व्यवस्था हो। वंशबाट नभएर निर्वाचित राजा हुने व्यवस्था हो। क्षेत्री नभएर बाहुन राजा हुने व्यवस्था हो। बाहुन राजा भएपछि राज्य धर्मनिरपेक्ष भएर के फरक भो र? सबै कर्म हिन्दु नै हुन्छ। गणतन्त्र भएर के भो र, आफ्नै दाजु भाई प्रमुख हुन्छन्। त्यसैले (यदि वाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएपनि) तिनओटा विषय तत्काल जाँदैन। संसदीय व्यवस्था र संघीयता चाहिं तुरुन्तै जान्छ।

तथापि यो गठजोडले दुई तिहाई ल्याउला भन्ने आश यिनमा पनि छैन। यिनले वर्चश्वशाली समूहलाई ‘चिन्ता नगर हामी काम गरिरहेका छौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्। तिमीहरु एक ठाउँमा बस। एक तिहाई भोट बाहुन क्षेत्रीको छ। यो एक तिहाईलाई एकै ठाउँमा राखौं, छरिन नदिऔं भनेर यस्तो गरिएको हो। बाँकी केही जनजातिलाई लोभ्याउन सकिएला। मधेसीलाई फकाउँला। दलितलाई ल्याउँला भनेर जोडघटाउ गरिएको हुनुपर्छ। किनकी राजनीतिमा स्वार्थका लागि लाग्ने ठूलो समूह हुन्छ नै।

वाम गठबन्धनले जे योजना ल्याएको छ, त्यो कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती चाहीँ के हो?

पहिलो चुनौती मधेश नै हो। यो सत्ता कब्जाको योजनामा मधेश कतै छैन। एक दुई मधेशी राणाकालमा पनि हुन्थे र पन्चायतमा पनि हुन्थे। त्यस्ता कृपा पाउने एकदुई जना जालान तर मधेश एउटा चुनौतीको रुपमा रहिरहन्छ। मुख्य चुनौती मधेश हो भन्ने यो गठजोडलाई थाहा छ। त्यसैले एकतावद्ध भएर मधेशलाई आफ्नो ‘दुश्मन’ को रुपमा गाली गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो नजानेर र घृणा गरेर होइन, नियोजित छ।

दोस्रो चुनौती भूराजनीति हो। यो गठजोडले ल्याएको मोडल चिनियाँ मोडलसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैले अन्य भूराजनीतिक शक्तिहरु विशेषगरी अमेरिकालाई यो मोडेल मन पर्ने छैन। ‘६० वर्षदेखि हामीले खल्तिमा राखेको देश हाम्रो नियन्त्रणबाट जाँदैछ’ भन्ने ठानेर उसले आफ्नो सक्रियता देखाउनेछ।

तेस्रो चुनौती भारत पनि हो। भारत धेरै ठूलो चुनौती हो। मानिलिउँ संस्थापन पक्षले ठिकै छ, जो बलियो हुन्छ त्योसँग डिल गरौंला भनेर सोचेपनि भारतमा उदार विचारधारा पक्षधरको संख्या पनि ठूलो छ। तिनले यो मोडेललाई चुनौती दिन सक्छन्।

चौथो चुनौती आन्तरिक हो। खस आर्य भनेर यिनले बाहुन क्षेत्रीलाई एक ठाउँमा राख्न खुब प्रयास गरेका छन। तर त्यो सधैं मिल्छ भन्ने छैन। यो त बाहुन वर्चश्वको गठजोड हो। क्षेत्री पनि छैनन्। एक दुई जना देखाउनका लागि राखिएका हुन्। आधाभन्दा बढी खत्री क्षेत्री बाहुनसँग जोडिएका छन्। तिनलाई मिलाउलान। तर नेपाल त क्षेत्रीहरुको राज भएको देश हो। सेनामा अझै पनि क्षेत्रीकै वर्चश्व छ। यिनले भनेका कुरा सबै क्षेत्रीले मान्लान भन्ने छैन।

