काठमाडौं। अमेरिकी डलरको भाउ १०४ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ। १०२ रुपैयाँको हाराहारीमा बसेको डलर दसैंसँगै १०५ रुपैयाँको स्तरसम्म पुगेको हो।

१०५ रुपैयाँको तहबाट डलर एकै दिन दुई रुपैयाँ झरेर तीन महिनाअघि १०२ रुपैयाँको हाराहारीसम्म आएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म स्थिर भयो।

अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारुका आधारमा निर्धारण हुन्छ। १४ बर्षअघि सरकारले एक सय भारु बराबर एक सय ६० रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ हुने निर्धारण गरेपछि त्यही अनुसार भारु कमजोर हुँदा नेपालमा पनि डलरको मूल्य बढ्छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र सवल हुँदै गएकाले भारु कमजोर भएको इकोनोमिक्स टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। चीनको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको तथ्यांक सार्बजनिक भएपछि डलर बलियो हुँदै गएको हो।

अमेरिकी डलरले पहिलो पटक २०७० भदौ ४ गते १०० रुपैयाँको स्तर उक्लिएको हो। त्यसपनि निरन्तर वढेर डलरको भाउ ११० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले डलर अझै उक्लिने जनाएका छन् । उनीहरुले गरेको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने एक डलर किन्न ११० रुपैयाँसम्म खर्चनु पर्ने हुनसक्छ।

डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ।

डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ। नेपालले ठूलो मात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तिरेर किन्न पर्ने सामान तथा सेवाहरु महँगो पर्ने छ।

डलरको मूल्य वृद्धिले जति नेपाललाई फाइदा छ त्योभन्दा वढी नोक्सान छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलरको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ। डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्ने छ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने मोटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामान महँगो पर्ने छन्। चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत असर पर्नेछ। डलर मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा युआनको भाउ निर्धारण हुन्छ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ। उत्पादित बस्तुको लागत वृद्धि भएपछि यसको असर केही दिनमै उपभोक्य वस्तुको मूल्यमा देखिन थाल्छ।

डलर वढ्दा सरकारलाई विदेशी ऋण र साँवा भुक्तानीमा अतिरिक्त भार पर्छ। सरकारले डलरमा ऊर्जा खरिद गरेको जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई समेत वढी पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। विदेशी कलेजमा पढ्न जाने, औषधि उपचार, पर्यटक भएर विदेश भ्रमण जानेहरुलाई पनि डलर वृद्धिले समस्या पार्छ।