पाँचौं चुनौती हाम्रो विश्वव्यापीकरण अर्थतन्त्र हो। अरबमा रगत पसिना बगाएर कमाएको सर्वहाराहरुले बैंकमा जम्मा गरिएको पैसाको भरमा यहाँ ब्यापारीले उद्यम चलाइरहेका हुन्। नेपालको पूँजिवादको मूल लगानीकर्ता अरबमा श्रम बेचिरहेका सर्वहारा हुन्। यहाँ कुनै ब्यापारीले पैसा ल्याएर लगानी गर्दैनन्। बरु विदेश लैजान्छन्। जुन दिन सर्वहाराले वर्चश्वशालीको वास्तविकता बुझेर बिकल्पतिर आँखा लगाउन थाल्छन् त्यतिबेला ति पनि चुनौती बन्न सक्छन्। तिनले यो सम्भ्रान्त समूहलाई मनोमानी छाडिदिनु हुँदैन भनेर सोच्नासाथ चुनौती सुरु हुनेछ।

परम्परागत राजनीतिक आधार भएको कांग्रेस पार्टी नै एउटा मुख्य चुनौती होला नि?

कांग्रेसले अहिले थालेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले क्षेत्रीलाई बलियो बनाउने हो। तर यसमा देउवाले उपेन्द्र यादवलाई मिलाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले क्षमताको जाँच भैरहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्षमताको जाँच कहाँनेर भयो भने एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याएर, माओवादीलाई नारेर जंगलबाट शहरमा ल्याइदिए। त्यस्तो क्षमता देउवामा देखिएको छैन। देउवाले छरिएका चुनौतीलाई एक ठाउँमा नल्याउँदासम्म बाहुन गठबन्धन तोड्न सजिलो हुनेछैन। त्यसैले बाहुन गठजोड काजीहरुलाई कज्याउन सक्छौं भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ।

धेरै जनजातिको सेना मार्फत् गोर्खालीकरण भैसकेको छ। दोस्रो हिन्दुकरण मार्फत् यस्तो भएको छ। तेस्रो मितबाउ, मित ससुरा नातागोताले धेरै अन्तरघुलन भैसकेको छ। त्यसैले जनजातिका सम्भ्रान्त थर जेसुकै भएपनि ति ‘बाहुन क्षेत्री’ जस्तै छन्। तपाईंले विचार गर्नु भो होला, मधेश आन्दोलनमा पहाडे सम्भ्रान्त जनजातिको भूमिका बाहुन क्षेत्री भन्दा फरक थिएन। जनजातिको मध्यमवर्ग यहाँ भविष्य छैन भन्दै विदेश जाने गरेको छ। जो सारै बिपन्न र कमजोर छन् ति अनिश्चितता चाहँदैनन्। बरु जे छ यसैमा सन्तोष गरौं भन्ने मानसिकता राख्छन्। यसबाहेक बाहिर देखिने दुई चार जना टाठाबाठालाई राज्यले ’कोअप्ट’ गरिदिन्छ। त्यसैले जनजातिबाट सत्ताले कहिल्यै थ्रेट महसुस गरेन। अहिले पनि गर्दैन।

दलितमा धर्म परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले तिनको संघर्ष गर्ने क्षमता नै नाश गरिदियो। त्यसरी लागेका नेताहरुलाई छात्रबृत्तिमा पढ्न पठाइदिने, कयौंलाई एनजिओको ब्यापारमा भुलाइदिने गरिएकोले दलित नेतृत्व भुत्ते छ। परिवर्तन त राजनीतिबाट हुन्छ। यसमा नलागि त केहि हुँदैन। हाम्रोमा दलितलाई राजनीतिकरण हुनै दिइएन। तिनलाई निष्क्रिय तुल्याइयो। त्यसैले दलितबाट चुनौती आउने देखिँदैन।

महिला झन लाचार छन्। सम्भ्रान्त जातिले आफ्नै महिलालाई अगाडि राखिदिएपछि कोटा पूरा भैगयो। त्यसपछि कस्ले गर्ने विरोध? कुरै सकियो।

राज्यलाई चुनौती दिने मधेशको यो बिध्न शक्तिको श्रोत चाहिं के हो?

बिभिन्न कारण छन्। गोर्खा ढुङ्गाको जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो मधेशमा छैन। राष्ट्रिय एकिकरणको ठूलो माध्यम एक अर्काका लागि ज्यान दिने भन्ने न हो। त्यो सेना मार्फत् हो। त्यसमा मधेशीको प्रवेश नै गराइएन। गणतन्त्र घोषणा भएको एक दशक त भएको छ। त्यसअघि सबै शक्तिको श्रोत दरबार थियो। धर्म, सैनिक, प्रशासन सबै तिनको हातमा थियो। यसमा मधेशीको पहुँच न १०४ वर्षे राणा दरबारमा भयो न शाह दरबारमा भयो। जबकि बहुसंख्यक मधेशी हिन्दु नै थिए।

कतिसम्म भने राणा र शाह परिवारले सीमापारिको राजपुतसँग बिहेवारी गर्थे। तर मधेशका राजपुतसँग गर्दैनथे। राजा र रैती कसरी बराबरी हुन्छ भनिन्थ्यो। जबकि त्यो बराबरी पहाडको राजा रजौटासँग चाहिं गरिन्थ्यो। राज्यले रैतीको रुपमा हेरेर मधेशलाई नजिक आउन नदिने प्रक्रिया यति लामो चल्यो कि ति कहिल्यै राज्यसँग जोडिन पाएनन।

अहिले अरबमा काम गर्ने पहाडे भन्दा मधेशी धेरै भए। तिनमा आर्थिक सवलता बढ्दो छ। यो नयाँ प्रवृत्ति हो। तर पहिला नेपालको अर्थतन्त्रमा मधेशीलाई सामेल नै गरिएन। मधेशको जंगल काटिएपनि त्यसको लाभ पहाडलाई हुन्थ्यो। मधेशको जग्गाको कुत पनि पहाडे जमिन्दारलाई दिइन्थ्यो। मधेशमा हुने ब्यापारबाट उठेको करको ठूलो मात्रा पनि पहाडमा जान्थ्यो। मधेशी आर्थिक रुपमा पनि नजोडिएपछि उसको राज्यसँगको अपनत्व कहिल्यै रहेन।

यो अपनत्व किन भएन भन्ने सोच गणतन्त्र आएपछि मात्र शुरुआत भयो। हाम्रो पैसामा राज्य चल्ने हामी नाङ्गो भएर बस्ने भन्ने भावना यति बलियो भएर आएको छ कि मधेशीले राज्यसँग प्रश्न उठाउन थाले। प्रश्न उठाउनु भनेको राज्यलाई चुनौती दिनु हो। विशेषगरी यो प्रक्रिया सन् १९९० पछि शुरुआत भयो। केही कालखण्डसम्म दुई ठूला दल मार्फत् तिनले यसको जवाफ खोजे। तर पछि तिनले ‘होइन रहेछ, दल त आवरण मात्र रहेछ। यो त जातीय स्वार्थका लागि एकजुट हुने बाहुन क्षेत्रीको दल मात्र रहेछ’ भन्ने बुझेपछि ती आफ्नै किसिमले गोलबन्द हुन थाले। बाहुनको दल एमाले, क्षेत्रीको दल कांग्रेस भन्ने बुझेपछि मधेशीले पनि आ–आफ्ना दल बनाउन थाले। यस्तो बुझाई नै अहिलेको गठबन्धनका लागि तगडा चुनौती हो।

सुरुमा माओवादीलाई चुनौती दिने मधेशी नै हुन्। कांग्रेसलाई पहिलो संविधान सभामा चुनौती दिएको मधेशले नै हो। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई चुनौती दिएको मधेशले नै हो। यी प्रयोगले मधेशीले सत्तालाई चुनौती दिन सकिंदो रहेछ भन्ने ठाने। यसले तिनको राजनीतिक शक्ति र मनोबल बढाइदिएको छ। राज्यको गोली खाएर लगालग ५४ जना ढल्दा समेत सडकबाट नहट्ने शक्ति यही अभ्यास र आत्मविश्वासबाट उत्पन्न भएको हो।

यो कुरा राज्यले राम्ररी बुझेको छ। सम्भ्रान्त जातिहरुले बुझेका छन्। त्यसैले आफ्नो सत्ता बचाउँन अहिले सम्भ्रान्त जातिलाई एक ठाउँमा नआई सुखै थिएन। यो गठजोड त्यही चुनौती सामना गर्न बनाइएको हो। अहिले राज्यले बडो सावधानीपूर्वक मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिएकाले त्यो अलि कमजोर भएको छ तर नष्ट चाहिं गर्न सकेको छैन। यो नै तथाकथित वाम गठजोडका लागि मुख्य चुनौती हो।

@राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल/नेपालखबर